काठमाडौं- नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि १५ वटा संशोधन दर्ता भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने राजनीतिक दल र सांसदलाई हिजो आइतबार सांझ ५.४५ सम्मको समय प्रदान गरेको थियो । संविधानको केही अन्तरवस्तुमाथि असहमति जनाई फरक मत जाहेर गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलका सांसदहरुले पनि विधेकमाथि पाँच बुँदे संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयमा संशोधन दर्ता गराएको सङ्घीय सद्भावना पार्टीका सांसद डिम्पलकुमारी झाले जानकारी दिइन् ।
मोर्चामा आवद्ध दलका सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधनमा प्रदेश नम्बर २ मा झापा, मोरङ र सुनसरीका साथै चितवनका ११ गाविस मिसाउने र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म तराईका जिल्लाहरु प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालसहित तीन जना, नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका मोहम्मद जाकिर हुसेन, थरुहट तराई पार्टी नेपालकी गङ्गा चौधरी सत्गैयाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै थारुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित, नेपाली कांग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, कमला दोङ, रुपा महर्जन, नारायण विडारी, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झाले एक्लाएक्लै तथा सामूहिक रुपमा नेपालको संविधानमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
मोर्चासहितका राजनीतिक दलको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएकामा प्रमुख प्रतिपक्षसहित नौ दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने वातावरण बनेको हो ।
सरकारले दर्ता गराएको विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान मोर्चाले राख्दै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा आउने परिणामलाई स्वीकार्ने प्रतिबद्धता नआइकन विधेयक अघि बढाउन उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।
सरकारले विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेलगायतका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ।