काठमाडौं— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि तीन दिन छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यसूची तय भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलले गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद् सचिवालयले उक्त प्रस्तावमाथि यही साउन ६ देखि ८ गते (२१ जुलाईदेखि २३ सम्म) छलफल हुने सूचना पत्रमार्फत सदस्यलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

सचिवालयले संविधान, संसद्को नियमावली र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल गरी निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सहसचिव डा रवि अर्यालले जानकारी दिएका छन् । संसद्को नियमावली, २०७३ को नियम १६० अनुसार संसद्को आगामी बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावक सदस्यमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता अथवा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको सो प्रस्तावका पहिलो हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् ।

सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समयावधि निर्धारण गर्नेछन् भने छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नभएका खण्डमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रस्तावमाथि संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । संसदमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वत: पदमुक्त हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराउने र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

करिब एक साताको अवधिमा सहमतिका आधारमा नयाा प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सफ््याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वा्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा अथवा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।