नेपालको पून:निर्माणका सम्बन्धमा के भन्छन् विज्ञहरु
– डा.युवराज खतिवडा, पूर्व गर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष
नेपाल सरकारले बाँड्ने भनेको रकमको बारेमा स्पष्ट योजना आउनु आवश्यक छ । अहिले वितरण गर्ने भनेको २ लाख रुपैयाँले पनि खर्बभन्दा बढि रकम जान्छ । जसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सही योजना बनाउनुपर्छ । उक्त रकम अबको दुई महिनाभित्र दिने भनिएको छ तर प्रारम्भिक चरणको राहत उद्धार सकेर निर्माणको चरणमा दिने हो कि के हो, स्पष्ट छैन । अब ग्रामिण क्षेत्रमा बन्ने घरका लागि स्थानिय सामाग्री माटो, ढुंगा र काठको प्रयोग हुनुपर्छ । छानोका रुपमा जस्तापाता दिन सकिन्छ । जसको घर बनाउदैछौं, उसको श्रमको परिचालन अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानिय साधन, स्रोत, प्रविधि, श्रम परिचालन गरेर त्यसमा नपुग्ने कुरा राज्यले दिन सके कम दायित्वमा सोचेभन्दा बढि प्रतिफल दिन सकिन्छ । अब एउटा फोकल मन्त्रालय त चाहिन्छ, शान्ति तथा पुर्नस्थापना मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालय बनाऔं । पुन:निर्माणको काम उसले अहिलेकोलाई प्राथमिकता दिएर गर्छ । हरेक मन्त्रालयमा भुकम्प पुन:स्थापना केन्द्रहरू स्थापना गरौं, त्यो इकाईसँग शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । यो मन्त्रालय चाहि सुपर मन्त्रालय बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखेपनि शक्तिशाली मन्त्रालय बनाएर दुरदर्शी नेताले त्यसको नेतृत्व गरेपनि पुन:निर्माण अभियान सफल हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।
शिवहरी शर्मा, उपमहानिर्देशक, भवन विभाग
अहिले भिजिनरी नेतृत्व चाहिएको छ । उपयुक्त मोडल र योजना सार्वजनिक भएमा त्यसलाई सहि कार्यान्वयन गर्न तल्लो तह तयार छ । शहरी क्षेत्रमा विनाशकारी अवस्था आउनुमा अस्थायी सरकार र अस्थायी स्थानीय निकाय नै प्रमुख कारण रहेका छन् । भवन निर्माण मापदण्ड र भवन-संहिता कागजीरुपमा मात्र लागु भयो, स्थानीय सरकारको अभावमा स्थानियस्तरमा नियमित अनुगमनको काम भएन जसले गर्दा सवै काम कागजीरुपमा मात्रै पालना गर्ने बानीको विकास भयो । २०४५ को भूकम्पपछि भवनसंहिताको केही पालना भए पनि भूकम्पको भय मेट्दै गएपछि वेवास्ता गर्ने चलन बढ्यो । राष्ट्रिय भवन निर्माणसंहिता तथा भवन ऐन र नियमावली प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सके यस्तो अवस्था सिर्जना नहुन सक्छ । पुन:निर्माणका क्रममा अब सरकारको ठूलो भूमिका हुनेछ । अब बनाईने संरचना पुरानै शैलीमा बनाउन हुँदैन । बस्ती विकास तथा विस्तारका सम्बन्धमा अहिले नेपालका अधिकांश बस्तीहरू छरिएर रहेकाले सरकारी सुविधा पुर्याउन समेत हम्मेहम्मे परेको छ । यसलाई विशेष नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्छ । व्यवस्थित र सुन्दर बस्ती निर्माणका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । एकिकृत तथा घनावस्ती कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन रोजगारी तथा अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले जे जति पनि राहतको सुविधा ल्याउन खोजेको छ त्यसलाई दिर्घकालिन वनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । भवन आचारसंहिता पालना गराउन राहत प्याकेजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँलाई किस्ताको रुपमा दिनुपर्छ । यसले एकातिर भवनसंहिता पनि पालना गराउन सकिन्छ अर्काेतिर सरकारी मापदण्ड पनि पालना गराउन सकिन्छ ।
राजेन्द्र खतिवडा, ईन्जिनियर, भवन विभाग
भूकम्पले पुर्याएको क्षति अभिशाप हो तर नेपालीहरू अभिशप्त बन्न बाध्य हुनुको कारण आफ्नै हेलचेक्र्याइका कारण हो । अबका दिनमा सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा यो विपत्ति वरदान सावित पनि बन्न सक्छ । विश्वका यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन जहाँ भूकम्पले ध्वस्त बनाएका शहरहरूले एकाएक काँचुली फेरेका छन् । यो समयमा नेपालभरीकै संरचनाको पुन:निर्माणका निम्ती ध्यान दिन आवश्यक भएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्ला, प्रभावित ३५ जिल्लाका अतिरिक्त अन्य जिल्लामा पनि संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले तय गरेको बिल्डिङ कोडलाई आधार बनाएर मुलुकभरका घरको अध्ययन गर्दै क्षति पुगेका निर्माणमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । हाल विभाग अन्तर्गतको एक समितीले अबको १ साताभित्रै विभिन्न मोडलका स्थाई घरहरू सार्वजनिक गर्दैछ । भुकम्प पिडितहरूका लागि सुरक्षित रहने ती आवासका भिन्न मोडलमध्ये उपभोक्ताले आफ्नो छनौटको भवन निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
पूर्ण कडरिया, पूर्वाधार विज्ञ
भूकम्पबाट शिक्षा लिएर पुन:निर्माामा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको अवस्थालाई मुलुकको पुन:र्निमाणको अवसरका रुपमा लिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अब चनाखो हुने बेला आएको छ । भूकम्पको भय र क्षति न्युनिकरणका लागि भूउपयोगी नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने छ । भूउपयोगी नीति भन्नाले कस्तो भौगोलिक परिवेशमा कस्तो घर बनाउने र त्यहाँ बस्ती विस्तार गर्न पाउने/नपाउने इत्यादि कुराहरू समावेश हुन्छन् ।
ध्रुवराज थापा, अध्यक्ष, नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसन
महाभुकम्पका कारण हाल बस्तीहरू नै खण्डहरमा परिणत भएका छन् । कयौं इतिहासहरू मेटिएका छन्, पर्यटकीय क्षेत्रहरू कुरुप बनेका छन् । जे हुनु भैसक्यो अब सकारात्मक सोच र द्धृढ प्रतिज्ञाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसलाई एउटा नयाँ नेपाल निर्माणको अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यो कुनै मनोविद् र उत्प्रेरकको वाणी मात्रै होईन, विकास निर्माणका द्रुत मानिने इन्जिनियरहरूको वुझाई पनि यही नै हो । भूकम्पले पुनर्निर्माणको अवसर ल्याएको छ । एसोसिएसनको पहलमा अहिले राजधानी लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा भौतिक संरचनाहरू निरिक्षण गरि सल्लाह सुझाव दिने अभियान चालु छ । निरिक्षणका क्रममा पुरानो र प्राविधिक कुरालाई ध्यान नदिइएका घर भवनहरू बढी क्षतिग्रस्त भएको पाइएको छ । भवन संहिता पालना नगरेका र प्राविधिक कुरामा ध्यान नदिइएका भौतिक संरचनाहरू बढी क्षति भएको छ, त्यसैले अव पुनर्निर्माण गर्दा यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ । पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न एसोसिएसनले विभिन्न पहलहरू थालेको छ । आगामी दिनमा प्रत्येक वडा/गाविसमा दक्ष इन्जिनियर अथवा प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ग्रामिण क्षेत्रमा एकिकृत बसोवासको व्यवस्था गर्ने र भवन निर्माण आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा ठूलो भूकम्पबाट जोगिने सकिने छ ।
सरिता मास्के, निर्देशक, सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम
पुन:निर्माणका सवालमा सहरी क्षेत्रमा एकिकृत भवनहरू र ग्रामीण क्षेत्रमा एकिकृत वस्ती अवधारण उपयुक्त हुनेछन् । भूकम्पले बढी क्षति हुनुको दोष घरमालिक नै हुन् । इन्जिनियरिङ भन्दा पनि आफ्नो पैसा आफु मनलाग्दो ढंगले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो, मानिसहरू बलियो घर बनाउने भन्दा पनि बाहिर बाट हेर्दा चिटिक्क परेको, भव्य र रंिगन घर बनाउदा इज्जत हुन्छ भन्ने सोच्थे, त्यही कारण अहिले पश्चाताप महसुस गरिरहेका छन् । विस्तारै भुकम्पको भय घटेपछि, हालको बिनाशलाई बिर्सेर पुन: त्यही गल्ती दोहर्याउने भएकाले भत्किन लागेका तथा क्षतिग्रस्त केहि भौतिक संरचनालाई स्मरणका लागि यथावत राख्नु पर्छ । अबको पुस्तालाई पनि भुकम्पको असर यस्तो थियो भनेर देखाउनका लागि कतिपय संरचनाहरू संग्रहालयको रुपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ । अब बस्ती विस्तार गर्दा स्थानिय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ, साथै शहरी क्षेत्रमा पनि हाम्रो आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरि भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउनु पर्छ । पुन:निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संघ संस्थाको सक्रियता देखिएको छ, विगतमा यस्ता संस्थाको लगानी अरबौंमा भएपनि तात्विक प्रतिफल लिन सकिएन भन्ने पाठबाट सिक्नुपर्छ । उनीहरूबाट राम्रो कुरा लिने र हाम्रो आफ्नै शैली अनुसार काम गर्नुपर्छ । हाम्रो योजनामा उनीहरू सहमत हुँदैनन भने गुड बाइ भन्न सक्ने आँट पनि विकास गर्नुपर्छ । त्यसले पुन:निर्माणको हाम्रो अभियानलाई सफल रुपमा सम्पन्न गर्न आत्मबल प्रदान गर्छ । अब शहरीकरण नीति, आवास नीति, भवन निर्माण संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड लगायतलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
सुमन भट्टराई, ईन्जिनियर
दिर्घकालिन घर बनाउने समयमा केही कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । काठमाडौं आसपासका जिल्लामा तीन तलासम्मको घर पनि ढुंगाको गाह्रो लगाएर बनाउने र छानो समेत ढुंगाकै हाल्ने चलन थियो । हेर्दा राम्रो देखिने तथा न्यानो भएपनि त्यस्ता घर धेरै गह्रौं हुन्छन्, त्यसकारण पनि ती क्षेत्रका घरहरूलाई भुकम्पले सखाप पारेको देखिन्छ । २०४५ सालको भुकम्पमा मानविय क्षति नभएपनि काठमाडौं वरिपरि जिल्लाका घरहरू पुर्ण क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसपछि अहिले भत्किएका घरहरू बनेका थिए । जुन घरले यसपटक अकल्पनिय मानविय क्षति नै गरे । २०६८ सालमा ताप्लेजुङ-सिक्किम बोर्डरमा आएको भुकम्पले राम्रै झड्का दिएपनि पुर्वि नेपालका घरहरू त्यति सखाप नहुनुमा त्यहाँ बनाइने घरको छरितो स्वरुप एउटा कारण हो ।
दिनेशराज भुज, वातावरणवीद्/वैज्ञानिक
यो अवस्था पुन:निर्माणका लागि एउटा अवसरका रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । पुन:निर्माण अघि विभिन्न कुराहरूलाई ख्याल गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । पुन:निर्माण र भूकम्पपछिको व्यवस्थित बसोवासका लागि मुख्यत: ३ कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सर्वप्रथम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा के कति क्षति भयो । त्यसले वातावरणीय संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्यो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । भूकम्पले वातावरणीय संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने मुख्य कुरा हो, जस्तै सो क्षेत्रका पानी खानयोग्य छन् कि छैनन्, खेतिपाती उत्पादनमा कतिको भिन्नता आयो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । दोश्रो सुझाव भनेको पानी, सरसफाई र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको परिवेशमा यी कुराहरूमा ख्याल गर्न नसकेको खण्डमा यसले विकराल रुपमा निम्त्याउन सक्छ । मान्छेहरू हात धुने तरिका सिकाउँदा हास्छन् तर हात धुन नजान्दा दैनिक ३ बालबालिकाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । प्राकृतिक प्रकोप कुनै