काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण गरी ठोस रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पाँच सदस्यीय विशेष उपसमिति गठन गरेको छ ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिक २०५९’ बमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल अध्यक्ष रहनुभएको उक्त समितिले रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई १५ दिनको समय सीमा तोकेको मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयबाट अनुमति लिई विदेशी विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्ने सम्बन्धमा कोभिड–१९ लगायत कारणले स्थलगत निरीक्षण÷अनुगमन हुन सकेको थिएन । सोही कारण विद्यार्थी एवं सरोकारवाला पक्षमा पर्न गएको अन्यौलता सम्बोधन गर्न आज मन्त्री पौडेलकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीक्ष मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको बैठक बसी उक्त निर्णय गरिएको हो ।