काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पुनः श्रम स्वीकृति ९रि–इन्ट्री० लागि श्रम कार्यालयमा पुगेर लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ ।

अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयन भएसँगै जो जुन देशमा छ त्यहीँबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी सफ्टवेयरको विकास गरिसकेकाले बुधबारदेखि जुनसुकै देशबाट सहज रूपमा अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने जानकारी दिनुभयो ।

‘अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याद सकियो भनेर श्रमका लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्नेका लागि यो बाध्यता हटेको छ, जसले श्रमिक माथिको आर्थिक भार पनि कम गरेको छ ।’ उहाँको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले कल्याणकारी कोष र म्यादी बीमा वापतको रकम अनलाइनबाट बुझाउने कार्य सुरू भइसकेको छ ।

महानिर्देशक दाहालले यस व्यवस्थाका लागि विभागले तोकेका पेमेन्ट गेटवेमार्फत बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सकिने पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विभिन्न बीमा कम्पनी र पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार आईएमई पे, ईसेवा जस्ता गेटवेबाट श्रमिकले तोकिएका शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो शुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रणालीले श्रमिककै इमेलमा श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको प्रमाणसहितको जानकारी पठाउने छ ।

महानिर्देशक दाहालले विदेशमा श्रम अवधि सकिएर वैधानिकताका लागि नेपाल नै फर्किनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

यस खालको सुविधा श्रमिकले दुई पटकसम्म विदेशबाटै श्रम रिइन्ट्रीको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर दुई पटकसम्म कामदारलाई विदेशबाटै श्रम रिइन्ट्रीको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन बनाउनुपर्छ भनेर काम सुरू गर्नुभएको थियो ।

धेरै पटक विदेशबाटै रिइन्ट्रीको सुविधा दिँदा श्रमिक स्वेदेश नै फर्किन नचाहने र सामाजिक विचलन आउन सक्ने भन्दै बढीमा दुईपटक मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको हो ।
यो व्यवस्थापछि श्रम स्वीकृति लिएर गए पनि अवधि सकिएपछि विदेशमै बसिरहनु परेका श्रमिकलाई पनि श्रम स्वीकृति लिन सहज हुनेछ ।

यो व्यवस्थापछि श्रम रिइन्ट्री नगरेका कारण समस्या पर्दा कोषबाट सुविधा नपाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
यो समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।