विनाशकारी हुँदैन, त्यो त मानवीय त्रुटीका कारणले विनाश हुने हो । अहिले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यो मानवीय कमजोरीकै सिकार भएको हो । आफ्नो घर मात्रै बलियो भएर हुँदैन, अरुको पर्खाल कमजोर भयो भने पनि विपति हुनसक्छ । कतिपय ठाउँमा बाहिर भागेर ज्यान जोगिने भए पनि कतिपय ठाउँमा भाग्दा ज्यान जाने खतरा रहेको छ । अब पुन:निर्माण गर्दा यस्तो कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ । पुन:निर्माणको योजना बनाउन सवैक्षेत्रका विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्छ ।
राम क्षेत्री, मानवशास्त्री
अबको पुन:निर्माणको सवालमा विशेषत: सार्वजनिक स्थलहरूको निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वैशाख १२ गते र १२ बजेको संयोग परेर मात्र हो नत्र धेरै मानवीय क्षति हुन्थ्यो । अब पुन:निर्माण गर्दा विशेषत: सार्वजनि स्थलहरू अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय लगायतका भवनहरू भौगोलिक परिवेश अध्ययन गरि भुकम्पप्रतिरोधी बनाउनु पर्छ । भूकम्पले नेपालीबीचको सामिप्यता छर्लङ भएको छ । अबको नयाँ निर्माणमा पनि सामाजिक संरचना नखल्बलिने ढंगले निर्माण गरिनु पर्छ । एकिकृत बस्ती विस्तार गर्दा त्यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका कुराहरूलाई पनि सम्वोधन हुनुपर्छ ।
सुरेश ढकाल, समाजशास्त्री
अबको पुन:निर्माण भू-उपयोगी नीतिका आधारमा हुनुपर्छ । कुन क्षेत्र केका लागि उपयुक्त छ, सोही अनुसार उपयोगको निती अवलम्बन गर्नुपर्छ । बजार, कार्यालय, बस्ती, कृषि, औद्योगिक लगायतका क्षेत्रका लागि जमिनको क्षमता र परिवेश अनुसार प्रयोग गरिनु पर्छ । यो प्राकृतिक विनाशको प्रमुख कारण सरकार हो । सरकारी संयन्त्र र कार्यशैली चुस्त नहुँदा कागजीरुपमा मात्रै नियम मान्ने प्रवृति बढेकाले भूकम्पबाट विनाश भएको हो । भूउपयोगी नीति अनुसार काम गर्दा कुनमा कस्तो जमिन छ सोही अनुसार कति सम्मको अनुमति दिने भन्ने कुरा सरकारले निक्र्याैल गर्नु पर्ने थियो । एकिकृत वस्ती विकास गर्दा जिविकोपार्जन, सामाजिक गतिविधि, सास्कृतिक पक्ष लगायतलाई पनि ख्याल गरिनु पर्छ । यसका लागि स्थानीयको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन, स्थानीयको मर्म वुझ्न स्थानीयकै भावना अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ । एकिकृत वस्ती बसाउँदा ठाउँ अनुसार छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गरिनु पर्छ । राष्ट्रियस्तरमा एउटै मापदण्ड बनाउँदा एकिकृत योजना सफल हुँदैन किनभने सबैतिर एउटा भुपरिवेश र सामाजिक संरचना छैन । चिली र जापानमा बनेका विकास योजना सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको स्थानीयता स्थानीय आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
काठमाडौं– अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डकी सांसदले आफूलाई राति बाहिर जाँदा लागूऔषध सेवन गरी यौन...
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको...
काठमाडौं- विगत चौबिस घण्टामा २२ जिल्लाका ६७ स्थानमा डढेलोले क्षति पुगेको छ...
इलाम– इलाम–२ मा मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङले ११...
काठमाडौं– अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डकी सांसदले आफूलाई राति बाहिर जाँदा लागूऔषध सेवन गरी यौन...
Posiblemente uno de los más difíciles lecciones Tuve para dominar cuando...
Get willing to find your perfect abdl match If you are looking for...
What you may anticipate when dating local bi-sexuals When dating local bi-sexuals, it’s...
Are you currently worried your partner...