अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फेब्रुअरी ४ देखि गर्ने भनेको देशव्यापी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमलाई फिर्ता लि“दै प्रतिनिधि सभा (संसद) लाई पनि सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि संसद अबरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले फेब्रअरी ३ देखि नै संसदमा जारी आफ्नो अवरोध हटाउने घोषणा गरेको हो । फेब्रअरी ३ को संसद बैठकलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेपछि संसद बैठक सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि, नेपाली कांग्रेस आफ्ना मागहरुलाई अधुरै छाडेर आन्दोलनबाट पछि फर्केको भने होइन । कांग्रेसले आफूले राखेका आफ्ना अधिकांश मागहरु सरकारले सम्बोधन गरेपछि तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिध सभापछि राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएपछि संसद अबरुद्ध गर्नुृको कुनै औचित्य नभएको जनाउ“दै संसदको अवरोध खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
खासगरि, गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सुशील कोइरालाको नाममा दुई भिन्न स्थानमा स्थापना भएका अस्पतालहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । त्यो माग सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि तथा केही दिनपछि मन्त्रि मण्डलले माग अनुरुपकै निर्णय गरेपछि डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि संसद अबरुद्ध गरेको थियो । डा.केसीले अनसन तोडेपछि कांग्रेसले संसदमा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसकका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले यसअघि नै बताइसकेका थिए ।

यस्तो थियो आन्दोलनको तयारी
आफ्ना माग पुरा नभइरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले फेब्रअरी ४ देखि सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोधसभा र प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ७७ जिल्लामै विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरु जनवरी २७ देखि नै विरोधमा उत्रिइसकेका थिए । त्यसक्रममा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा जनवरी २७ कै दिन सरकारविरुद्ध कांग्रेसका ३ भ्रातृ संगठन नेविसंघ, महिला संघ तथा तरुण दलका कार्यकर्ताहरुले सशक्त आन्दोलन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षको बेल घेराउका बीच जनवरी २५ मा चिकित्सा विधेयक पारित गरिएपछि आक्रोशित कांग्रेसले यो लगायत ६ वटा मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर विरोध गर्ने घोषणा गरेको थियो । बेल घेराउ भएपछि संसदको कारबाही अघि नबढाउने परम्परा तोडदै ‘बलजफ्ती’ विधेयक पारित गरिएको भन्दै कांग्रेसले सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । कांग्रेस बैठकले ‘प्रतिनिधिसभामा संसदीय प्रणाली र परम्पराविपरीत मर्यादापालक प्रयोग गरी बलपूर्वक विधेयक पारित गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बैठक त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछ,’ भन्ने निर्णय नै सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।

के थियो कांग्रेसको माग ?
कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका अस्पताललाई संघ मातहतबाट हटाएको, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर विभिन्न आयोगमा प्रमुखहरू नियुक्ति गरिएको, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई ६ महिनासम्म पक्राउ गर्न नसकेको, महँगीरभ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको र स्थानीय सरोकार सम्बोधनका विषयलाई विरोधसभाको मुख्य मुद्दा बनाएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाद्वयको नामका दुई अस्पताललाई यथावत् राख्ने निर्णय नगरेसम्म सदन र सडकमा विरोध जारी राख्ने कांग्रेसको भनाइ थियो । यद्यपि, सरकारले पछिल्लो पटक एउटा निर्णय गर्दै ती अस्पतालहरु प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहने घोषणा गरे लगत्तै कांग्रेसको पूर्व निर्धारित आन्दोलन रोकिएको हो ।
कांग्रेसले यसअघि नै दुई अस्पताललाई संघमै राख्ने निर्णय भएमा भने सदनमा अवरोध नगर्ने बताएको थियो । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल समेत भएको थियो । उक्त छलफलमा ओलीले दुई अस्पताललाई संघमै राख्ने आश्वासन मात्र दिएनन्, उक्त आश्वासनाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय समेत गराए ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित

कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिरहँदा राष्ट्रिय सभाको जनवरी ३१ कोे बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैठकमा राखेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभा बैठक प्रारम्भ भएदेखि नै कांग्रेस सांसदहरु भने उठेर विरोध गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै संघीय संसद्बाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बीच चिकित्सा विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस सांसहरुले विधेयक पारित हुन नदिन वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनलीहरुले मन्त्री पोखरेल रोस्टमा जान नदिने प्रयास पनि गरेका थिए । तर,राष्ट्रिय सभामा भने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले खुरुखुरु प्रक्रिया अघि बढाइरह“दा कांग्रेस सांसदहरु आ–आफ्ना ठाउ“मा उभिएर मात्रै विरोध जनाए, कुनै बलजफ्ती गरेनन् ।

वाइडबडीमा बोलेन कांग्रेस
सरकारको विरोधमा प्रदर्शनको घोषणा गरेपनि नेपाली कांग्रेस वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे भने रहस्यमय तरिकाले मौन बसेको छ । कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा यो विषय उठाउन छाडेको छ । देशव्यापी विरोधसभाका बुँदामा पनि यसलाई सामेल गरिएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाको नामसमेत यस प्रकरणमा तानिएपछि पार्टीले यस विषयमा बोल्न छाडेको कांग्रेसका एक केन्द्रिय नेताको भनाइ छ । कांग्रेसले पार्टी महासमिति, विभिन्न समयमा भएका केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकदेखि पत्रकार सम्मेलनहरूमा समेत वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनियमिततालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ महिनाअघि नै संसदमा वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेका थिए  । दुई महिनाअघिको महासमिति बैठकले पारित गरेको प्रस्तावको ५ नम्बर बुँदामा ‘वाइडबडी एयर बस खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ’ उल्लेख छ । वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिलामा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले मुद्रा सटहीको निर्णय गरेको थियो । देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद बहाली गरेको चार दिनमा यस्तो निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइनसकेका कारण पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा देउवा नै थिए । त्यसैलाई लिएर देउवाको नाम जोडिएपछि कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा वाइडबडी प्रकरण उठाउन छाडेको छ ।
हालैको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई आन्दोलनमा नजोडेसम्म जनसहभागिता जुटाउन नसकिने भन्दै वाइडबडी प्रकरणमा भएको घोटालालाई मुद्दा बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, निर्णयमा वाइडबडी प्रकरणलाई छोइएको छैन । ‘लेखा समितिले कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ, प्रतिपक्ष दलका नेताले संसदमै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्नु भएको छ । पार्टी महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिले पटक–पटक यस मुद्दालाई उठाएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुङको भनाइ छ–‘यसलाई पनि विरोधको मुद्दा बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । तर, निर्णयमा नआएपछि दुःख लाग्यो ।’
देउवाको नामसमेत यस प्रकरणमा जोडिएपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अघिल्लो महिना पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको खण्डन गरेका थिए  । त्यसयता कांग्रेसले यो विषयलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ  । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य केसीले विरोध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वाइडबडी प्रकरणमा भएको घोटाला, ३३ केजी सुन काण्ड, बूढीगण्डकीजस्ता विषयलाई समेत प्रमुख मुद्दा बनाउन जोड दिएका थिए । ‘पहिला यही मुद्दालाई लिएर सरकारलाई गलाउनु पर्छ भनेर लागियो, अहिले चुप बस्नुपर्दा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुर्याउने काम भएको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

यस्तो थियो कांग्रेस भ्रातृ संगठनको विरोध
कांग्रेसका तीन भ्रातृ संस्थाले हालै सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल महिला संघ, तरुण दल र नेविसंघले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघरबाट सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सुरु भएको जुलुस बानेश्वर पुगेपछि सभामा परिणत भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट बलजफ्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको र आफ्ना नेताका नाममा रहेका अस्पताललाई संघबाट हटाइएको भन्दै कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाहरूलाई सरकारविरुद्ध सडकमा उतारेको हो । विरोधका क्रममा बानेश्वरमा प्रहरी र विद्यार्थीबीच केहीबेर झडपसमेत भएको थियो । प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्रबाट अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । त्यसक्रममा ३ जना घाइते भएको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी गराएका छन् । नेविसंघले बिहान र साँझसमेत विभिन्न कलेज अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला दहन गरेका छन्  । प्रहरी हस्तक्षेपमा १५ जनाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको अध्यक्ष महरले बताए ।