काठमाडौं— मधेसवादी दल, आदिवासी जनजाति समूहलाई वार्तामा ल्याएर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्यसहित नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान हुन नसक्ने र त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलले विशेष योगदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले त्यसको पहल माओवादीले गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्न बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको छ । गएको वैशाखमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बिच नौ बुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । युद्धकालीन मुद्दा, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले ध्यान नदिएको र पूर्व सहमति कार्यान्वयनमा मन नलगाएको भन्दै माओवादीका नेताले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
बैठकले आफ्नो एजेन्डा मिल्ने दलसँग मिलेर वा सबै दलको सहमतिमा अगाडि बढ्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकमा सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीको समेत आलोचना भएको थियो । १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव बैठकमा नेता वर्षमान पुन नेतृत्वको कार्यदलले पेस गरेको सङ्गठनात्मक कार्यविधि पारित गरेको छ । यो कार्यविधिअनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति १९९ सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादी आयोजक समितिका लागि भन्दै माओवादीले एक हजार पाँच सय सदस्यीय आयोजक समिति बनाएको छ ।
यस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय भने यही असार २१ गते बोलाइएको पोलिटब्युरोका बैठकले गर्ने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो दिनु भएको राससले जनाएको छ ।