काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सवोच्च अदालतले सो सम्बन्धी कागजात माग्ने आदेश गरेको छ ।

आज संवैधानिक इजलसमा भएको सुनुवाइपछि विघटन गर्ने बारे सिफारिस र निर्णयको मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयबाट सक्कल प्रति मगाउने आदेश भएको हो ।

त्यस्तै सो कागजात पुस १९ गतेभित्र पठाइसक्नुपर्ने आदेश पनि संवैधानिक इजलासबाट भएको छ ।

आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सो सम्बन्धी कारण र आधार भए सो समेत खोली म्याद थमाउन नपाउने गरी पुस १९ गते सम्म महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ ।

साथै आदेशमा पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने पनि अदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सो प्रस्ताव कुन मिति र समयमा दर्ता भएको भएको हो सो खुल्ने गरी रजिष्टरसमेतको कागजात संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने ।

साथै प्रतिनिधिसभा विघट्न हुनुभन्दा तत्काल अघिको सांसद सदस्यहरुको संख्यासहितका सम्पूर्ण विवरण पनि माग गर्ने आदेश भएको छ ।