प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ गरेको छ । काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यही २७ नोभेम्बरमा आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो महत्वाकांक्षी योजनाको थालनी गर्नु भएको हो ।

लामो समयदेखिको उक्त महत्वाकांक्षी अभियान थालनी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साझेदारीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणमा रहेर सरकार अघि बढेको समेत बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको दूर्घटना, आश्रित परिवारको हेरचाह तथा वृद्धावस्थाको सुरक्षामा उक्त योजना निकै लाभदायी हुने विश्वास लिनु भयो । ज्यालामा आधारित श्रमिकका लागि नयाा योजना प्रभावकारी हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा करिव ३५ लाख श्रमिक छन् ।

के हो सामाजिक सुरक्षा योजना ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दूर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा पाउनेछन् । कोषले १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दूर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि खर्च गर्नेछ ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकले कुनै पनि रोगको उपचार गराउादा वार्षिक एक लाख रूपैयाासम्म पाउनेछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम अस्पतालको खातामा जम्मा हुनेछ ।

दूर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकहरूले काम गरिरहेका बेला र कार्यक्षेत्रबाहिर दूर्घटना भए फरक–फरक सुविधा पाउने छन् । कार्यक्षेत्रमा दूर्घटना हुादा सबै उपचार खर्च कोषले व्यहोर्नेछ भने बाहिर दूर्घटना भए उपचारका लागि बढीमा सात लाख रूपैयाासम्म कोषले दिन्छ ।

यसका साथै आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकको मृत्यु भए उसका श्रीमान् अथवा श्रीमतीले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले पेन्सन पाउनेछन् ।

वृद्धावस्था सुरक्षा अन्तर्गत श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन पाउन कम्तिमा १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । पेन्सनका लागि श्रमिकले कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट निकाल्न अथवा महिनावारी लिने दुई मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्नु पर्नेछ ।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा नोभेम्बर २२ देखि नै रोजगारदाताको सूचीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । उपत्यकाभित्रका तीन बाहेक प्रदेश–३ का अन्य जिल्लाका रोजगारदाताको डिसेम्बर १, प्रदेश–१ का रोजगारदाताको डिसेम्बर १६ तथा प्रदेश–२ का रोजगारदाताको डिसेम्बर २० देखि सूचीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । गण्डकी र प्रदेश–५ का रोजगारदाताको जनवरी १ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताको जनवरी २९ देखि सूचीकरण प्रकृया प्रारम्भ हुने बताइएको छ ।

सरकारले ‘नयाा युगको शुरूआत’ नारा दिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनको लागि श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्य्विधि–२०७५’ स्वीकृत गरेको छ ।

को–को समेटिन्छन् यो अभियानमा ?

श्रमिकका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले यो योजना लागू गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसागै श्रमिकहरू विरामी अथवा दूर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुादा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउने छन् । त्यसका लागि श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले उक्त योजना लागु गर्न लागेको हो ।

पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीका अनुसार रोजगारदाता दर्ता भएको तीन महिनाभित्र श्रमसम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरू दर्ता हुन्छन् । रोजगारदाताले सूचीकरण भएको प्रमाणपत्र पाउाछन् । त्यसैगरी श्रमिकहरूले पनि छुट्टा–छुट्टै परिचयपत्र पाउाछन् । श्रमिकहरूको योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसपछि तोकिएको विभिन्न मितिमा ती योजनाहरूको सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ ।

यो योजनाले करिव १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ । यद्यपि ठूलो संख्यामा रहेका घरेलु कामदार कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा बहस नै थालनी नभएको जानकारहरू बताउाछन् ।

योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता अथवा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महीनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क निश्चित सीमाभित्र रहेर पाइनेछ । अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख रुपैयाा नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ता अथवा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लिखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दावी गर्न सकिने छ । अस्पताल भर्ना हुनु नपर्ने योगदानकर्तालाई चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’का आधारमा सुविधा वार्षिक रुपमा बढीमा पच्चीस हजार रुपैयाा प्रदान गरिनेछ ।

महिला योगदानकर्ता अथवा योगदानकर्ताकी श्रीमती प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन अथावा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ । श्रीमान् र श्रीमती दुबै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

योजना अनुसार योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले उक्त उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ ।

योजन अनुसार वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाताले श्रमिकका आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ ।

कसरी बन्यो सामाजिक सुरक्षा योजना ?

