नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठ लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गए र केही महत्व राख्ने संझौतामा हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षरको कारण दक्षिणमा रहेको छिमेक भारत अलि खुनस्सिएको अनुमान छ । उसले जतिखेर प्रधानमन्त्री ओली चीनमा केही संझौतामा हस्ताक्षर गर्दै थिए त्यतिखेर भारतमा नेपालको राजनीतिक परिस्थितिका बारेका बनावटी छलफल हुँदै थियो । मक्सत त्यतिमात्रै थियोकी चीनसंग ज्यादा लसपस गरियो भने हामीलाई मान्य हुनेछैन भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । भारत भ्रमण जाने की नजाने भन्ने अनिश्चितताबीच भ्रमण सकेको ठीक एक महिना पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री उत्तरी छिमेक चीन उडेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनमा केही बहुचर्चित संझौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा आफ्नै देशमा नाकाबन्दी लगाउने उपल्लो स्तरको राजनीति गरेका मधेशवादीहरू भरतीय दुतावासमा ब्रेकफास्ट खान गए । त्यो बैठकमा पनि मधेश आन्दोलन कै चर्चा बढी भयो । मधेशवादी नेताहरूको काम गराई हेर्दा लाग्छ की उनीहरू मुलुकको हितमा काम गर्दैनन् । उसोभए प्रधानमन्त्री चीन जाने बेला मधेशवादी दलहरू चिनिया दुतावासमा किन ज्ञापनपत्र बुझाउन गए त ? नेपाल र चीनबीच आत्मीय, बलियो र अहस्तक्षेपकारी सम्बन्ध छ । नेपालको समृद्धि, विकास र स्थायित्वको चाहना प्रकट गर्दै चीनबाट सरसहयोगसमेत हुँदै आएको छ । चिनिया तहबाट नेपालको समस्या भनेको भौगोलिक अवस्थाले धेरै हदसम्म सजिलो सम्बन्ध कायम गर्न दिएको छैन जति सजिलो भारतसंग हुन्छ ।

महत्वपूर्ण कुरा हामी मगन्ते स्वाभावबाट कसले धेरै दिन्छ उसकै वाहवाही गछौं । बाल्यकालमा देउसी भैलो खेल्न जाँदा धेरै पैसा दिने घरवालाको बर्षभरी नाम लिईन्थ्यो । जसरी ओलीको भ्रमणलाई वाहवाही गरिएको छ वास्तवमा त्यस्तो भएभरका सबैकुरा पाएको पनि होईन । नेपालको यतिखेर चिनियासंग मुख्य दुई कुराको आवश्यकता हो, एउटा ईन्धन र अर्को तातोपानी नाका खोल्ने कुरा । ईन्धन भारतीय नाकाबन्दीको कारण समस्यामा परेको थियो भने तातोपानी नाका खोलिएको थियो भने भारतीय नाकाबन्दीबाट कम असर पर्ने थियो की भन्ने हो । उपलब्पिूर्ण भनिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्धन सम्झौता गर्ने र तातोपानी नाका खोल्ने मात्र भनियो । कहिले र कसरी भन्ने कुरा प्रस्ट्याइएको छैन । त्यसको अर्थ यी कागजी औपचारिकता मात्र बनेको छ । संयूक्त, विज्ञप्तिलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने त्यो कुरा कुटनीतिक राजनीति बुझ्नेहरूले प्रष्ट थाहा पाउँछन् ।

विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा लाग्छ तत्काल न इन्धन आउँछ, न तातोपानी नाका खुल्छ । तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा उनीहरूले नेपालका तर्फबाट सुरक्षा प्रत्याभूति खोजेको छ । भुकम्प आउनुभन्दा अघि यहि अवस्थामा चल्ने तातोपानी नाकालाई यतिखेर आएर केको सुरक्षा चहियो ? त्यहि विषयमा पनि नेपाली पक्षले विश्वस्त पार्न नसकेको बताईन्छ । इन्धनको विषयलाई भने चीनले दिनुपर्ने कर छुट, ढुवानीलगायतले गाँजेको छ । ती कुरा टुंगो नलागी नेपाल आफैं ल्याउन सक्ने हैसियतमा छैन ।

