काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ सङ्क्रमित ब्यक्ति वा परिवारले घोषणा गरेमा परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताउनु भएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचार खर्च नागरिकले नै बेहोर्नेपर्ने निर्णयको तीब्र आलोचना भइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लगातार दोस्रो दिन उपचारबारे प्रष्ट्याएको हो ।

मन्त्रालयले दैनिक आयोजना गर्ने प्रेस ब्रिफिङपछि मन्त्री ढकालले भिडियो सन्देश मार्फत विपन्न, असहाय, एकल महिला, अति अपाङग, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मीबाहेकको स्वास्थ्य उपचार पनि निशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो ।

तर त्यसका लागि बिरामीले परीक्षण र उपचार गराउने अस्पतालले सिफारिश गर्नुपर्ने वा बिरामी,आफन्तले उपचार खर्च तिर्न नसक्ने घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो- ‘यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कुनै ब्यक्ति वा निकायको सिफारिश आवश्यक नपर्ने सहज विधिको विकास गरिएको छ ।’

सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको पहिलो घटना दत्र्ता भएपछि बिरामीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गरेको थियो ।

दैनिक रुपमा सङ्क्रमित हुने संख्या बढेपछि गत् असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परीक्षण र उपचार खर्च नागरिकले आफैं तिर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा कात्तिक २ गतेदेखि कार्यान्यवनमा आएको छ ।

हालसम्म १३ लाख ९१८ जना ब्यक्तिले कोरोना परीक्षण गराएका छन् । जसमध्ये दुई ३१ ह्जार ४०५ जनाले शुल्क तिरेर परीक्षण गराएका छन् । सङ्क्रमण दर समेत पछिल्लो दिनमा बढेको छ ।

मन्त्री ढकालले नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशिल रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो- ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले लिएको निर्णयहरु नेपालको संवैधानिक प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निदान तथा उपचारका कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

उहाँले तोकेका कोभिड–१९ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुयो ।

‘विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो वर्गमा नपरेका सबै कोभिड १९ को उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

उहाँले निशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गनुभयो ।

उहाँले अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहमा ५ शैय्याको अस्पताल स्थापना गरी संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको र स्थानीय तहहरूमा कार्य शुरु भइसकेको र यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवका लागि ३ हजार २ सय ४५ शैय्या थपिने जनाउनुभयो ।

जिल्लास्थित ५८ अस्पताललाई २५ र ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अंचल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार ३५ शैय्या र प्रदेश स्थित ७ सङ्घीय अस्पताललाई ५ सय शैय्यामा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार गरी जम्मा शैय्या संख्या ६ हजार २ सय २ थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।

हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाबाट १३ लाख ९ सय १८ परीक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री ढकालले कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाबाट समेत स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको उल्लेख गनुभयो ।

मन्त्री ढकालले सरकार जनताको साथमै रहेको भन्दै कोभिड १९ को महामारी विरूद्धको लडाइमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरूरी रहेको औल्याउनुभयो ।

‘सबै तहका सरकार, राजनीतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’ उहाँले भन्नुभएको छ- ‘यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा सञ्चार क्षेत्रको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’