काठमडौं— सरकारले आइतबार व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी दल तथा नीति क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । अधिकांशले नेपाललाई अहिले धेरै कार्यक्रमको घोषणा होइन, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने सरकारको आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलका अधिकांश नेताहरुले नेपालको संविधानको भावना अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै यसले विकास निर्माणमा तीव्रता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरुले भने पुरातन ढंगबाटै नीति तथा कार्यक्रम आएकाले कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य समस्या भएको हुँदा पूाजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सारा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुनील थापाले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा राखिएको भएपनि परिणाममुखी योजना नआएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक नताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा भ्रमको खेती बाँड्ने तथा महत्वाकांक्षाको प्रदर्शनी मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष भावानी राणाले राजश्व र कर प्रणालीलाई परिमार्जन गरेर सजिलो पार्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई सुनुवाइ भएको तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला अवधि किटेर कार्यक्रम आएकोमा आशावादी भएको र स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी गरिन् ।

के छ नीति तथा कार्यक्रममा ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :
-भूकम्प पीडितहरुलाई तत्कालै छानो मुनी ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गरिने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिने ।

-पुनःनिर्माणको ५ वर्षे खाका तयार गरिने । सरकारी कार्यालयहरुको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने, तीन वर्षमा धरहराको पुनःनिर्माण गरिने ।

-तीन वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सबै विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गरिने ।

-भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको ५ वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने ।

-आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै अन्य मुलुकसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा विविधिकरण र आर्थिक सम्बन्धलाई विविधिकरण गरिने ।

-आगामी मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने ।

-वन्दका कार्यक्रमहरुलाई निषेध गरिने ।

-आधारभूत खाद्द वस्तुमा मुलुकलाई २ वर्षमै आत्मनिर्भर बनाउने ।

-औषधिउपचारमा आत्म निर्भर बन्न प्रयास गर्ने ।

-पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि एउटै स्रोतमा भर नपरी स्रोत विविधिकरण गर्ने ।

-स्वरोजगारी र रोजगारीका प्रश्स्त अवसर सिर्जना गरी परनिर्भरता हटाउने ।

-आगामी १५ वर्षमा मध्यम आयभएका देशहरुको स्तरमा पुग्ने ।

-आगामी वर्ष समृद्धि प्रस्थान वर्ष, आगामी ५ वर्ष विकास वर्ष, आगामी १० वर्ष समृद्धिको खुडकिलो उक्लिने वर्ष ।

-वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै वित्तिय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने ।

-नीजि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने । सहकारी अभियानलाई अघि बढाउने । समाजमा विद्यमान सम्पूर्ण सामन्तवादका अवशेष हटाउने ।

-विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न खाद्दवस्तुको पकेट क्षेत्रका रुपमा खडा गर्ने । किसानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा दिने । कृषि सुचना मोबाइलबाट प्रेसित गर्ने ।

-नीजि, सहकारी र सरकारी निकायबीच सहकार्य गर्ने । पशुपंछी पालनका लागि सहुलियतमा ऋण दिने ।

-भूउपयोग नीति ल्याउने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने ।

-मुक्त कमैया र हलिया पुनस्र्थापनाको कार्य यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने, भूमी प्रशासनमा सुधार गर्ने ।

-वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सुद्धृढिकरणका लागि समुदायमा आधारित संरचनालाई जोड दिने ।

-काठको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।

-सामुदायिक बन र सहकारी मार्फत जनसहभागिता बढाइ वनबाट रोजगारीको अवसर सृजना गरिने ।

-जलाधार एवम् सीमसार र चुरे क्षेत्रको संरक्षणको गुरुयोजना ल्याउने ।

-तीन वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिसक्ने ।

-लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने । कानून सुधार गर्ने ।

-एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।

-तयारी पोशाकको उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने व्यापारघाटा कम गर्ने ।

-बजार अनुगमन र आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउने ।

-पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननलाई प्राथमिकता दिने ।

-आपूर्ति नियमित र सहज बनाउने प्रत्येक प्रदेशमा पेट्रोलियप पदार्थको ९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण संरचना बनाउने ।

-विसं २०८२ भित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने ।

-सबै प्रदेशमा एक एक जलाशय युक्त विद्युत परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन् गर्ने ।

