काठमाडौं— अनशनको ९ औं दिनसम्म पनि सरकारले सत्याग्रही डा गोविन्द केसीसंग भएका पुराना सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै रेजिडेन्ट डाक्टरहरु ओपीडी सेवामा सहभागी नहुने भएका छन् ।
तीन दिन अघिदेखि पठनपाठनका कार्यक्रम बहिस्कार गरेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरहरु आज मंगलबारदेखि आकस्मिक (इमर्जेन्सी) र शल्यक्रिया (ओटी) बाहेक अन्य सबै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएका हुन् ।
शिक्षण अस्पतलमा विरामीको उपचारमा मुख्य भूमिका निर्वाह नगर्ने स्नातकोत्तर तहका चिकित्सकहरु ओपिडी लगायतका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएपछि अस्पताल सञ्चालनमा निकै कठिनाई हुन्छ ।
अनशनको नवौं दिनसम्म पुग्दा डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रंदै गएको छ । उनमा मांसपेशी बाउँडिने, टाउको र छाती दुख्ने, बोल्न समस्या हुने र रक्तचापमा समेत समस्या देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्कले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति रोक्न माग गर्दै डा केसी अनशन बसेकै बेला त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनका कार्यालयले भने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एमबीबीएस र बीडीएस भर्ना गर्दा शुल्क नतोकेर र मेरिट लिस्ट नबनाएरै विद्यार्थी भर्नाका लागि पत्र पठाइसकेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुमति नलिएरै र नयां डिन नियुक्तिका लागि पहल भइरहेकै बेला डिनको कार्यालयले गरेको पत्राचारले त्यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने डा केसीको भनाई छ ।
नेपालमा एमबीबीएस र बीडीएस लगायत मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरुका लागि पहिले विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्छ । त्यसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले रुजु गर्छ र आफूलाई उचित लागेमा सिट घटाएर समेत आफ्नो निर्णय दिन्छ र अनि भर्ना प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
तर मेडिकल शिक्षाको एक प्रमुख नियमनकारी निकाय त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का वर्तमान पदाधिकारीहरुले त्यो नियम उल्लंघन गरेका छन् जबकी मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बांस्कोटा समेत विदेशमा रहेको मौका पारेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।