एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन सम्पन्न

-- कृष्ण भट्टराई / प्रकाशित मिति : बुधबार, मंसिर २६, २०७५

नेपालमा पहिलो पटक एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८ डिसेम्बर १ तथा २ का दिन सम्पन्न भएको छ । डिसेम्बर १ का दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बौद्धस्थित ह्यात होटलमा उक्त सम्मेलन उद्घाटन गर्नु भएको हो ।

सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २१ औं शताब्दी अनुकूल न्याय, शान्ति, समानता, विकास तथा समृद्धिका लागि साझा प्रयास हुनु पर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान, प्रविधि तथा सञ्चारका क्षेत्रमा प्रगति भए पनि गरिवी, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गरिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, संस्कृति आदिका माध्यमबाट एशियाली मूल्य र मान्यताका साथ सहकार्य बढाउन आह्वान गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन विकास र मानवीय अस्तित्वकै लागि चुनौती भएकाले हिमालहरूको पग्लने क्रम रोक्ने उपायहरूबारे सोच्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनु दिनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत सफलता, संविधान निर्माण र निर्वाचनहरूको चरणपछि मुलुक विकास र समृद्धिको चरणमा रहेको पनि अवगत गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘भौतिक वस्तुहरूको अभाव हाम्रो समाजको केही हिस्साले अझै पनि भोगिरहेको छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि हामी नैतिकरुपमा नै आत्मसमर्पण गर्ने वा अरुको संस्कृति र मूल्य–मान्यतालाई नक्कल (अङ्गीकार) गर्न आतुर छौं ।’ सम्वोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ऋषीमुनीको ज्ञानले हाम्रा सन्ततीहरूलाई कसरी उज्वल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रशस्त ज्ञान दिएको बताउनुभयो । ‘मलाई के विश्वास छ भने हिमालयमा अवस्थित यो प्राचीन शहरले पूर्वज ऋषिमुनिहरूको ज्ञानको माध्यमबाट हाम्रा सन्ततिहरूको जीवनलाई कसरी उज्ज्वल बनाउने भन्ने बारेमा धेरै सिकाउन सक्छ ।’ ‘हामीलाई हाम्रो संस्कृति, परम्परा र इतिहासमा गर्व छ । हामीलाई के पनि विश्वास छ भने हामी विश्वलाई शान्ति, मित्रता र भातृत्वको विकासका लागि आवश्यक मूल्य र मान्यताहरू प्रदान गर्न सक्छौं ।’

नेपाल सरकार तथा संघीय संसद् नेपालको सहयोगमा युनिभर्सल पिस फेडरेसन, इण्टरनेशनल कन्फरेन्स अफ एशियन पोलिटिक्स (आइक्याप), इण्टरनेशनल एशोसिएसन अफ पार्लियामेन्ट फर पिस (आइएपिपी) लगायत संस्थाहरूको आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा आधा दर्जन मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखका साथै अन्य मुलुकका विशिष्ट पाहुनाहरू सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा ‘वर्तमान समयका गम्भीर चुनौतीमाथि सम्बोधन : अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र विश्वव्यापी मान्यता’ विषयमा विभिन्न सत्रमा वहस तथा छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनमा लागि म्यान्मारका स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडालगायत विशिष्ट अतिथिको रुपमा सहभागि हुनु भएको थियो । सुकी र सेनको नेपालको औपचारिक भ्रमणसमेत भएकाले उहााहरूले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतसाग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो । ती मुलुक र नेपालबीच अलग–अलग द्विपक्षीय वार्ता भई सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

म्यान्मारकी स्टेट काउन्सिलर आङसान सु कीले विश्वमा दिगो विकास र शान्ति स्थापनाका लागि सहकार्यमा जोड दिइन् । ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ लाई सम्बोधन गर्दै सुकीले हरेक चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिई सकारात्मक सोचका साथ त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

दिगो विकास, समृद्धि र शान्ति साग–सागै स्थापित हुनुपर्ने भन्दै उनले पारस्परिक समृद्धि, सहकार्य र मानवीयतालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै गरीवी, अशिक्षाजस्ता एशिया प्रशान्त क्षेत्रका साझा समस्याको समाधान गर्न सकिने दावी गरिन् ।

सम्मेलनमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीलगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए । नेता जोलीले आफू हरेक पटक नेपाल भ्रमणमा आउादा भ्रातृत्वको सन्देश पाउने भन्दै भारत विश्वव्यापी शान्ति र विकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

आयोजक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेशन (युपिएफ) अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. थोमस जी वास्लले स्वागत गर्दै सम्मेलनले दिगो विकासका लक्ष्य र शान्ति तथा सहकार्यका लागि सन्देश दिने बताए ।

सुरक्षा व्यवस्था कडा

एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८ का लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको थियो । अति–विशिष्ट र विशिष्ठ व्यक्ति सवार हुने क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्थालाई समेत ध्यान दिई आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विभिन्न देशका बहालवाला राष्ट्र र सरकार प्रमुखसहित ४५ देशका पाहुन आउने भएकाले सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो बनाएका थियौं, मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार परम्परागत सुरक्षा योजनाअनुसार विभिन्न घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो, सुरक्षा खतरालाई समेत ध्यान दिइएको थियो । मुख्यगरी आवास क्षेत्र, कार्यक्रमस्थल, सडक क्षेत्रको सुरक्षामा थप ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो ।