काठमाडौं— असोज २ मा हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई सहभागी गराउन सरकारले संविधान संशोधनबाहेक उसका अन्य मागहरु पुरा गर्ने भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संशोधनबाहेकका अन्य माग पूरा गर्ने काम प्रारम्भ भैसकेको जानकारी दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको प्रक्रिया, कार्यविधिलगायतको अधीनमा रही मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भैसकेको जानकारी दिएका छन् ।
केही मुद्दाको टुंगो लागिसकेको तथा केही मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको बताउदै श्रष्ठले सर्वोच्चको प्रक्रिया, कार्यविधिलगायतका अधीनमा रही मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले राजपाका कार्यकर्तामाथि लागेका २ सय २ मुद्दामध्ये अदालतबाट १ सय ३० वटा मुद्दाको टुंगो लागेको छ । सरकारले दायर गरेका ती मुद्दामा मुछिएका २ सय ५१ जनाले सफाइ पाएका छन् । उनीहरूले सफाइ पाए पनि अदालतले ७३ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ । जरिबाना पनि सरकारले तिरिदिने वचन दिएको राजपा नेताले बताएका छन् । बाँकी ७३ मध्ये ५२ मुद्दाका अभियुक्त फरार रहेको सूची सरकारले राजपालाई बुझाएको छ ।