सामाजिक सुरक्षा योजनाको थालनी झण्डै एक दशक अघिदेखि नै भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमै तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सामाजिक सुरक्षावापत् १ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने व्यवस्था गरेका थिए, जसको त्यो बेला चर्को आलोचना भएको थियो । त्यो बेला श्रमिकलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उल्टै एक प्रतिशत कर उठाएर खान थाल्यो भन्ने टिप्पणी समेत गरियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतले समेत तत्कालिन अर्थमन्त्री पाण्डेको आलोचना गरे । त्यसको ठिक एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट ल्याउने क्रममा अर्थमन्त्री पाण्डेले सामाजिक सुरक्षावापत लिइएको १ प्रतिशत कर अलग्गै कोषमा बिनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरे । त्यस बेलाको बजेट भाषणमा मन्त्री पाण्डले भनेको थिए—‘‘यो रकम योगदानकर्ता कर्मचारी तथा मजदुरको सामाजिक हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र सरकार सम्मिलित त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्वको सञ्चालक समिति रहने स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।’ पाण्डेको त्यो सोचलाई उनकै पार्टी तत्कालीन एमाले र हाल नेकपाका नेता गोकर्ण विष्ट श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री हुादा कार्यान्वयनको थालनी भएको छ ।

बजेट भाषणमै नीतिगत रुपमा बोलेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले त्यसबेलाका राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए । यो कार्यदलमा मजदुर नेताहरू विष्णु रिमाल, शालिकराम जम्मरकट्टेल र लक्ष्मण बस्नेत थिए । उद्योगीहरूको तर्फबाट उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पनि थिए । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो । तर, संसद नभएको र ऐन नबनाई राजस्व खर्च गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु गर्दा भोलि अप्ठ्यारो आउन सक्ने भन्दै थााती राखिएको त्यसबेला सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएनन् । सामाजिक सुरक्षावापत भन्दै एक प्रतिशत कर भने लिइरह्यो । त्यो रकम अहिलेसम्म झण्डै २० अर्ब पुगिसकेको छ, तर प्रारम्भमा कोषलाई दिएको ४७ करोड बाहेक अरु रकम अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अर्थले बृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा पनि खर्च भइरहेको छ भन्दै टार्ने गरेको कोषका अधिकारीहरू बताउाछन् । गत वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन– ०७४ बनेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो । अहिले नियमावली र कार्यविधि पनि बनेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भइसकेपछि ६० वर्ष पुगेपछि सबैलाई बााचुञ्जेल पेन्सनको सुविधा हुन्छ । त्यसले प्रत्येक श्रमिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउाछ । । जवानीमा मेहनत गर्छ, श्रम गर्छ, अनि बुढेसकालमा उसले पेन्सन प्राप्त गर्छ । यो हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै गैरसरकारी, निजी अथवा प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने श्रमिकको कथंकदाचित मृत्यु भयो भने बााकी उसका आश्रित परिवारले त अहिलेसम्म केही पनि पाउादैनथे । अब उसको आश्रित परिवारले पनि सुविधा प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ । काम गर्दाखेरि दुर्घटना भयो र ऊ अशक्त भयो, हात काटियो, हात अथवा कुनै हिसाबले अशक्त भयो भने उसले जीवनभर सुविधा पाउने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । काम गर्दागर्दै ऊ अशक्त भयो र उसको कमाइ केही छैन भने उसले बााच्न त पाउनु पर्‍यो नि । त्यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनभर सुविधा पाउने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसको अर्को फाइदा के छ भने अहिले कतिपय ठाउामा न्यूनतम तलब कार्यान्वयन भएको छैन । अब सामाजिक सुरक्षा पेन्सन पाउने स्थिति रहेपछि हरेक ठाउामा श्रमिकहरूले दवाव दिन्छन् र स्वत: रोजगारदाताहरू यो कार्यक्रममा आउन बाध्य हुन्छन् । यसको अर्को फाइदा के हुन्छ भने तोकिएको न्युनतम भन्दा कम तलब कसैले दिएको रहेछ त्यो पनि राज्यको रेकर्डमा आउाछ र त्यस्तालाई दर्ता नै गरिादैन । यसबाट श्रमिकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ ।

अन्त्यमा,

यो महत्वाकांक्षी योजना सफल हुने हो अथवा होइन भन्ने बारेमा टिका–टिप्पणी गर्न थालिएको छ । यो योजनामा मुख्य योगदान रोजगारदाता र श्रमिककै धेरै छ र लाभान्भित पनि श्रमिकहरू नै हुनेछन् । यो योजनालाई सफल बनाउनका लागि उद्योग व्यवसायी तथा रोजगारदाताहरूको इमान्दारितालाई पहिलो शर्त मानिएको छ । यसबाहेक सरकारले पनि समस्यामा रहेका उद्योग, कल–कारखानालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर सूचारु गराउने वातावरण तयार पारिदिनु पर्दछ ।