काठमाडौं– गत चैत ११ देखि बन्द लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात आज असोज १ गते बिहीबारदेखि खुल्दै छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहने कडा मापदण्ड अपनाएर सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा खुला गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यायायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुधबार यातायात व्यवसायी, प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका सरोकारवालालाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले सुरक्षा मापदण्ड कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

त्यसको अनुगमन ट्राफिक प्रहरी, विभाग, स्थानीय तहले गर्ने सहमति भएको छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा आधा यात्रु चढाउनुपर्ने नियम कडाइसाथ पालन गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रहरीले ठाउँ(ठाउँमा चेक गर्नेछ ।

साबिक भाडामा ५० प्रतिशत बढाएर लिने तर सिट क्षमताको आधा यात्रु मात्र चढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको र उक्त निणर्य पूर्ण कार्यान्वयन हुनेगरी तयारी भएको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिनुभयो ।

यात्रु तथा बसका कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

सामाजिक दूरी कायम हुनुपर्ने छ ।

यी नियम ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ लागू गराउने भएको छ ।

लामो तथा मध्यम दूरीका यात्रुलाई खाजा तथा खाना स्थानीय प्रशासन र व्यवसायी सङ्घले नै समन्वयन गरेर खुवाउनुपर्ने छ ।

लामो दूरीका बसले बीच बाटोमा यात्रु चढाउने वा अनावश्यक काममा रोकिन पाउने छैनन् ।

व्यवसायीले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

आधा यात्रु मात्र चढाउन आफूहरू तयार रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ तर नियम कार्यान्वयनमा कडाइ र निष्पक्षता दुवै हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, ५० प्रतिशत यात्रु चढाउन, ५० प्रतिशत बढेको भाडा लिन पाउने तर जसले यो नियम मान्दैन त्यसलाई कारबाही हुनु पर्छ ।

उहाँले गाडीलाई मात्र नभई जबर्जस्ती चढ्ने यात्रुलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो—‘कोही मान्छे जबर्जस्ती चढ्न खोज्छ । नदिँदा स्टाफलाई नै कुटपिट हुनसक्छ, त्यस्ता घटना भएका पनि छन् ।’

बिहीबार विश्वकर्मा पूजा भएकाले सबै गाडी नचल्न सक्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

हालको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर व्यवसायीले स्थानीय तहमा कोर्डिनेसन कमिटी बनाइदिन सरकारसँग माग गरेको स्वाँरको भनाइ छ ।