काठमाडौं — कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचार लगायतबाट सरकार पछि हटेको छ ।

अब संक्रमित आफैंले पीसीआर परीक्षणदेखि उपचारसम्मको खर्च बेहोर्नु पर्नेछ ।

अब सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले परीक्षण, भर्ना र उपचारबापत शुल्क लिनेछन् ।

हिजो आइतबारदेखि लागु हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असशक्त, अति अपांगता भएका नागरिक, असहाय एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत बाहेक अरूले आफ्नै खर्चमा कोराना परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

उनीहरूको कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमाबाट बेहोर्ने सरकारको तयारी छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचार व्यक्तिगत खर्चबाट गर्ने निर्णय सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा हिजो आइतबारबाट नै लागु भइसकेको बताए ।

उनले भने—‘अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार स्वयं व्यक्तिले आफैंले खर्च गर्नु पर्नेछ । अब सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले भर्ना र उपचार शुल्क लिनेछन् । यस्तै, सबै प्रयोगशालाले परीक्षण शुल्क लिनेछन् ।’

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

अस्पतालले कम्तीमा आईसीयूलगायत पूर्वाधारसहित ५० प्रतिशत शैया कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई पछिल्लो ३ दिन अघिदेखि लक्षण नदेखिएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने र उनीहरूले ७ दिन होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने सर्त पालना गर्नुपर्ने डा. गौतमले बताए ।

कोरोनाको उपचार हुने अस्पतालहरूको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधी बिक्री वितरण हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका रूपमा सूचीकृत अस्पतालको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

कोरोना भाइरसको उपचारका लागि नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलका रूपमा रेम्डिसिभिर औषधी प्रयोगमा ल्याइएको जनाएको छ ।