काठमाडौँ- सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर तीव्र गतिमा बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्ला र प्रदेशमा आइसोलेसन एवं हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) सुविधासहितका शैया थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बढिरहेका जिल्लामा प्रयोगमा नरहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई १५ दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तीव्र गतिमा सङ्क्रमित बढिरहेका जिल्लाका आइसोलेसन सेन्टरलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी रूपान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई सय शैया रहने गरी १५ दिनभित्र आवश्यक सुविधा र उपकरण सहितका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू)का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसरी स्तरोन्नति गर्दा कोभिड अस्पतालका रूपमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा एचडीयू सेवा विस्तार गरिनेछ ।

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजारको सङ्ख्यामा एचडीयू बेड विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू अपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा पनि आईसीयू र एचडीयू व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले स्वास्थ्य उपचारबाट सरकारले हात झिकेको भन्ने खालका हल्लाप्रति विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुहुँदै नागरिकको उपचार राज्यको दायित्वभित्रै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो- ‘सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यका लागि गम्भीर र संवेदनशील छ । कुनै भ्रममा नपर्न हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

उहाँले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि जिल्ला जिल्लामा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले राज्यले स्वास्थ्य उपचारका सबै प्रबन्ध मिलाउनुका साथै उपचारका निमित्त आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार सेवा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दशैँ भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले प्रदेश सरकारलगायत जनप्रतिनिधिलाई दशैँ भत्ताबापत प्राप्त हुने रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले कोरोना महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा दशैँलगायत चाडबाडलाई तामझाम नगरी सामान्य रूपमा मनाउन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले होम आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितको स्वास्थ्य निगरानी, स्वास्थ्य परामर्श र बिरामीको आवश्यकताआनुसार अस्पताल पुऱ्याउने कार्यमा स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै ६० वर्ष ननाघेका विधवा एकल महिलालाई मासिक दुई हजार रुपियाँ र अति अशक्त अपाङ्गता (ख वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त) भएका लाभग्राहीलाई मासिक एक हजार छ सय रुपियाँका दरले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै दशैँलगायत चाडबाडका बेला सडक पेटी तथा अन्य खुला स्थानमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका पसल, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई २४ घण्टा नै सञ्चालनमा ल्याउने, थप एउटा हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा श्रम अदालत गठन गरेको छ । अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ हुनुहुन्छ ।