काठमाडौं- संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकार र मधेशी मोर्चा तयार भएका छन् । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्न सरकार सहमत भएपछि मोर्चा आन्दोलका सम्पुर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिदै निर्वाचनमा सहभागि हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको सरकार र मधेशी मोर्चाबीचको छलफलमा बैशाख ३१ गते पहिलो चरण र निर्वाचन आयोगसंगको परामर्शमा जेठमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकले आफ्ना माग सम्बोधन नहुने भन्दै मधेशी मोर्चाले स्थानीय निर्वाचन वहिष्कार गर्दै बिथोल्ने चेतावनी दिदै आएको थियो । बैठकपछि कंग्रेस नेता रमेश लेखकले परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित गर्दै २ चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिदै मधेशी मोर्चा स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने उहाको भनाई छ ।
मधेशी मोर्चाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी राजेन्द्र श्रेष्ठले संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटेको बताउदै स्थानीय निर्वाचनमा आफुहरु सहभागी हुने उल्लेख गर्नुभयो । भोली दिउँसो मोर्चा र संघिय गठबन्धनको बैठक बसेर सहमतीका बिषयमा औपचारिक धारण तय गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सहमति भएका विष्षय मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलबीच दुई दिन लगातार भएको बैठकमा भाषाको संवैधानिक व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गर्दै नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको लगायत संशोधन विधेयकमा समावेश भएका अन्य विषयलाई यथावत राख्ने सहमती जुटेको छ । सिमांकनको विवाद टुङ्गो लगाउन ३ महिनाको समयसिमा राखेर संघिय आयोग गठन गर्ने र सीमांकन हेरफेर सम्बन्धित प्रदेशको सहमतीमा गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले बताउनुभयो । यस्तै जनसंख्याका आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप्न सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् । यो सहमतीसंगै संविधान जारी हुनु अघिदेखि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले पछिल्लो आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

यसैबीच एमालेले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिको स्पष्ट कारण माग गरेको छ । वालुवाटारमा सहमति भएलगत्तै एमाले प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बैशाख ३१ गतेको निर्वाचन सार्ने पक्षमा एमाले नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने आधार सहित एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सफल हुन्छ भने जेष्ठ १५ गते अगावै दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न तयार हुने भट्टराईको भनाई छ । यद्यपी उहाँले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी सहमति जुटाएको संविधान संशोधन विधेयकको परिार्जित मस्यौदामा भने सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । भट्टराईका अनुसार संविधान संशोधनको परिमार्जित विधेयक बिगतको भन्दा राष्ट्रघाती छ, त्यसमा एमालेले कुनै पनि सर्तमा सहमति जनाउन सक्दैन ।