काठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्को पछिल्लो बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक-२०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । आधा घन्टाको स्थगनपछि बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसका साथै व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा ‘निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक-२०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का पुरुषोत्तम पौडेलले पैसा र बल हुनेले निर्वाचन जित्ने प्रवृत्तिलाई विधेयकले निरुत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
उक्त प्रस्तावमाथि भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संसदीय व्यवस्थामा उम्मेदवार हुनेबित्तिकै करोडौँ चन्दा उठाएर खर्च गर्ने कार्य रोकिनु पर्ने बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण तथा दबाबरहित निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै अवाञ्छित क्रियाकलापलाई विधेयकमा दण्डको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । बैठकमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा समितिको पूरक प्रतिवेदन २०७३ पेस गरेका छन् ।