राज्यको निर्लज्जता ! व्यवसायिक मेगा प्रोजेक्टमा चन्दा सहयोगको अपिल !!
मुलुकमा ठूलो विपत्ती तथा कावु वाहिरको परिस्थीति आइलाग्यो भने राज्यको एक नागरिकको हैसियतले हामी सबैले राज्यलाई आफ्नो हैसियतको सहयोग गर्नै पर्दछ । यस्ता सामाजिक कार्यका लागि हाम्रो समुदाय मुलुकभित्र र वाहिर तथा प्रवासमा संधै तत्पर रहेको छ । जसले यस्ता सामाजिक कार्यको नेतृत्व गर्दछन् उनीहरूलाई हाम्रो समाजले सहयोग गरिरहेकै छन् र गर्ने पनि छन् ।
आपत् कालमा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका भवितब्यमा सिर्जित कामहरूमा चन्दा सहयोग उठाउनु स्वभाविक मात्र होइन नैसर्गिक पनि हो । २०७२मा महाभुकम्प गयो, राज्यको पूर्वतयारी थिएन धनजनको ठूलो क्षति भयो । राज्यले देशी–विदेशी संघ–संस्थाहरूसँग सहयोगको आब्हान ग¥यो । स्वदेशी–विदेशी संघ–संस्था तथा दाताराष्ट्रहरूले सक्दो सहयोग गरे । महाभूकम्प लगत्तै धुर्मुस–सुन्तलीले नुवाकोटको ओखरपौवाको सामुदायिक भवन, विद्यालय भवनदेखि काभ्रेको पहरी, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर सामुदायिक वस्तिहरू निर्माण गरे । त्यसैगरी, वाढिले आक्रान्त तराइका जिल्लाहरूमा राहातदेखि रौतहटको सन्तुर तथा वर्दिवासको मुसहर सामुदायिक वस्तीहरू बसाउने उदाहरणीय कामहरू गरे ।
धुर्मुस–सुन्तलीले पहाडी क्षेत्रमा भूकम्पलगत्तै गरेका कामहरू भवितव्य प्रकोपका कारण थियो भने, हाम्रो सामाजिक न्याय र आर्थिक असमानताद्योतक थिए, सन्तुर र मुसहर वस्तीहरू, जहाँ धुर्मुस र सुन्तलीले उदाहरणीय काम गरे । जुन कामले नेपाली युवाहरूमा समर्पण र त्यागको भावना जागरुक गराउनुका साथै चेतना पनि बढायो ।
चन्दा, सहयोग वादान उठाएर कसैले समाजमा उदाहरणीय काम गर्छ भने हामीले उनीहरूको कामको मुक्त कण्ठले प्रसंशा मात्रै गर्ने होइन सकेको सहयोग गर्नुपर्छ, । तर राज्यले आफ्ना आधारभूत कार्यमा समेत चन्दा उठाऊ, काम गर भन्दै मुलुकका कार्यकारी प्रमुख नै आउँछन भने हामीले मुलुकका शासकमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्छ । यदी, जनताले चन्दा उठाएर बिकासका काम गर्ने भए सरकारले किन कर उठाएको ? र उठाएको कर के गर्छौ ?
धुर्मुस–सुन्तलीले अहिले जुन रङ्गशाला बनाउने योजना अगाडि सारेको छ, त्यो योजना सरकारको योजना भित्रै पर्नु पर्छ कि पर्दैन, यो राज्यको कर्तव्य हो कि होइन ? हामीेले त्यतापट्टी ध्यान दिनुपर्छ । गतवर्ष राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्नुभएको सरकारको नीति र कार्यक्रमको बुँदा नं. ८४ मा हरेक प्रान्तमा आधुनिक रंगशाला र स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने सरकारको योजना नै छ । अझ विश्वस्तरको स्पोट्र्स कम्प्लेक्सको निर्माण सम्पन्न तीन वर्ष भित्रै गरिसक्ने उल्लेख पनि छ । यसैगरि, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. ५७ मा हरेक प्रान्तमा कम्तिमा एउटा रङ्गशाला बनाउन बजेट बिनियोजन गरेको छु भन्ने वाक्याँस उल्लेख भएको छ । प्रदेश नं. ३ मा काठमाडाैकाे दशरथ रंगशाला सहित छ वटा क्रिकेट खेल्न योग्य मैदानहरू पनि छन् । प्रदेश नं. ३ को रंगशाला भरतपुरमै सरकारको घोषित बजेटवाट बनाउन सरकारलाई के ले रोकेको थियो र एउटा समाजसेवीलाई चन्दा माग्न लगाउन सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरू किन अग्रसर हुनु पर्यो ?
