काठमाडौं– सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशमार्फत पारित गर्ने लगायतका १० बुँदे लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि डा. गोविन्द केसीले १४ दिन लामो अनसन तोडेका छन् ।
सहमति अनुसार ६ कात्तिकमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशका रूपमा जारी गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने छ ।
त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई छानबिनको निम्ति प्रक्रिया शुरु गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयको शुल्क घोटालामा आरोपित पदाधिकारी तथा काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको प्रकरणमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारीलाई छानबिन थाल्ने पनि सहमति भएको छ। सरकार तर्फबाट गौरीबहादुर कार्कीलाई छानबिनमा पठाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पोस्ट ग्रायजुएट (एमडी, एमएस) को शुल्क कटौती गर्न पनि सरकारी पक्ष सहमत भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा भुगोल र जनसंख्याका आधारमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दै जाने योजनाअनुसार इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा खोल्ने सहमति भएको छ। यसका लागि आगामी मन्त्रिपरिषदले बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ।
अबदेखि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिँदा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा नक्सांकन गरी पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र सम्बन्धन दिने गरी मौजुदा नीति परिमार्जन गर्ने सहमतिमा छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा ऐन ल्याउने प्रस्ताव राखेपछि दिउँसो प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, पूर्वमन्त्री थापा, प्रा केदारभक्त माथेमा, डा केसीका तर्फबाट डा अभिषेकराज सिंहलगायतको प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक बसेको थियो ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि डा केसीले प्रम देउवासँग टेलिफोन वार्ता गर्दै कात्तिक ६ गते सहमति कार्यान्वयन नभए ७ गते पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाएका थिए ।
सहमतिपछि डा केसीले १० वर्षीया बालिका रोजिना तामाङको हातबाट पानी र मह खाएर अनसन अन्त्य गरेका छन् । यो उनको १३ औं चरणको अनशनको चौधौं दिन थियो ।