काठमाडौं— सुशीला कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेसँगै उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्ला भएको हो । समितिको सिफारिसपछि उहाँलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । उहाँ अहिले कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । सुनुवाई समितिमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै कार्कीले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्नुभयो ।

कार्कीविरुद्ध नाता कायम गराउन डिएनए परीक्षणलाई मान्यता नदिएको, न्यायपालिकामा राजनीतिकरण गरेको, कानुन विपरीत आफ्ना नातेदारको मुद्दा किनारा लगाएको, फैसलामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाएको लगायत १० वटा उजुरी परेका थिए ।
आफूमाथिका आरोप खण्डन गर्दै उहाँले न्यायालयमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गराउन आफूले जोड गरेको स्वीकार्नुभयो । आफूले त्यसमा जोड गरेपनि निवर्तमान प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ र कानून मन्त्री अग्नी खरेललाई बदनाम गर्न खोजिएकोमा कार्कीले आपत्ति पनि जनाउनुभयो । समितिले यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा डाक्टर अयोधिप्रसाद यादवको नाम सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
कार्कीले उमेर हदका कारण ११ महिना मात्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्नु हुनेछ ।