काठमाडौं—व्यवस्थापिका–संसदको आईतबारको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली–२०७३ को मस्यौदालाई संविधान जारी भएको नौ महिनापछि पारित गरेको छ । सत्तारुढ एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीचको शनिवार राति भएको सहमति अनुसार आईतबार बसेको संसदको बैठकले सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था पारित गरेको छ । नियमवाली मस्यौदा समितिले संसदमा पेश गरेको मस्यौदामाथि भएको दफावार छलफलपछि समिति १५ सदस्यीय हुने दफा आईतबार पारित भएको हो ।
समितिमा कांग्रेसबाट ६ जना (आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कुलबहादुर गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, प्रकाशशरण महत तथा बालकृष्ण खाँड) समितिमा रहनेछन् भने एमालेबाट ४ जना (अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेशमान गुरुङ, धर्मनाथप्रसाद साह तथा भानुभक्त ढकाल) रहने छन् । माओवादी केन्द्रबाट २ जना (अनिताकुमारी परियार तथा हितराज पाण्डे), राप्रपा नेपालबाट सहेन्द्र वान्तवा तथा फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी रहने छन् । समितिको सभापति भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले वर्तमान व्यवस्थापिका संसद ६०१ सदस्यीय भएकाले सुनुवाई समिति पनि यसअघि झैं ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने बताउँ दै आएको थियो । नियमावलीमा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा सुनुवाई गरिने सम्बन्धित व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस अनुमोदन भएको मानिने भन्नेमा सहमति भएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुन सकेको छैन भने प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश भएपनि सुशीला कार्कीको समेत सुनुवाई रोकिएकाले उनी हालसम्म कार्यवाहक प्रधानन्यायाधिश भएर कार्यसम्पादन गरिरहेकी छन् ।
समितिकै अभावमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा सरकारले गरेका विभिन्न देशका राजदूतहरुको नियुक्ति सिफारिसको पनि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।