काठमाडौं– भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ३१ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडाको मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले उक्त वडामा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको निर्णय विरुद्ध एमालेबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार गुञ्जमान विक र स्थानीय अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले २ जेठमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले पुनः मतदान गराउने आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएको भनेको छ ।
भरतपुर महागनगरपालिकाका २९ वटा वडामध्ये अन्य वडाको मतगणना सम्पन्न भई २० नम्बरको सम्पूर्ण र १९ नम्बर वडाको केही मत गणना बाँकी रहेका बेला माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए ।
गणनाका क्रममा मेयरमा एमालेबाट उम्मेदवार देवि ज्ञवाली माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालभन्दा केही मतले अगाडि थिए ।