काठमाडौं– लामो समयपछि नेपालमा कुनै पनि सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको कीर्तिमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले फेब्रुअरीको दोस्रो साता एक वर्ष पूरा भएको हो । दुई तिहाई बहुमतसहितको यो सरकारलाई आम नेपालीले निर्वाचनमा बहुमतसहित सरकारमा पठाएका हुन् । आम नेपाली सर्वसाधारणलाई ठूलो आश्वासन दिएर निर्वाचन जितेपछि यो सरकार पूर्ण बहमुतका साथ गठन भएको हो । संघीयता कार्यन्वयनका लागि मुलुकमा तीन तहमा राजनीतिक पुनःसंरचना टुङग्याएर निर्वाचन भए पनि प्रशासनिक संरचना बाँकी नै रहेको थियो । गतवर्ष मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न संघको निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि २०७४ फागुन ३ गते नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको थियो । चुनावअघि दुबै पार्टिले प्रस्तुत गरेका आश्वासन अनुरुप नै स्थिर सरकार गठन भएको हो । यद्यपि, जुन जोश र जाँगरमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार आशातीत उपलब्धि हासिल नभएकोमा आम जनतामा सरकारप्रति निराशा समेत छाएको छ ।

सरकारको सकारात्मक पक्ष

समृद्धिको सपना देखाइरहेको हुनाले यो सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने उचित माध्यम भनेकै आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सरकारले यसपटकको बजेटमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यद्यपि परिसूचकहरूले छ प्रतिशतभन्दा माथि रहने सम्भावना देखाएको छ । अघिल्लो दुई वर्षको छ प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धि भएको अर्थतन्त्रको जगमा यसपालि लगातार तेस्रो वर्ष उच्च वृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारकै भनाइ मान्ने हो भने यसपालिको वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ । रेमिट्यान्सको बदलिँदो प्रवृत्ति र रोजगार सिर्जनालाई पनि सरकारको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । रेमिट्यान्सको बदलिँदो प्रवृत्तिलाई सरकारले देशभित्रै रोजगारीको अवसर धेरै सिर्जना भइरहेको स्थितिसँग जोडेको छ । यसपटक वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या झन्डै ४० प्रतिशतले झरेको छ । तर देश भित्रिने रेमिट्यान्सको रकम भने ३० प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा ४ सय ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसबाहेक सरकारले आर्थिक सुधारमा केन्द्रित कतिपय नियम–कानुन अघि बढाइरहेको पाइन्छ । ती सुधारोन्मुख कानुनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन, लगानी बोर्ड ऐन आदि छन् । त्यस्तै लामो समयसम्म नेपालको अर्थतन्त्र बन्द हडतालको सिकार भयो । तर यो वर्ष श्रमसम्बन्धमा सुधारको संकेत देखिएका छन् । श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार गरी तीनै पक्षको सहमतिमा आएको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनहरूले केही समययता श्रमसम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको पाइन्छ ।

वर्तमान सरकारले संविधानको भावनाअनुुसार तीनै तहको राजनीतिक पुनःसंरचना गर्दै प्रशासनिक पुनःसंरचना गरेर मुलुकलाई संघीयता कार्यन्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म’ पु¥याउने भनेर लागु गरिएको संघीयता प्रशासनिक संरचना नभएर जनताका अधिकार सिंहदरवारमा रहेका थिए । सातवटै प्रदेश सरकार गठन हुनु र राजधानी स्थापना गर्नु सरकारको संघीयता कार्यन्वयन गर्नु मुख्य उपलब्धि मानिन्छन् । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मुलुकलाई संघीयता कार्यन्वयन तर्फ लगेको थियो ।

