काठमाडौं– केही वर्षअघि चर्चामा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण पुनः व्यूँतिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका ७ जनालाई मंगलबार एकै दिन पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङदेखि डिल्ली बजार मालपोतका कर्मचारीसम्म छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौं उपत्यकामा निरन्तर सर्च अपरेसन चलाउँदा पछिल्लो पटक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि पक्राउ परेका छन् । यो प्रकरणमा मुछिएका उनलाई सीआईबीको टोली धुम्बाराहीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको हो । शाह २०७३ भदौदेखि २०७५ चैत २८ गतेसम्म निर्वाचन आयुक्तका रुपमा कार्यरत रहेका थिए ।

यो प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ पर्ने छैटौं व्यक्ति डिल्ली बजार मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की हुन् । सीआईबीले उनलाई लाई पक्राउ गरेको हो । ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न थप अभियुक्तहरु पक्राउ पर्ने सम्भावना छ । सीआईबीले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरु धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली तथा भूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई सरकारी कागजात किर्तेमा म्याद थप गरेर मुद्दा अघि बढाउने तयारी छ । गुरुङलाई मंगलबार सीआईबीको टोलीले नक्सालस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । मंगलबार नै काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट तत्कालीन सहसचिवसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

उनीहरु सबैको नाम बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरणमा मुछिएको थियो । गुरुङले उक्त जग्गामा लगानी गरेका थिए, जसमा अहिले पनि उनले स्टोर राखेका छन् । पक्राउ परेका अन्य पाँच जना भने २०४९ सालदेखि २०६६ सालमा झन्डै १७ वर्ष सरकारी सेवामा रहँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय कार्यरत थिए । ललिता निवासको सरकारी जग्गा ती कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि अन्य पहुँचवालाले हडपेका थिए । मालपोत कार्यालयका कागजपत्र किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपिएको उक्त प्रकरण लामो समय सेलाएपछि सरकारले फेरि ब्यूँत्याएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, तत्कालीन आयोगका आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।