खासामा चीनको विशेष सुरक्षा चासो भएकाले चीनीया पक्षले मुख्य जोड केरुङलाई दिएको छ । तर त्यहाँको पूर्वाधार तातोपानीको जस्तो छैन । पारवहन र नेपालभित्र रेल ल्याउने सम्झौता केही उल्लेखनीय मानिन्छन् । तिनको गृहकार्य गर्न भने पहिल्यैदेखि छलफल भइरहेका थिए । नेपालकै तर्फबाट काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अर्कोतिर पारवहन पहुँच नेपालले माग्दा पाउने सुविधा हो । त्यो भू–परिवेष्टित मुलुकका लागि छिमेकीले दिनुपर्ने अनिवार्य अवस्था हुन्छ । चीनले असल छिमेकको जिम्मेवारी वहन गर्दा पारवहन सुविधा दिनु बाध्यकारी हो । त्यसमा ऊ जहिल्यै तयार थियो । अहिले भारतीय नाकाबन्दीको सन्दर्भले यो सम्झौता सम्भव भएको हो । तैपनि यो तत्काल उपयोग हुने अवस्था छैन । कारण भौगोलिक अवस्थिति नै मूल कुरा हो । संसारकै जटिल भूगोलको बाटो तत्काल उपयोगमा आउन सकिने अवस्था छैन ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कूटनीति सम्बन्ध भावनाबाट होइन, आर्थिक गतिशीलताबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले बताएका छन् ‘ठूलो ब्रेक थ्रु केही भएको छैन । अनुदानमा दिएको इन्धन ल्याउन परेको समस्या र त्यति लामो समय अभाव हुँदा एक थोपा खरिद गरेर ल्याउन नसकेको अवस्थामा यो गरें, त्यो भयो, अब हुन्छ भन्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘यस्ता धेरै विषयमा पहिला पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन, त्यसको मूल्यांकन हुनु जरुरी भएको बताए ।

अर्का पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भ्रमणमा भएका सम्झौताहरू बढी प्रतीकात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसलाई उनले आंशिक सफलता भए पनि हल्ला धेरै गरिएको भ्रमणका रूपमा चित्रण गरे । यसमा कार्यान्वयन नकुरी यसै भन्न नसकिने तर्क गर्नेहरूसमेत छन् । ‘समझदारी र सम्झौता हेर्दा भ्रमण सफल देखिन्छ तर यसको कार्यान्वयन तह हेर्न बाँकी छ । सरसर्ती हेर्दा भ्रमण सफल जस्तै देखिएको छ,’ दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले बताएका छन् । पूर्वराजदूत सुरेश चालिसेले भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने तर यसको कार्यान्वयन तहलाई वास्तविक रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अर्काथरी कूटनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि चीनले बनाउने भन्ने भइरहेको पोखरा विमानस्थलको मात्र तीन खाले सम्झौता गरेर बुँदा थपिएको बताए । बैंकको शाखा खोल्ने प्रस्तावलाई उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या गर्नुलाई उनीहरूको विचारमा ‘सस्तो प्रचार मानिएको छ ।

चीनले खासा बजारलाई न्यालोम भन्ने स्थानमा सार्न चाहेको छ । खासाबाट १५ किलोमिटर पर रहेको न्यालोमदेखि तातोपानीको सुक्खा बन्दरगाहमा नै चीनले सामानका लागि डिब्बा आवतजावतमा मात्र ध्यान दिने धारणा अनौपचारिक रूपमा राख्दै आएको छ । भूकम्पका बेला रोकिएका सयौं कन्टेनर त्यहाँ अझै अलपत्र छन् । भएका कन्टेनरलाई समेत नेपाल पठाउन चिनियाँ पक्षले पहल गरिदिएको छैन । ओली भ्रमणमा त्यसलाई प्रस्ट रूपमा राख्न नसक्नु अर्को कमजोरी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । ‘नेपाल ल्याइने सामग्रीहरू भारतको बाटो भएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको अवस्थामा यो भ्रमणले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई कसरी उपलब्धिपूर्ण भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी रहेको छ ।

