काठमाडौं– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आइतबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को बजेट वक्तव्यमा संघले उठाउँदै आएका थुप्रै मागहरुलाई सम्बोधन गरिएको तथा गैरआवासीय नेपालीहरु लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएकोमा स्वागत गरेको छ । एनआरएनएले सोमबार एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ– ‘यो बजेटमार्फत नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।’

‘यसैगरी धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने साथै उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।’

त्यस्तै सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘संघले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएको विदितै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुलाई टेलीमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुका लागि संचित लगानी कोष संचालन गर्ने लगायतका प्रावधानहरुको घोषणा गरिएको छ ।’

विज्ञप्तीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृती नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणाको पनि हामी स्वागत गर्दछौं भनिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित सुझावहरु दिँदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आइतबार प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने लगायतका घोषणा गरिएका छन् ।
‘विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गर्ने जस्ता प्रावधानहरु पनि सकारात्मक छन् । यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै यही जुन १ तारिखदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आकर्षक व्याजदर दिने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न लागेको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘हामी यस्ता कदमहरुका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यी सुविधाबाट लाभ लिँदै आफ्नो मातृभूमिको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुर्याउन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली मित्रहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संसारभरि फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुसंग रहेको सीप, पूँजी र अनुभव नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ । आउँदा दिनहरुमा पनि संघले नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्न तत्पर भएको जनाउँदै भनेको छ– ‘नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेका गैरआवासीय नेपालीसंग सम्बन्धित घोषणाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । यसको लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघ तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
‘संघले उठाउँदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुने व्यवस्था मिलाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं, संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्य, अध्यक्ष रविना थापा तथा अध्यक्ष डा.बद्री केसीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।