यसैबीच, गत जेठ महिनामा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई समेत सामेल गरेर खेल जगतको विकास गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ को कार्य योजना समेत पास गरेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथभिजन २०२५ ले खेलकुद तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको समेत सहभागितामूलक लगानीको परिकल्पना गरेको छ । यसै गरि, स्थाानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद ३ मा लगानीको ७०:३० प्रतिशतको अनुपातको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । केही वर्ष अघिसम्म केही लाख र एकाध करोडका भ्रष्टाचारका समाचारहरू सुन्नमा आउँथे । अहिले भ्रष्टाचारको समाचारको अंक लाखवाट नाघेर करोड हुँदै अर्वमा पुगेको छ । दिनानुदिन नयाँ र नौला किसिमका भ्रष्टाचारका समाचारहरू पढ्न पाइन्छ । राज्य आफूले उठाउन पर्ने कर नउठाइ ठूला व्यापारीहरूलाई खुलेआम छुट दिदै हिडेको छ । अदालतले कर असुल गर भनेर निर्देश दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ, श्रोत नखुलेर फ्रिज भएको रकम राष्ट्र वैंकले फुकुवा गरेको छ । कुनै यस्ता चुहावटको रकमवाट पनि सरकारले यस्ता १० वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्दछ । सरकारले आफूले गर्नपर्ने कामहरूमा आँखा चिम्लिने र लगानीका मेगा प्रोजेक्टका कामहरू कुनै संस्था वा कलाकारहरूलाई अगाडि सारेर चन्दा संकलनका भरमा सम्पन्न गर भन्दै कुनै व्यक्तिलाई उक्साउनु भनेको सरकारको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।
मुलुकलाई परेको विपत्ती, सामाजिक न्याय र दुर दराजका स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि हामी विगतमा जस्तै सदैव धुर्मुस–सुन्तलीहरू संगै छौ र सधै तपाईहरूलाई साथ दिने नै छौं । मुलुकमा रंगशालाभन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न वाँकी छ र हाम्रो जस्तो विकासोन्नोमुख देशको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, वास र कपास न्यूनतम आधारभूत आवस्यक्ताका कुराहरू हुन् । रंगशाला त एउटा मनोरञ्जनको विषय हो, यो एउटा लगानीको विषय पनि हो । लगानी त शेयर उठाएर पनि गर्न सकिन्छ, जसबाट निश्चित आम्दानी पनि हुन्छ । यहाँ अष्ट्रेलियामा पनि कुनै ठुला रंगशालाहरू सरकार आफैले तथा कुनैमा वैक तथा वित्तिय संस्थाहरू, स्थानीय तथा राज्य सरकारहरू मिलेर पव्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अवधारणामा निर्माण भएका छन् । तर्सथः धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले विगतको जस्तो जनमनको भावना छुने सामाजिक कार्यक्रमहरू अगाडि सारोस्, नकि व्यवसायिक ।
अन्त्यमा, विगतमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा धुर्मुस–सुन्तलीका समाजसेवाका कामहरूमा साथ र सर्मथन दिदै वकालत गरेका थियौं र भविष्यमा पनि त्यस्ता कामहरूको अपेक्षा गर्दर्छौ । राज्यको आफ्नो दायित्व तथा पाइपलाइनमा रहेका योजना तथा कुनै व्यवसायिक कामको जिम्मेवारी उनीहरूले आफ्नो काँधमा नवोकुन, उनीहरूलाई शुभकामना ।
काठमाडौं– नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल...
काठमाडौं– अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डकी सांसदले आफूलाई राति बाहिर जाँदा लागूऔषध सेवन गरी यौन...
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको...
काठमाडौं- विगत चौबिस घण्टामा २२ जिल्लाका ६७ स्थानमा डढेलोले क्षति पुगेको छ...
काठमाडौं– आज बुधवार मातातीर्थ औँशी अर्थात् जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र...
काठमाडौं– नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल...
Find sex tonight with hot females looking for action Looking for some fun...
काठमाडौं– अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डकी सांसदले आफूलाई राति बाहिर जाँदा लागूऔषध सेवन गरी यौन...
Posiblemente uno de los más difíciles lecciones Tuve para dominar cuando...