मुख्यतय हामीले भ्रमणलाई बढी आश्रित भएको ढंगले हेर्दा पनि यो टिका टिप्पणी भएका हुन । अरुले कति दिन्छ भन्नेमा बढी आशाबादी भैदिदा फेरी पनि परनिर्भरता बढी रहन्छ । हाम्रो सरकारी मानसिकता भारतले धेरै दिन्छ की चीनले भन्नेमा हामी बढी तुलना गर्न थाल्यांै । जवकी हामीले दुवै देशलाई समान दुरीमा व्यवहार गर्न सक्यौ भने उनिहरूबाट उत्तिकै सहयोग ल्याउन सक्दछौं । भारतीय पक्षबाट नाकाबन्दी खेपिरहँदा चीनले अलिअलि भएपनि आफुले धेरै दिएको जस्तो पारेको मात्रै हो भौगोलिक हिसावले हामीलाई चीनले दिएर पनि लिन निकै कठिन अवस्था छ । त्यसैले कुटनीतिक तवरबाट भारत र चीनसंग समदुरी कायम गर्नु बाहेक नेपालको लागि कुनै नयाँ संझौताले खासै अर्थ राख्दैन ।

अर्को कुरा हामी सवल नहुने अनि सदैव सजिलो हुँदा भारत र असजिलो हुँदा चीनको घुर्की लगाउने राजनीतिक कार्यले नेपालको कुटनीति नै गंभीर संकटमा परेको छ । संसारमा कुटनीतिक सयन्त्रहरू यति बलिया भएका छन की हरेक मुलुकले बाह्य मुलुकसंग सम्पर्क गर्ने विश्वासिलो कुटनीतिक सम्बन्ध नेपालको सन्र्दभमा बन्न सकेन । छिमेकीको मन जित्न नसक्नेले अन्तर्राष्टिय रुपमा कसरी सम्बन्ध बनाउन सक्दछ । कारण जो सरकारको परराष्टमन्त्री भयो उसकै नीति विदेश नीति हुने गलत परम्पराले सुचनाको यूगमा हामी विश्वमा हराएका छौं । छिमेकी मुलुकहरूबीच हामीले सन्तुलन मिलाउन नसक्ने हो भने वर्तमान सन्र्दभमा मुलुकको कुटनीतिक धरातल समाप्त भएको ठहर्ने छ ।

कुनै पनि कुटनीतिक सन्र्दभमा मुलुकभित्रको राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय विषयमा एकमत हुनु पहिलो आवश्यकता हो । त्यसो नहुँदा यतिखेर नेपालको परराष्ट्र नीतिका कारण भनौं वा कुटनीतिक असफलताका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा पर्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । नाकाबन्दीको सहज अवतरण नहुनु र एकलाई देखाएर अर्कोलाई घुक्र्याउनुले कुटनीतिले कहिँ कतै सम्बन्ध राम्रो बन्दैन केवल केहि समय आफुले चाहे जस्तो नहुँदा शान्त होला तर अन्तत: त्यो सम्बन्ध वैमनस्यतामा परिणत हुनेछ । राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू यसरी बिच्किँदै जानु कुटनीतिक असफलताको नमूना हो ।

एक समय दक्षिण एसियामा कूटनीतिक परिपक्वताको नमूना प्रस्तुत गरेको मुलुक नेपाल यतिखेर विश्व समुदायबाट एक्लिँदै जानुमा कुटनीतिक असफलता नै मान्नु पर्दछ । बाह्र वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य, राजसंस्था विदा गरी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल यतिबेला विश्वमा चर्चाको शिखरमा मात्र नभै विश्व समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संविधानसभाबाट सविधान बनाएको देशको पछिल्लो उदाहरण बन्न सक्नुपर्दथ्यो । तर, विडम्बना हामीकहाँ उल्टो गति देखापरेपछि कुटनीतिक असफलताको उच्चतम विन्दुमा प्रवेश गरेको भान हुन थालेको छ । त्यतिखेर पनि कुटनीतिक सक्रियता लगभग शून्यतामै रहेको परराष्ट्रविदहरूको ठहर छ ।

२९ मुलुकका दूतावास, जेनेभा र न्यूयोर्कमा स्थायी नियोग र ल्हासा, हङकङ, कोलकत्तामा रहेका महाबाणिज्य दूतावास र जेद्दामा रहेको बाणिज्य दूतावासले एक सय ३८ मुलुक हेर्छन् । यि दुतावास र वाणिज्य दुतावासहरूले आवश्यकता मात्रमा काम गर्न सकेको छैन । बढ्दो विश्वव्यापीकरणका सन्र्दभमा कुनै पनि मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध र विदेश नीतिले प्राथमिकता पाउनु पर्ने बेला हाम्रो कुटनीति शून्यता रहनु स्थायी प्रकृतिको रणनीति नहुनु नै हो ।