काठमाडौं— मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गराउन स्मरणपत्र बुझाएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न स्मरणपत्र बुझाएको हो ।

गठबन्धनले भनेको छ – ‘हाम्रो सहमति समेतका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक आजका मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन अनुरोध छ ।’

नयाँ संविधानले मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायतको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आन्दोलन गर्नुपरेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गठबन्धनको आन्दोलनको एउटा मुख्य उपलब्धि केपी ओली सरकारको पतन रहेको उल्लेख गरिएको स्मरणपत्रमा वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

संघीय गठबन्धनसँग आबद्ध मधेशकेन्द्रित दलले खासगरी प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता माग राखेका छन् ।

स्मरणपत्रमा भनिएको छ –‘मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी संयता, राष्ट्रिय पहिचान, जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका अङ्गमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक, समावेशी, सुशासन, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय न्याय प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद र असमानताको अन्त्यजस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’

तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको खण्डमा पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि गठबन्धनले स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

स्मरणपत्र हस्तान्तरणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक यादवले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक र चुनौतीका रुपमा लिएर समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोककुमार राईले संविधान संशोधनको कार्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेको प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबाट आफूलाई अनुभूति भएको बताएका छन् ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरणपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको हुँदा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि दर्ता नभएसम्म भरोसा गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।