काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र प्रतिनिधिसभा सदस्यको वैधतामा प्रश्न उठाएर दायर मुद्दामाथिको वहस सकिएर उक्त फैसला गरिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा दुवैतर्फमा कानुन व्यवसायीले वहस गरेका थिए । नागरिकताको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला समेत र अधिवक्ता युवराज पौडेलसमेतले छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिई खारेज भएकै नागरिकताबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकाले उनको सांसद पद खारेजीसहितको माग गर्दै उनीहरुले गत २८ मंसिरमा लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।