गैरआवासीय (एनआरएन) नेपालीको दोहोरो नागरिकता एउटा महत्वपूर्ण तर जटिल विषय हो । गैरआवासीय नेपालीले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएका छन् । राज्यले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ र यस ऐन अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियम, २०६६ जारी गरी गैरआवसीय नेपालीको पहिचान र संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई देशको सर्वा¨ीण विकासमा सहभागी गराई उनीहरूलाई नेपालप्रतिको सामिप्यता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ ।

ऐनमा परिभाषा गरिए अनुसार गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिकलाई जनाउँछ । यसमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक पनि पर्दछन् । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको परिभाषा खण्डमा नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिकको समेत परिभाषा गर्दै, ‘कुनै व्यक्ति साविकमा स्वयं वा निजको बाबु, आमा बाजे, बज्यै नेपालको नागरिक रहि पछि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेश स्थित कुटनैतिक नियोग वा महा वाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेश स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तिमा २ वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नेपालीको दर्जामा राखिएको छ ।

गैरआवसीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई केलाएर हेर्दा एनआरएनका केही महत्वपूर्ण मागहरूको सम्बोधन गरेको देखिन्छ । जस्तै, गैरआवसीय नेपालीको परिभाषा गरी गैरआवसीय नेपालीहरूका सम्बन्धमा अभिलेख खडा गर्ने, गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र दिने, नेपालमै बसी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतमा काम गरेता पनि गैरआवसीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने र संचालन गर्ने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्न सक्ने, व्यापार व्यवसायको लगानीबाट आएको मुनाफा विदेश लैजान सक्ने, जग्गा सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने, अंशवण्डा अपुतालीको हक प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको हक सुरक्षित हुने, १५ लाखसम्म नेपालमा पठाएको रकम र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीमा कर नलाग्ने, नेपालमै उद्योग व्यवसाय, कम्पनी संचालन गर्न सक्ने, विदेशीलाई दिएको सुविधा सरहको सुविधा प्राप्त हुने र गैरआवसीय नेपालीबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धिका लागि गैरआवसीय नेपालीको संरक्षण र आर्थिक विकासमा अपेक्षा ऐनले राखेको पाइन्छ ।

गैरआवसीय नेपाली नागरिकको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा गैर आवसीय नेपाली संघले जोडदार माग गर्दै आएको भएता पनि संविधानले नयाँ र कम विवाद रहितको गैरआवसीय नेपालीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको भाग २ अन्र्तगत धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त धाराहरूमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकता सम्बन्धी अन्य विषयका हकमा संघीय कानून बमोजिम हुने व्यहोरा उल्लेख छ । नेपालको संबिधान २०७२ को भाग २ को दफा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेखित छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश भएको छ ।

संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नागरिकता विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका र सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मुलुकको व्यक्तिले पाउन सक्नेछन् । अर्थात् भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्स बाहेक जुनसुकै देशमा बसोबास गरी त्यहाँको नागरिकता पाएको व्यक्तिले यस्तो नागरिकता पाउँछन् । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्त्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बमोजिम उपभोग गर्न पाउँछन् । उनीहरूले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन् । गैरआवासिय नागरिकले राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था भएका कारण चुनावमा उठने तथा भोट दिन अधिकार भने पाउने छैनन् ।

संविधानमा नागरिकताको अधिकार व्यवस्थित गरिएको छ तर त्यसको उचित रुपमा कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने कुरा अति आवश्यक रहेको छ । त्यसै गरी गैरआवसीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरिनु पर्ने प्रावधान उल्लेख भएता पनि उक्त नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्याविधि भने कुनै पनि गैरआवसीय नेपालीसँंग सम्बन्धित कानुनहरूको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । संविधानको धारा ५३ अनुसार नेपाल सरकारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । त्यसैले संविधानको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गर्न कानुन आवश्यक भएकोमा सरकारले संसदमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ र त्यसमा कार्याविधिको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५र ०४र २२ गते दर्ता भएको छ ।

नेपालको संविधानमा एनआरएनले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख भए बमोजिम विधेयकमा उक्त व्यवस्था अनुसार गैर आवासीय नेपालीहरूको पहिचान र अधिकारको संरक्षणका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रधान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफा ७ क समावेश गरिएको छ र सो दफा अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही विधेयकको दफा ७ क (१) अनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यसै गरी दफा ७ (२) को उपदफा (१) बमोजिम नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले उल्लेखित कागजात

(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण, नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ७क (३) को उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नेछ । यसरी नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितताका आधारमा ल्याइएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई शर्तसहित नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखेको छ तर प्रस्तावित ऐनमा राजनैतिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिएको छ । त्यसै गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण एक शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ ।