नेपाली राजनीतिको ईतिहासमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक त्यस्ता नेताको रुपमा प्रस्तुत भए, जसले आफू तथा आफ्नो सरकारमाथिको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानको आवश्यकता नै पर्न दिएनन् । व्यवस्थापिका संसदमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता त्यागिदिए ।

प्रधानमन्त्री आलीले आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावकले लगाएका थुप्रै आरोपको रमाइलो शैलीमा एकपनि अर्को गर्दै जवाफ दिँदै अनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका तथा गर्न खोजेका कामको बारेमा जानकारी दिँदै आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएपछि अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध मतदानको आवश्यकता नै परेन । अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता बहिगर्मनमा यति सहजता अपनाउलान् भन्ने कुरा स्वयं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले समेत चिताएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारबाट हुने बहिर्गमनका बारेमा गरिएका विभिन्न अडकल, अनुमान तथा चर्चा–परिचर्चाहरूको ठिक बिपरित परिस्थित वर्तमान नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । अन्तिम अवस्थामा आएर आफ्नै सत्ता साझेदार दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै समर्थन फिर्ता लिन थालेपछि ओली सरकार नराम्ररी अल्पमतमा परिसकेको थियो । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले असाध्य बुद्धिमानी कमद चाले, कसैलाई जानकारी नै नदिइ राष्ट्रपति समक्ष आफ्ना राजीनामा बुझाए अनि संसदमा लामो भाषण गरेर अन्त्यमा आफूले नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको जानकारी गराए । वास्तवमा आफ्नै सत्ता साझेदार दलहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाएको प्रमाणित गर्न मतदानको आवश्यकता नै महसुस गरेनन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन । त्यसैमा पनि चलखेलको प्रयास भएको र कतिपयबाट त्यसै बहानामा सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्न भैरहेको तथा अनुचित र अस्वाभाविक कदम चालिन सक्ने अनुमानसमेत नगरिएको होइन । तर त्यस्ता अनावश्यक आशंकाहरूको ठिक विपरीत संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

त्यसो त प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली सरकारले आफ्नो बहुमत गुमाइसकेको थियो तर माओवादी केन्द्रको साथ गुमाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘परिस्थितिको सामना गर्ने’ भन्दै अन्तिम समयसम्म पनि अविश्वास सामना गर्न तयार भएको जानकारी दिइरहेका थिए । अन्तिम अवस्थामा आएर आफूलाई समर्थन गरिरहेका थप केही दलहरूले आफ्नो साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अति नै सहजता साथ सत्ता परित्याग गर्दै राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा समेत प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध लड्न तयार थिए तर अन्तिममा अन्य दलले समेत धोका दिएपछि उनी आफ्नो दुखेको चित्त तथा थुप्रै असन्तुष्टिसहित लामो भाषण गर्दै आफ्नो बहिर्गमनको आफैं घोषणा गरेका हुन् ।

‘सरकारको जय अथवा पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । कपडा काट्नभन्दा पहिले दशचोटि नाप ताकि कैंची चलाइकेपछि पछुतो नहोस् । मुलुकलाई सधैंभरि अस्थिरताको भूमरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन् ।’

आफूमाथिको अविश्वासको आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा निकै लामो भाषण गरे । आफ्नो सरकारले गरेका अधिकांश काम राम्रा तथा अरूभन्दा भिन्न भएको दाबीसहित ओलीले आफू नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्दा भएका सहमतिबाट कत्ति पनि विचलित नभएको दाबी गर्दै अपारदर्शी चलखेल र अंध्यारो कुनामा बसेर षड्यन्त्रपूर्वक आफूमाथि अविश्वास ल्याइएको गुनासो समेत गर्न भ्याए । आफ्नो भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरताका पक्षमा आफूले निकै ठूलो काम गरेको र यसको जनस्तरबाट मुक्तकण्ठले प्रशंसा भएको तथा जनताले कहिल्यै नबिर्सने दावी समेत गरे । ओलीले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा समानताको सम्बन्ध राख्ने आफ्नो प्रयास सफल भएको दावी पनि गरे ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता बहिगर्मनको अहिले नेपालमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चौतर्फी प्रसंसा भैरहेको छ किनभने नेपाली राजनीतिमा परिस्थितीलाई सहज बनाउनुका साटो परिस्थिती बिगार्ने, उकास्ने परिपाटि छ । ती सबै नकारात्मक गतिविधिको ठिक विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि असंवैधानिक तथा अवैधानिक बाटो रोजेनन् । अनुमानै गर्नेहरूले त ओलीले संसद विघटन नै गर्दैछन् समेत भने तर उनले न त संसद विगटन गरे, न त सांसद किनबेचको घृणित परिस्थिती नै सिर्जन हुन दिए । संविधानले तोकेभन्दा एक इन्च पनि दायाँ–बायाँ नगर्ने अडानका बीच उनी साहसका साथ पछाडि हट्दै सहज वहिर्गमनको बाटो रोजे । उनको यो रोजाइन नै चौतर्फी प्रशंसाका कारण बन्यो । यो प्रकरणले ओलीको राजनीतिक उचाइ अझ धेरै बढाएको महसुस गरियो ।

वास्तवमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनलाई आकस्मिक तथा अनपेक्षित मान्नेहरू पनि छन् । नेपालमा जनताले निर्माण गरेको संविधान लागू भएपछि गठन भएको पहिलो सरकार यसरी विगठन होला भन्ने अनुमान कसैले पनि गरेका थिएनन् । ओली सरकारले त पहिलो संसदीय निर्वाचनमात्र होइन स्थानिय निकायको समेत निर्वाचन गराउने अनुमान गरिएको थियो । तर, सबैको अनुमान विपरित ओली सरकार ढल्यो ।

अन्तत: ‘राजनीति सम्भावनाको खेल’ हो भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली सरकारविरुद्ध प्रस्तुत गरेको अविश्वास प्रस्तावपछिका बहस, उत्पन्न परिस्थिति, विकसित घटनाक्रम आदिले मतदानविना नै ओली विस्थापनको प्रयास सफल भयो ।

ओलीका मनन्योग्य बोली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदमा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जुलाइ २४ का दिन रोस्ट्रममा उभिएर झन्डै दुई घण्टा बोलेका अधिकांश् कुरा मननीय छन् । ओलीले अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी पदत्यागको घोषणासहित गरेका सम्बोधनले उनका विपक्षीहरूको पनि मन छोएको अनुमान गरिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत ओलीका ती बोलीबाट प्रभावित भएर ओलीलाई ‘तपाईंले असल राजनेताको परिचय दिनुभयो । भविष्यमा पनि हामीबीच सहकार्य जारी रहनेछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

साढे नौ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिए, विभिन्न प्रकारका सपना देखाए । सार्वजनिक समारोहहरूमा उखान–तुक्कायुक्त गफ गरेपछि कतिपयले उनलाई ‘उखान–तुक्के’ को उपनाम समेत प्रदान गरे । वास्वतमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले असम्भव कुरा गरेका थिएनन् । अन्य देशहरूमा सम्भव भएका योजनाहरू नेपालमा सम्भव नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । व्यंग्यात्मक, कटाक्ष तथा उखान टुक्काको शैलीमा भाषण गर्न सिपालु प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गरेको संसदको अन्तिम भाषणमा समेत कतिपय मननयोग्य कुरा गरे ।

बजेटआश्रित विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसदबाट अस्वीकृत भएपछि आफूले बहुमत गुमाएको स्वीकार गरी फेरिएको परिस्थितिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि मार्ग खुल्ला गर्न राजीनामा दिएको बताउँदै ओलीले आफ्नो भाषणमा भनेका थिए—‘जनता राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका छन् । जनता विकास र समृद्धि खोजिरहेका छन् । जनता विगतका गल्ती–कमजोरीबाट शिक्षा लिएर असल राजनीतिक संस्कार स्थापित होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । कहिलेकाहीं यस्तो हुन्छ, सत्यको पक्षमा उभिनेहरू दण्डित हुनुपर्ने, देशभक्तिको कुरा गर्नेहरूले सजाय भोग्नुपर्ने र अवसरवादको बिगबिगी हुने स्थिति पनि आउँछ तर यस्तो सधैं रहनेछैन ।’

ओलीले आफ्ना भाषणमा भनेका थिए— ‘आगामी दिनमा जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णता तथा विद्वेषलाई फेरि चर्काउने चेष्टा हुनेछ । नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्नेछ र नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने दुस्प्रयास तीव्र हुनेछन् । वर्तमान राजनीतिक चलखेल खाली कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र कसैलाई बनाउनमा मात्र सीमित छैनन्, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई भयानक संकटमा फसाउने उद्देश्यतिर लक्षित छन् । मलाई पूर्ण विश्वास छ अब इतिहासको रथलाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन सक्नेछैन । राजनीतिमा खासै रुचि नभएका युवापुस्तासमेत आज मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय हितका निम्ति जसरी स्व:स्फूर्तरुपमा चलायमान भएको छ, मुलुकको भविष्य त्यसैले सुरक्षित गर्छ ।’

‘सरकारको जय अथवा पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । कपडा काट्नभन्दा पहिले दशचोटि नाप ताकि कैंची चलाइकेपछि पछुतो नहोस् । मुलुकलाई सधैंभरि अस्थिरताको भूमरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन् ।’

नाम सहमतीय काम बहुमतीय ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिए पनि उक्त समयसीमाभित्र राजनीतिक दलहरू भने बहुमतीय सरकार गठनकै गृहकार्यमा लागेका छन् । नया सरकार गठनमा लागेका नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनले सहमतीय भन्ने तर बहुमतीय सरकार गठन गर्ने निर्णयसहित उक्त गृहकार्य अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जुलाइ ३१ सम्म सहमतीय सरकार गठन गर्न सात दिनको समय दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिएको छ तर दलहरूबीच सहमतीय सरकार गठन गर्ने विषयमा सामान्य छलफलसमेत भएको छैन । उल्टो एकअर्कामाथि आरोप लगाउने कार्य मात्र भैरहेको छ । नयाँ सरकार बनाउन जुटेका दलहरूले एमालेलाई मधेसी मोर्चाको माग सुन्नै नचाहेको भन्दै आफूतिर नतान्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने एमाले विदेशीको इसारामा सरकार बन्न लागेको आरोप लगाइरहेको छ ।

सहमतीय सरकारका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपालगायतमा छलफल हुनु पर्ने हो तर त्यसको पहल समेत भएको छैन । कम्तीमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच छलफल हुनु पर्ने हो तर, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू अहिले बहुमतीय सरकार मात्रै गठन गर्ने गरी अघि बढेका छन् । उनीहरूले सहमति बिथोल्नेतिर ध्यान दिई जसरी हुन्छ एमालेलाई चिढ्याउने रणनीतिसमेत अख्तियार गरिरहेका छन् । कांग्रेस–माओवादी सरकार गठनका साथै आफूले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लगाउनका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । मन्त्रालयको टुंगो लगाउनका लागि कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइन्छ । कार्यदलमा रहेका ती सदस्यहरूले सहमतीय सरकार गठन हुनै नसक्ने दावी गरिसकेका छन् । दुबै दलले अन्तिम समयमा ओली सरकार छाडेर गठबन्धनतिर लागेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई समेत सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

सरकार गठनका लागि हुने पछिल्ला छलफलहरूमा कहिलेकाहिं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थित हुन्छन् भने दोस्रो वरीयताका केही शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागिता भैरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त सहमतिबमोजिम १३ मन्त्रालय कांग्रेसलाई र नौ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने सहमति नै गरिसकेका छन् । बाँकि आठ मन्त्रालय मधेसवादी र अन्य साना दललाई दिने सहमति भएको बताइन्छ ।

