काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ कूल १२३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन रहेकोमा तीन जिल्लामा छुट्टाएको रकम ठुलो परिमाणमा नभएको बताउनु भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो । यसैगरी, मधेश प्रदेशमा बजेट विनियोजन कम नगरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनु भएको छ । मधेश प्रदेशमा कम रकम विनियोजन गरिएको विषयमा संसदमा जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो– ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पथलैया–वीरगन्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ आयोजना लगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठुला आयोजनाहरूमा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ ।’

‘तराई मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ । विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू मधेश प्रदेशमा सञ्चालित छन् । सहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेश प्रदेशमा विनियोजन भएको छ, मन्त्री महतको भनाइ छ– ‘मधेश प्रदेशमा ठुलो जनसङ्ख्या भएकाले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठुलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कूल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब १५ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा गएको छ ।’

यसकारण १० देखि १४ सिटे सवारीमा एउटै कर

अर्थमन्त्री महतले भन्सार छल्न एउटा सिट थप्ने चोर बाटो बन्द गर्न १० देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा एउटै दर लगाएको बताउनु भएको छ ।
१० सिट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत तर ११ देखि १४ सिटमा जम्मा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सिट थपेर आयात गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न १० देखि १४ सिट सम्मको सवारीमा एउटै कर लगाइएको डा.महतले तर्क थियो । मन्त्री महतको भनाइ छ– ‘विगतमा १० सिट सम्मका ठूला आकारका विद्युतीय साधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र ११ सिट देखि १४ सीटसम्मका माइक्रो वसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो। साधनमा रहेको १ सिटको फरकको आधारमा कायम रहेको महसुल दरलाई योजनाबद्ध रुपमा छलि गर्नका लागि २ सिट अतिरिक्त फोल्डिङ सिट थप गरी ११ सिट बनाई अधिकांश सवारी साधन पैठारी गर्ने गरेको पाईएकोले १४ सिट सम्मका साधनमा लाग्ने महसुल दर समेत एउटै प्रस्ताव गरिएको हो । बस र मिनी बसमा लाग्ने महसुलको दरमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।’