-सूर्य, वायु र जैविक उर्जाको प्रवर्द्धन गरिने ।

-‘उज्यालो नेपाल र समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने ।

-सबै जनताका लागि दुई वर्षभित्र आधारभूत स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने ।

-तराई मधेशमा खानेपानी सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने । जनताको खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

-सुख्खा वस्ती र विद्यालयमा विशेष पम्पीङ आयोजना ल्याइने । चुरेभावर र मधेशमा थोक वितरण प्रणाली लागू गरिने ।

-सडक, रेल यातायात विकासका लागि ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाइने । सबै प्रदेशका सदरमुकाम जोडने सडक दुई लेनको कालोपत्रे बनाइने ।

-हुलाकी राजमार्गको निर्माण चरणवद्ध रुपमा सम्पन्न गरिने ।

-काठमाडौं हेटौडा द्रुत मार्ग नेपाल सरकारको लगानीको आगामी वर्षदेखि शुरु गरिने ।

-उत्तरी व्यापारी नाका जोडने सडकहरुलाई शिघ्र निर्माण गरिने ।

-उपत्यकामा चक्रपथ भित्रका सबै सडक एकवर्षभित्र कालोपत्रे गरिने ।

-पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन् शुरु गरिने । रसुवा–काठमाडौंं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन् दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने ।

-अरनिको राजमार्ग विस्तार गरिने तातोपानी भन्सार नाका सञ्चाल गरिने ।

-२ वर्षमा डोल्पा र हुम्लामा सडक पुर्‍याउने ।

-एक शहर एक पहिचानको अवधारणा अन्तर्गत शहर निर्माण गरिने ।

-सरकारी भवनको निर्माण, संरक्षण र रेखदेख एउटै निकायले गर्ने ।

-१० वर्षीय पर्यटकीय रणनीति आयोजना कार्यान्वयन गरिने । सन् २०१८ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने ।

-पर्यटकलाई पदयात्रा र पर्वैतारोहणको स्वीकृति दिने एउटै निकाय बनाउने । पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउने, मौषम पूर्वानुमान लाई थप भरपर्दो
बनाई पर्यटकहरुलाई मोबाइलमार्फत सूचना उपलब्ध गराउने ।

-काठमाडौंमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्राहलय बनाउने । प्रत्येक प्रदेशमा नमुना सांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरिने ।

-प्रत्येक प्रदेशमा अन्तार्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

-बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य चाँडै अघि बढाउने । हवाइ सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने ।
-कक्षा १२ सम्मको शिक्षा क्रमशः अनिवार्य र निशुल्क बनाउने । दलित तथा सिमान्तकृत वर्गका लागि सबै तहको शिक्षा निशुल्क गरिने । सामुदायिक विद्यालयको स्तारोन्नती गरिने ।

-विज्ञान प्रविधि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने ।

-कृषि क्याम्पसको विस्तार गरिने ।

-आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाइने । एलोपैथिकसँगै आयुर्वेद र अन्य पूरक स्वास्थ्य सेवालाई एकद्वारबाट दिन परीक्षण शुरु गरिने ।

-महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको भत्ता बढाउने । उनीहरुलाई समाजिक सुरक्षाको दायारामा ल्याउने ।

-ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम । पूर्ण अपांग र अशक्तका परिवारका एक सदस्यलाई स्याहार तालिम र स्वरोजगारको अवसर दिइने ।

-राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम ल्याइने ।

-जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित र विपन्नहरुका लागि २० हजार घर बनाइने ।

-कृषि र अन्य क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने ।

-जनताको लगानीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चलन गरी रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने ।

-प्रत्येक प्रदेशमा एक रंगशाला वा बहुउद्देश्यिय कभर्ड हल बनाउने ।

-झापाको लखनपुरमा यसै आर्थिक वर्षभित्र रंगशाला निर्माण शुरु गर्ने ।

-पत्रकारको योग्यता निर्धारण गरी आचारसंहिता लागू गर्ने । सञ्चारमाध्यमको वर्गिकरण र विशिष्टिकरण गर्ने । गोरखापत्र विराटनगर तथा कोहलपुरबाट समेत प्रकाशन गर्ने ।
-सुरक्षण मुद्रणालयको स्थापना गरिने ।

-प्राथमिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने । सार्वजनिक स्थलमा निशुल्क इन्टरनेट दिने ।

-सुरक्षा निकायलाई आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित पार्ने ।

-राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य अघि बढाइने ।