काठमाडौं— विगत ८ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आरए एण्ड आर जब ट्रयाकर म्यानपावरविरुद्ध परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विसं २०६४ साउनपछिको अवधिमा उक्त म्यानपावर विरुद्ध १ सय १५ वटा ठगीको उजुरी परेको हो ।
ठगीको दोस्रो स्थानमा गौशालास्थित द रिभर ओभरसिज रहेको छ, जसविरुद्ध १ सय ४ वटा उजरी परेका छन् भने तेस्रो स्थानमा बखुन्डोलस्थित प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध १ सय ३ ठगीको उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।
ठगीको उजुरी बढी पर्ने शीर्ष १० भित्र भेरी कर्णाली इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड (७५), मोन्टेज ओभरसिज (६४), सिग्मा इन्टरनेसनल (६३), क्याराभान इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (६१), युनिभर्सल इन्टरनेसनल (५९), एनसिएफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (५७) र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज (५६) छन् ।
सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज सर्भिस विरुद्ध ५४, ग्रिन स्टार ओभरसिज विरुद्ध ५१, कपिल म्यानपावर विरुद्ध ५१, क्यापिटल रिक्रुमेन्ट सर्भिस विरुद्ध ५०, एक्का ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्ट विरुद्ध ४९, मिथिला म्यानपावर सर्भिस विरुद्ध ४८, आरक्षण इन्टरनेसनल विरुद्ध ४८, लक्की एच आर सोलुसन विरुद्ध ४७, भण्डारी ओभरसिज विरुद्ध ४५, शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसेज विरुद्ध ४५, आर के म्यानपावर ग्रुप विरुद्ध ४४, पाथिभरा ओभरसिज विरुद्ध ४४ र लाइफ इन्टरनेसनल ओभरसिज विरुद्ध ४२ उजुरी परेका छन् ।
यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी उजुरी युनिभर्सल इन्टरनेसनल विरुद्ध २७, द रिभर ओभरसिज विरुद्ध २४ र सि लिन्क ओभरसिज विरुद्ध १९ वटा परेका छन् ।
महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मानव बेचविखनमा संलग्न रहेको भन्दै गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कम्पनीमा छापा हानेर केही सञ्चालकलाई कारबाही गरेपछि पछिल्लो समय म्यानपावरको ठगी कार्यमा केही कमी आएको छ । महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा केही म्यानपावरको षड्यन्त्र हावी रहेको र त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध प्रहरीले प्रारम्भ गरेको कारबाही जारी रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन अधिकृत गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले महिनामा सरदर एक सयको हाराहारीमा म्यानपावरविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यसैबीच, संसद्को अन्तर्राष्ट्रि्रय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठगीमा पटक–पटक संलग्न भई आरोप पुष्टि भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाई उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।