काठमाडौं– ‘बिल्डिङ दि ट्रष्ट’ भन्ने नारासाथ काठमाडौंमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली दिवस २०२२ ले विभिन्न १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली दिवस एवं गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वार्षिक साधारणसभाले संविधानमा व्यवस्था भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यक कानुन नबन्दा एनआरएनएले नागरिकता नपाएको भन्दै नागरिकताका लागि आवश्यक कानुन बनाई छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसैगरी स्वदेशमा एनआरएनएको लगानी अभिवृद्धि गर्न ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ (फिटा) तथा सोसम्बन्धी नियमावली तथा आदेशमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी धितोपत्रको दोस्रो चरणमा एनआरएनएहरूलाई खुला गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, एनआरएनएको लगानी भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै कानुनी बाधा अड्चन संशोधन गर्नुपर्ने १० बुँदे प्रस्तावमा उल्लेख छ । लगानी भित्र्याउनुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता तथा पूर्वाधार विकास र नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा एनआरएनएहरूकोे लगानी प्रोत्साहित गर्ने पनि एनआरएनले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एनआरएनएले सात वर्ष भइसक्दा पनि कानुन नबन्दा नागरिकता नपाएको भन्दै नागरिकताका लागि आवश्यक कानुन बनाई छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्नुका साथै नेपाली नागरिकतावाहक एनआरएनहरूले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता एवं राष्ट्रिय परिचय पत्रसमेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन, नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्रलाई थप अधिकारसहित निरन्तरताका साथै थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजीलगायतका देशमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिआएका नेपालीलाई सहजरूपमा नेपालसँग जोड्न अधिकारसहितको परिचय पत्र र नेपालमा अध्ययन भिसाको व्यवस्था गर्न पनि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि सामजिक सुरक्षा कोष र एनआरएनएबीचको सम्झौताअनुसार तत्काल आवश्यक संयन्त्र बनाई कोषको तत्काल कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिमात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य मुलुकको परिवेशअनुसार सचेतनामूलक सूचना प्रवाह गर्ने तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नवीकरण र नयाँ सम्भावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न पनि एनआरएनएले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली एवं विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स उपभोगमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक लगानीको योजनामार्फत् राष्ट्र विकासको ठोस योजना यथाशक्य छिटो ल्याउन, एनआरएनएको अभियानमार्फत् महिला तथा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै दोस्रो पुस्ताका एनआरएनहरूलाई नेपाल र नेपाली भाषा, संस्कृतिलगायतसँग जोड्ने किसिमका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न, बहुसंख्यक नेपालीको उपस्थिति रहेका देशहरू पोर्चुगल, क्रोएसिया रोमानिया, माल्टा, इराक (कुर्दिस्तान) टर्कीलगायत दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी देशमा एनआरएन तथा नेपाली श्रमिकको समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्न गन्तव्य मुलुकमा दूतावास तथा कन्सुलर सेवा स्थापना गर्न पनि एनआरएनएले माग गरेको छ ।

बुधबार सम्पन्न तीनदिने कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समापन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, निजी तथा व्यावसायिक संघ(संस्थाका प्रतिनिधिलगायत ५० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।