सरकार बनाउन लागेका दलहरू सहमतीय सरकार बनाउनै नचाहेको देखिएको छ । कांग्रेसले दुईमध्ये एक दल प्रतिपक्षमा बस्नै पर्ने नीति नै बनाएको छ तर माओवादी भने असम्भव देखिएको सहमतीय सरकारकै रट लगाउँदै बहुमतीय सरकार गठनमा जुटेको छ । मन्त्रालयको टुंगो लगाई आन्तरिक रूपमा मन्त्रीहरू बनाउने गृहकार्यले पनि सहमतीय सरकारको नारा झुटो सावित गरिरहेको छ । ‘सहमतीय सरकार त भन्ने कुरा हो, हामी बहुमतकै सरकार गठन गर्ने निर्णयमा पहिले नै पुगिसकेका हौं,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइ यस्तै छ । कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पनि अगष्ट ३ अथवा ४ का दिन बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने दावी गरिसकेका छन् ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकले सहमतिको सरकार निर्माणको जिम्मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुअगाडि नै कांग्रेस—माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादीलाई सघाउने सहमति जुटेको थियो । सोहीअनुरूप कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका निम्ति अध्यक्ष दाहाललाई सबै राजनीतिक दलहरूसंग परामर्श गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । अब अध्यक्ष दाहालले नयाँ गठबन्धनका विषयमा पनि अन्य दलहरूसँग परामर्श गरेर टुंग्याउने भएका छन् ।

थालनी अस्थिर राजनीतिको

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाएर पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने अग्रिम सम्झौतासहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सम्झौता आफैंमा दुराशयपूर्ण मानिएको छ । पालैपालो सत्ता सञ्चालनको रहस्य देश र जनताको भन्दा दल र व्यक्तिकै हित र भलाई हो भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले पनि अहिले आम जनता सत्ता परिवर्तनप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । ओली सरकार परिवर्तनले सत्तालिप्सामै मोहित बन्ने गरेका नेताहरूको लागि नयाँ उत्साह र उमंग ल्याएको हुनसक्छ तर मुलुकको अस्थिर राजनीतिक वातावरणबाट आजित बन्दै आएका नेपाली जनतालाई भने यसले झन् निराश बनाएको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने भनी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा उक्त व्यवस्था कार्वान्वयन हुन सकेन । तर, यो व्यवस्थालाई दलहरू आफैंले उल्लंघन गरे । राज्यका कानुनहरू पालना गर्नभन्दा देखाउनकै निम्ति मात्र ल्याइएका हुन भन्ने कुरालाई संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ विपरीत आएको अविश्वासको प्रस्तावले नै पुष्टि गरेको छ । लोकतान्त्रिक संविधान बनेपछिको पहिलो सरकारप्रति देखाइएको अविश्वासको नजिर निरन्तर दोहोरिँदै जाने भएकाले भोलिका दिनमा बन्ने प्रधानमन्त्रीहरूउपर पनि बारम्बार यही नियति नदोहोरिला भन्न सकिन्न ।

यसपटक जनताको मन जित्ने छु–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा सफल हुने कुरामा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूसंग पर्याप्त अनुभव नहुँदा जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेको थिइन, तर यसपटक म जनताको मन जित्ने तरिकाले तयार भएको छु । गणतन्त्र आएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री भएर खुला र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउँदा अनुभवको कमी थियो । म युद्धबाट आएको हुँदा शान्तिको महत्व बुझ्न समय लाग्यो ।

नयाँ सरकारको मन्त्री मण्डलमा तपाईंले आफ्ना सहयोगी मात्र ल्याउने चर्चा चल्दैछ नि ?

त्यस्तो होइन, हामीले नयाँ तथा पुराना अनुहार समेटेर सरकारमा जाने मन्त्री छनौट गर्ने छौं ।

मन्त्री बन्नका लागि मापदण्ड पनि तय गरिएको भनिन्छ नि ?

