काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) मा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको पूर्ण इजलासले आज मंगलबार आइजीपी नियुक्ति सम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा सरकारलाई प्रहरी नियमावली अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता तथा योग्यताका आधारमा आइजीपी नियुक्त गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–’पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियताक्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नगरी जयबहादुर चन्दको नाममात्र उल्लेख गर्नु आफैंमा पिक एण्ढड चुजको अनौठो नमुना बनेको छ । यसप्रकारको स्वेच्छाचारी छनौट गर्न कानूनले अनुमति दिंदैन ।’
वरिष्ठताका आधारमा बढुवा पाउने पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका नवराज सिलवाललाई छाडेर तेस्रो क्रमका जयबहादुर चन्दलाई किन बढुवा गर्ने निर्णय गर्नु परेको हो भन्ने कुरा सरकारको निर्णय लगायत विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेतबाट नखुलेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ–’कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको छ ।’
सर्वोच्चले शैक्षिक योग्यता, तालिम समेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु मध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आव को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औषत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले फागुन १ गतेका दिन प्रहरी महानिरीक्षकमा पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै तेस्रो वरियताका चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । चन्दको बढुवाविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र पहिलो नम्बरका सिलवालले अलग अलग मुद्धा हालेका थिए । महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा परेपछि २ फागुनदेखि एआईजी डा दिनेशचन्द्र पोखरेललाई सरकारले निमित्त महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।