काठमाडौं- न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै उत्रिएका छन् ।

बहालवाला न्यायाधीशहरू, पूर्व–न्यायाधीश फोरम, नेपाल बार एसोसियसनले समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेको हुँदा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एउटै स्वर निकालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले सोमबार इजलास बहिष्कार गरेका छन् ।

सोमबार १० वटा इजलास तोकिँदा कुनै पनि इजलासमा मुद्दामाथि सुनुवाइ भएन ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरूले थालेको अभियान अब इजलास बहिष्कारसम्म पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठकले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आइतबार मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेट गरी तत्काल फुलकोर्टको बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए ।

न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाएर विद्रोह गरेपछि अदालतको इजलाससमेत स्थगित भएको हो । इजलास बहिष्कार गरेर छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए जटिलता निम्तिने पनि बताएका छन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको घटना निकै कम मात्र छ ।

यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास बहिष्कार भएको थियो ।

त्यतिबेला इजलास बहिष्कार गर्नेमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर नै अग्रणी भूमिकामा रहनुभएको थियो ।

२०७४ साल फाल्गुनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताअनुसार पहिले नै ६५ वर्षको उमेर हद सकिएको र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल सकिएको भन्दै उहाँले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशबाट जुन असहयोगको सामना गर्नुपरेको थियो अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि त्यस्तै संकट आइलागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले जबराको राजीनामालाई नै ‘बटमलाइन’ बनाउने भएका छन् ।

उनीहरूले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेटेर उहाँको कुरा सुन्ने र निकास दिन आग्रह गर्ने भएका हुन् ।

न्यायालयमा देखिएका समग्र समस्याको जड न्यायिक नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश राणा) भएको निष्कर्षमा पुगेका न्यायाधीशहरूले उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा केही न्यायाधीशले जबरालाई केही सुधार नगर्ने भएकाले भेट्नुको अर्थ नभएको धारणा राखेका थिए ।

तर, केहीले भने मुद्दाको फैसला गर्दा त आरोपित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्न दिइन्छ भने यति गम्भीर आरोपबारे जबराको पनि धारणा सुन्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भन्नुभयो-‘उहाँको धारणा पनि सुनौँ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार आफूबाहेक उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोक्नुभएको थियो ।

तर, सोमबार ती कुनै पनि इजलास बस्न सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाउनुभएको थियो ।

तर, सोमबार सर्वोच्चमा उपस्थित भएका जबराबाहेकका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, डा. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा खाजा समय अघिसम्म छुट्टै बैठकमा बस्नुभयो । अरू न्यायाधीश छुट्टै बैठकमा बसेपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न नसकेको हो ।

आइतबार छुट्टै बैठकमा सहभागी न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भने सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुभएन ।

मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशसँग सामूहिक छलफल गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि १४ न्यायाधीशको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले समस्याको निकास दिनुको साटो विषयान्तर गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा बनाएको छ ।

बारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले सोमबार बैठक बोलाउने भने पनि नबोलाएको र सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशका कारण जनताले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले बारको आजको बैठकले न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधानन्यायाधीशले न्यायप्रशासन सम्हाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कोही एक व्यक्तिको कारण न्यायपालिकालाई बन्दी बनाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो-‘आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वास लिन नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको रहेछ, १४ जना सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले बैठकमा हामी नजाने भनेर बैठक बहिष्कार गर्नुभयो, न्यायका लागि आएका जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन्, हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ कि, न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधानन्यायाधीशले अब सम्हाल्न सक्नुहुन्न, सफल हुन सक्नुभएन, उहाँले निकास दिनुपर्छ, न्यायापालिकालाई बन्दी बनाइराख्नु हुँदैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने बारको बैठकमा पदाधिकारीहरूको निष्कर्षबाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो

आइतबार मात्र नेपाल बारको कार्यसमिति प्रधानन्यायाधीशसँग अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने, वकिलहरूलाई वरिष्ठताको उपाधि दिने र समसामयिक विषयमा छलफल गरेको थियो ।

उक्त छलफलमा मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको विषयबारे पनि बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

बारको कार्यसमितिले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे कुरा गरेका थिए ।

राणाले भने हमाललाई मन्त्री बनाउन आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताउनुभएको थियो ।

राणाले आफ्नी पहिली पत्नीका दाजु भए पनि उहाँको मृत्युपछि आउजाउसमेत धेरै नभएको जवाफ राणाले बार कार्यसमितिलाई दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै, गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्न आफू तयार रहेको समेत बताउनुभएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र बारले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशसँग छलफल गर्ने तय गरेका थिए ।

सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट बोलाउनुभएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले उक्त फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णयपछि उक्त बैठक स्थगित भयो ।

प्रधानन्यायाधीशसँगको बैठकपछि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले भेटेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्न सम्झाउनुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले न्यायालयलाई यति धेरै विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

पूर्व-महान्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायालयलाई यति धेरै विवादमा ल्याउने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमा बसिरहन नैतिकताले समेत नदिने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जरुरी के छ भने छिटोभन्दा छिटो उहाँले राजीनामा दिन जरुरी छ । अब उहाँ जति प्रधानन्यायाधीश भएर बस्नुभो, त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ । अहिले जति कुरा सतहमा आएको छ, त्योभन्दा बढी कुरा आउँछ । उहाँको व्यक्तित्वको पनि थप क्षति हुन्छ । न्यायपालिकाको त क्षति भएकै छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई जोगाउने हो भने उहाँको व्यक्तित्वको क्षति कम गराउने हो भने उहाँले दुई/चार घण्टामा राजीनामा दिन जरुरी छ । यति राजीनामा दिनुभएन भने न्यायालयलाई यति धेरै विवादित बनाएर पदमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छैन ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायालयमाथि देखिएको जोखिम टार्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनको विकल्प खोजी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको इतिहासमै न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग समेत लेनदेनको काम गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै त्यस कामको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम न्यायालय प्रमुखबाटै हुने काम भइरहेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।