वास्तवमा, लामो समयदेखिको राजनीतिक खिचातानीपछि वर्तमान सरकार गठन भएको हो । तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु, गाउँ, नगर, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु, भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माण भैरहनुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । यसका साथै पछिल्लो दुई वर्ष औषत सात प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिलाई सरकारको सफलताको रुपमा हेरिएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले देखाएको सकारात्मक कार्यको थालनीले आम जनताले यो सरकारबाट ठूलो आशा राखेका थिए । संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र तथा समावेशितालाई संस्थागत गर्न जनताका प्रतिनिधिबाटै बनेको ंसंविधान सभामार्फत बनेको नेपालको नयाँ संविधानमा आधारित भएर आम निर्वाचनमार्फत वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।

ओली सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा अघि सारेको छ । यो नारा आफैंमा अति नै सकारात्मक छ । यद्यपि, नारा अनुरुप काम हुने संकेत नदेखिएपछि पछिल्लो समय वर्तमान सरकारलाई कामभन्दा कुरा बढि गर्ने सरकारको रुपमा आलोचना हुन थालेको छ । यो अवधिमा सरकारले थुप्रै योजनाहरूको थालनीमा जोड दियो । भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर कुनै पनि परियोजनाको उद्घाटनहरूमै सरकार रमाउन थालेको पाइयो । उदाहरणको लागि ‘आज उद्घाटन, भोलिदेखि सञ्चालन’ भन्ने नारासहित हालै नेपालका प्रायः सबै दैनिक अखवारमा ज्याकेट विज्ञापनमार्फत पानीजहाज सञ्चालन नै भैसकेको जस्तो आशयसहित पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दाको तामझामले सरकार अझै पनि विकास निर्माणको कार्यमा गम्भीर छैन भन्ने देखाएको छ ।

‘सरकार सञ्चालनका ३६५ दिन : सुशासन र समृद्धिका लागि आधार वर्ष ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो एक वर्षका उपलब्धिहरू समेटेर सार्वजनिक गर्न लागेको ‘रिपोर्ट कार्ड’ को शीर्षक हो यो । ठिक एक वर्षअघि देशको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारको कमान सम्हालेको एक वर्ष पुरा भैरहँदा आलोचकहरूको टिप्पणी छ—‘यो एक वर्ष सिंहदरबारमा शक्तिशाली सरकार भएको अनुभूति नै हुन सकेन ।’

वास्तवमा यो अवधिमा सरकारले काम नै नगरेको भने होइन । अस्थिरताको लामो चक्र व्यहोरेको मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आभास दिलाएको यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वका कामलाई गति दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको जटिल र संवेदनशील कामले बाटो समातेको छ, थप्रै आशंकाबीच तीन तहका सरकार चलायमान छन्, कूटनीति र अर्थतन्त्रतर्फ कतिपय अर्थपूर्ण कामको थालनी भएको र हुने क्रममा छन् । यस क्रममा सरकारले जनताको अपेक्षा, विद्यमान स्रोतसाधन र आफ्नै क्षमताको परीक्षण अवधि पार गरेको छ ।

सरकार राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासका सम्भावना पहिल्याउन छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै विश्व मञ्चमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा अघि बढेको देखिन्छ । तर, यो अवधिमा ‘केही काम भएको’ अथवा ‘हुने क्रममा रहेको’ अनुभूति जनमानसमा दिलाउन सरकार असफल नै रह्यो । आम नागरिकका के कुरा, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेता र कार्यकर्तामा ‘सरकारले केही गर्न नसकेको’ असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

डा.गोविन्द केसीको १६औं आमरण अनशनप्रति देखाइएको हदैसम्मको बेवास्ता, निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याकाण्डका दोषीसम्म पुग्न असफल राज्य–संयन्त्रको रवैया, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट हुने गरेका हलुका, विरोधाभासपूर्ण टिप्पणी आदिले सरकारबारेको आमधारणा नकारात्मक बनाउन सहयोग गरे । र, तिनैले भएका कतिपय राम्रा कामलाई सहजै छोपिदिए ।

सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा स्थानीय सरकार र जनहितका मुद्दाहरूको सम्बोधनमा प्रादेशिक सरकार जिम्मेवार हुने भए पनि संघीय (केन्द्र) सरकार अनुदार देखिंदा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । यसको एकमुष्ट दोष पनि सिंहदरबारमाथि आइलाग्यो ।

प्रतिपक्षीको चर्को आलोचना

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको एक वर्षेको कार्यकाललाई लिएर कटाक्ष गरेको छ । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै काग्रेंस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तेस्रो श्रेणीमा पनि पास हुन नसकेको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले वर्ष दिनका अवसरमा गरेको सम्बोधन तेस्रो श्रेणीमा पास हुन नसकेको निवन्ध जस्तो भएको उनले बताए । सरकारका शुरुवाती पाइला नै लडखडाएको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीमा शासकीय योग्यतासमेत नदेखिएको उनको आरोप छ । बितेको एक वर्षमा सरकारले सबैभन्दा बढी विश्वास गुमाएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार प्रदेश दरबारमा पनि सरेको टिप्पणी गरे ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको एक वर्ष पूरै असफल भएको आरोप लगाएका छन् । नेता महतले यो एक वर्षमा सरकारले जनतालाई पुरै निराश तुल्याएको आरोप लगाएका हुन् । ‘सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भनेर अत्यन्तै राम्रो नारा ल्यायो । तर, यो एक वर्षमा जनता पुरै निराश भए । देश समृद्ध भयो त ? भएन नि,’ महतको प्रश्न छ । महतले मूल्यवृद्धि आकासिएको, व्यापार घाटा बढेको र लगानी घटेको दृष्टान्त पेश गर्दै भने– ‘अहिले ५० प्रतिशत लगानी घट्यो । कर बढिरहेको छ । बैंकको व्याजदर बढिरहेको छ ।’ महतले संस्थागत भ्रष्टाचार बढिरहेको पनि आरोप लगाए । उनले ‘ईज अफ डुईङ बिजनेश’ पनि राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । महतले भने– ‘सुशासनको त कुरै नगरौं । सुनकाण्ड त्यो अब पृष्ठभूमिमा गइसक्यो । चिनी काण्ड त्यस्तै । वाईडबडी काण्ड अब अख्तियारले हेर्ने भनिएको छ, हामी शूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौं ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित बनेको पनि उनको आरोप छ । उनको भनाइ छ–‘उता बुढिगण्डकीको कथा पनि त्यस्तै छ । एनसेलको कर छलीमा अदालतले कर उठाउन भनेको छ, हामी हेरिरहेका छौं ।’ महतले सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाए । उनका अनुसार समृद्धि त अहिले सत्तामा बस्नेको लागि मात्रै आएको होला । तर, जनताले समृद्धिको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई पुरै पार्टीकरण गरेको पनि महतले आरोप लगाए । ‘संवैधानिक निकायलाई सरकारले छायाँमा राखेको छ । दुई तिहाईको तरबार झुण्डाईएको छ । महतले सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने ‘स्पसश’ लाई नै समाप्त पारेको आरोप लगाए । परराष्ट्र नीतिमा पनि वर्तमान सरकार पूरै असफल भएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘काठमाडौंमा विम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुँदा भारतसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने र हामी भाग लिन्छौं भनेर सरकारले भन्यो, तर पछि भाग लिनबाट पछाडि हट्यो । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको त्यस्तो हालत छ ।’ एशिया प्यासिफिक समिटमा पनि सरकार नै संरक्षक बनेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिनसम्म होटेलमै बसेको भन्दै महतले आलोचना गरे । भेनेजुयला प्रकरणमा सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘भेनेजुयलालाई यो सरकारले रोलमोडल बनाउन खोजेको हो ?, भेनेजुयलामा लाखौं गुणा मूल्यवृद्धि छ । लाखौं मान्छेहरू देश छोडेर भागेका छन् । अब त्यो देशलाई हाम्रो रोल मोडल बनाउन खोजेको हो ?’