काठमाडौं– सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठमा भएको उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार नै सम्झौता खारेज गरेको जानकारी दिएका छन् । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस समेत संलग्न थियो ।
लगत्तै विघटित संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । गेजुवाले स्थलगत अध्ययनसमेत थालिसकेका बेलामा सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । बूढीगण्डकी निर्माणका लागि चालू आवमा सरकारले रु १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।