काठमाडौँ- सरकारले संविधान संशोधन विधेयक मंगलबार नै दर्ता गरेको छ। सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा मंगलबार साँझ विधेय दर्ता गरिएको हो ।

सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसीले विधेयक शाखामा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। सो विधेयकको दर्ता नम्वर २८ रहेको छ।

कानुनमन्त्री अजय शङ्कर नायकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित विधेयकको प्रस्ताव सचिवालयमा आएको थियो।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने उल्लेख छ। आयोगको सिफारिशमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समार्वेश गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी अर्को संशोधनको बुँदामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ।

संशोधनको बुँदा नम्बर पाँचमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै अर्को प्रस्तावमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिने भनिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराइबाट अलग पारिएको छ।

प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।