काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गर्नु भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक-२०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने राखेको प्रस्ताव सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । उक्त विधेयक पारित गर्नुअघि शीर्ष नेतासहित दलीय आधारमा छलफल गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ । सरकारले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए । लामो समयदेखि विवादित यो विधेयकमा हालै दलहरूबीच सहमति जुटेर संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुनेगरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले टिआरसी विधेयक संसद्बाट पास भएपछि सहमतिका साथ आयोगहरू बनाउने बताउनुभएको छ । ऐन बनिसकेपछि यस अन्तर्गतका आयोगहरू निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सहमतिका साथ प्रभावकारी आयोग बन्नेछन् । त्यसलाई सरकारको तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्ने बताउनुभयो । संविधान आफूहरूले बनाएको उल्लेख गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधन गर्दा प्रतिगमन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्थाविपरीत जान नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्था हामीले रोजेर अपनाएको कारण दायाँबायाँ नगर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धी र बहुदलीय व्यवस्था हामीले छानेर खुसीले रोजेर अपनाएका हौँ । हामीले संघर्ष गरेर यो प्रणाली ल्याएका हौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र विरुद्धका केही प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति सरकार सजग रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा टिआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सभापति देउवाले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैँ सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैँ सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ । विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुग्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टिआरसी विधेयकमा सहमतिपछि हजारौँ शहीदहरूको सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । टिआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले पूर्णता पाएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी सबैको साझा प्रयासले नै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ । यो विधेयक पारित हुँदै गर्दा म कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि सम्झिन्छु । मैले ०६२ सालमा सात दलीय गठबन्धन र उहाँ मेरो साझेदारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो । अस्पतालको अन्तिम भेटमा आफूपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम आफ्नो काँधमा रहेको बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगिने बाटोमा रहे पनि कार्यान्वयनको चुनौती अझै छ ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको उल्लेख उहाँको जिकिर छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल काम सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन आफूले जोखिम उठाउँदा सम्भव भएको जिकिर गर्नुभएको छ । हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनकै कारण आफ्नो पार्टी विभाजन भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘एउटा मात्रै क्षति मैले र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले व्यहोर्नुपर्‍यो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेबापत मेरो पार्टी विभाजित भयो । निकै ठूलो जटिलता पार्टीले व्यहोर्नुपर्‍यो तर देश बँच्यो । शान्ति स्थापित भयो, मलाई गर्व छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले कतिपय नेताहरूले माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न हिचकिचाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । अहिले पनि नेताहरूले बोल्दा हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएका प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग ग¥यो भने जात नै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ । यदि जनयुद्ध ध्वंसात्मक मात्र हुन्थ्यो, गैरराजनीतिक र वैचारिक हुन्नथ्यो भने संसारकै मोडल शान्ति प्रक्रिया भनेर आज जे भनिराखेका छौँ, त्यो सम्भव हुने थिएन ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको सही कार्यान्वयनका लागि खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । टिआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सभापति लामिछानेले शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘कानुन आफैँले न्याय दिने चाहिँ होइन । संरचना त्यसका लागि चाहिन्छ । संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगलाई नाममा मात्र होइन काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऔँ भन्ने अपिल म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु ।’ शान्ति प्रक्रियामा आफूहरूको सधैँ सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएका लामिछानेले सहयोगका नाममा साक्षी मात्र भने नबन्ने चेतावनी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन योगदान गरेका पूर्वराजालाई दलहरूले नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । टिआरसी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा लिङ्देनले हिंसात्मक द्वन्द्व हारजितमा नभई सम्झौताबाट टुंगिएको र सम्झौताको एउटा पक्ष तत्कालीन राजा पनि भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले आज राजालाई सम्झिनुपथ्र्यो । जसले राजगद्दीलाई छोड्न तयार भएर शान्ति प्रक्रियालाई साथ दियो, यति पूर्वाग्रही हुनुहुन्न । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने राजाको योगदान छैन ? दलहरूले त राजालाई शान्ति प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याएबापत नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिश गर्नु पथ्र्यो ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २०५४ सालदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग युद्धसँग जोडिएका विषयमा लगातार संवाद भएको खुलासा गर्नुभएको छ । १२ बुँदे सहमतिका सवालमा कतिपयले भारतले गराएको भनेर भन्ने गरे पनि त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गर्दै नेपालले भन्नुभयो, ‘साना दुःखले ल्याएको शान्ति प्रक्रिया होइन । जब शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भयो त्यसमा हामी सहभागी भएकालाई पनि साक्षी राख्नुस् भन्दा सानो चित्त भएकाले राखेनन् ।’ संविधान संशोधनको कुरा गरेर मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेको टिप्पणी गर्नुभएका अध्यक्ष नेपालले नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था आउन नदिने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘के छलफल गर्नुपर्दैनथ्यो ?, मध्यरातमा हस्ताक्षर गर्ने हो ? दुई दलीय शासन ल्याउन खोजेको हो ? नेपालमा दुई दलीय शासन आउन सक्दैन । आउन हामी दिँदैनौँ ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता डा.ज्ञानबहादुर बस्नेतले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उहाँले टिआरसी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनदेखि बहुदलीय न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको हुनाले रिट निवेदन दिए पनि दरपीठ भएको जानकारी दिनुभयो । बस्नेतले भन्नुभयो, ‘हाम्रो माग भनेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र सामान्य मानव अधिकार उल्लंघन भन्ने बुँदामा गम्भीर र सामान्य छुट्टाउनु हुँदैन । मानव अधिकार उल्लंघन भनेको गम्भीर नै हो यसमा सबै पर्छ । गम्भीर कुरालाई पनि सामान्य हो भनेर राखेर हुँदैन ।’ दरपीठ विरुद्धको निवेदन तयार गरिसकेका भन्दै उहाँले यो प्रक्रिया यहीँ नरोकिने दाबी गर्नुभयो ।