हो, हाम्रो पछिल्लो बैठकले मन्त्री चयनका लागि तीन आधारसहितको मापदण्ड तय गरेको छ । मापदण्डअनुसार काम गर्न सक्ने, क्षमतावान र नेतृत्वलाई सघाउने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइने छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएकाहरू पुन:मन्त्री बन्छन् कि बन्दैनन् ?

प्रारम्भमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकालाई पुन: मन्त्री बनाउन नहुने दबाब बढेको थियो तर अहिले त्यो समस्या पनि समाधान भएको छ । अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रभावकारी काम गर्न सक्ने क्षतावान् व्यक्ति र सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) लाई सहयोग गर्ने स्पिरिटका आधारमा मन्त्री छान्ने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

सरकार परिवर्तन गर्दैमा अभिष्ट पुरा हुँदैन– केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

तपाईं विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

संसदमा म विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव संविधान कार्यान्वन हुन नदिने षडयन्त्रको श्रृंखला हो । यो षडयन्त्र अविश्वासको प्रस्तावको ढोकाबाट प्रवेश गरी त्यसभित्रबाट अनेकौं श्रृंखलाबाट तयार भएको हो । सरकार हटाउने खेल लामो षडयन्त्रपछि बाहिर आएको हो । यो अविश्वासको ढोकाबाट प्रवेश गरेको छु । यसपछिका षडयन्त्रका श्रृंखलाहरू धेरै छन् ।

तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउँदा धेरै तिर खुशीयाली छाएको चर्चा छ नि ?

मेरो राजीनामापछि नेपाल भित्रभन्दा बाहिर बढी खुशीयाली छाएको छ भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु । खुशी मनाउने क्रममा अब आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भो भनेर नरमाउन भारतलाई चेतावनी दिएको छु । मेरो राजीनामापछि मनाइएको खुशीयालीमा नेपालको अनिष्ट लुकेको भए त्यो कुनै हालतमा पूरा हुन दिन्न ।

खुशीयाली मनाइने कारण के होला ?

कतिपय कारणहरू त मैले भनिरहनु नै पर्दैन । म उनीहरूसंग झुकिन, सबैभन्दा ठूलो कारण त यही नै हो । तर म के भन्नु भने यो खसीका साँप्रा लिएर समाजका ठूला–ठालुकोमा दसैंमा टीका थाप्न वा नजराना चढाउन जाने समय होइन, यो एक्काइसौं शताब्दी हो । सुन्दर नेपाल सबै अप्ठ्यारा सामना गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।

नयाँ बन्ने सरकारलाई तपाईं के भन्न चाहानु हुन्छ ?

‘यो नेपाली शिर उचाली, संसारमा लम्कन्छ…’ भन्ने राष्ट्रिय गीतलाई हाम्रा नेताहरूले नगाए पनि मनमा सम्झिदिए हुन्थ्यो । यो भन्दा बढि म केही भन्न चाहान्न ।

वर्तमान अवस्थामा सहमतिय सरकारको अवस्था छैन– शेरबहादुर देउवा, सभापती, नेपाली कांग्रेस

सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिलेको परिस्थितीमा सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना अत्यन्त कम देख्छु ।

प्रचण्डको प्रस्ताव पनि अस्किार गर्नु भयो नि ?

हो, प्रचण्डले सहमतीय सरकारको पहल गर्नु भएको थियो तर वर्तमान अवस्थामा त्यसको सम्भावना छैन । राष्ट्रिय सहमितको सरकार गठन गर्ने भनेर पार्टीमा निर्णय गरेपछि प्रचण्ड मलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको थियो ।

तपाईं र प्रचण्डबीच पालैपालो सरकार चलाउनु सहमति चाहिं भएको हो ?

त्यो त भएको हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा नौ महिना सरकार चलेपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व हामीले गर्ने सहमति भएको छ ।