काठमाडौं— संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति सहित ६ सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमतिपछि संसद नियमावली पारित हुने भएको छ । नयाँ संविधान अनुरुपको १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको कांग्रेसले सुनुवाई समितिमा सभापति सहित ६ सदस्य आफूले पाउने शर्तमा संसद नियमावली अघि बढाउन सहमत भएको हो ।
हिजो शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसद नियमावलीको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भए लगत्तै आइतबार बिहान प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
आज बिहानको तीन दलको छलफलपछि आइतबार ११ बजे बसेको संसदको बैठकमा संसद नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले दफावार छलफलका लागि नियमावली प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नियमावलीमा परेका ६ वटा संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरुलाई आ–आफ्नो प्रस्थावमाथि बोल्न दिइएपछि सबै प्रस्तावहरु निर्णयार्थ संसद समक्ष प्रस्तुत हुनेछन् । संशोधन प्रस्तावहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि अधिकारीले प्रस्तुत गर्नु भएको मस्यौदालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी आजै संसद नियमावली पारित गरिने भएको हो ।
नयाँ संविधानले १५ सदस्यीय सुनुवाई समितिको ब्यवस्था गरे पनि कांग्रेसले त्यस विपरित ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति बनाउनु पर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो । नियमावली पारित नगर्दा विभिन्न देशका लागि नियुक्त भएका राजदूत र प्रधानन्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरुको सुनुवाई हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सर्बाेच्च अदालतको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशबाट हुँदै आएको छ ।