दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसंगै स्थापना भएको अमेरिका नेपाल सम्बन्ध ७३ बर्षमा प्रबेश गरेको छ । सन् १९४७ अप्रिल २७ तारीखका दिन अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सन् १९५९ अगष्ट ६ तारिकका दिन नेपालमा अमेरिकी दुतावासको औपचारिक स्थापना भयो । त्यसपछि नेपाल अमेरिका सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढमात्र भएन अमेरिकी सरकारबाट नेपालले अर्बौ डलरबराबरको आर्थिक र अन्य विविध सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ ।
अमेरिका नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो दातृ राष्ट्र पनि हो । अमेरिकासंगको सम्बन्ध पुरानो कुटनीतिक ईतिहास र सम्बन्ध स्थापनादेखिकै निरन्तरको उच्चस्तरको सहयोगले अन्य मुलुकको तुलनामा दुई देशबीचको सम्बन्ध फरक र महत्वपुर्ण पनि छ । तर पछिल्लो दुई बर्षमा अमेरिकासंगको सम्बन्धमा कुटनीतिक दरार आएको छ । तत्काल त्यसका छिटफुट लक्ष्यण देखिए पनि भविश्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला हेर्न बाँकी छ ।
कुटनीतिक पण्डितहरु विगत ७२ बर्षे इतिहासमा नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा यस्तो तनाव कहिल्यै नआएको दावी गर्दछन । अमेरिका र राष्ट्रसंघका लागिसमेत राजदुत भई सकेका कुटनीतिज्ञ डा जयराज आचार्यको भनाईमा सन् १९७० को
दशकको मध्यतिर शीतयुद्धको चरम चुलीमा पनि यस्तो तनाव भएको सुनिएन । तर अहिले आएर नेकपा सरकारसित अमेरिकी सरकारको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा बिग्रियो । त्यो अब जुन स्तरमा बिग्रिदै गयो सजिलै र चाँडै सुध्रिन सम्भव देखिन्न । डा आचार्यकै भाषामा भन्दा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले (२५ जनवरी २०१९ का दिन दिएको भेनेजुएलासम्बन्धी वक्तव्यले नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई सन् २०१५ को महाभूकम्पले भौतिक रुपमा नेपालमा जति क्षति पुर्याएको छ कुटनीतिक रुपमा त्यो भन्दा धेरै नराम्रो क्षति हो । त्यसको दुरगामी असर भविश्यमा निकै महंगो पर्नेछ ।

त्यो वक्तव्य अनावश्यक, अपरिपक्व र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि गर्ने खालको थियो भन्ने प्रतिक्रिया डा आचार्यको थियो । अमेरिकासंगको सम्बन्धमा पछिल्लो समय आएको कुटनीतिक दरार अन्जानमा भन्दा पनि नियतसंगत देखिन्छ । केहि घटनाहरु नियमित रुपमा हुँदै आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि डेढ बर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा ईजराईलको राजधानी बनाउने विषयमा अमेरिकाद्धारा आव्हान गरेभन्दा विपरित मतदान प्रक्रियामा नेपाल समेल भयो र तत्कालै वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफुले गरेको आव्हान विपरित मतदान गर्ने देशरुलाई दिदै आएको सहयोगमा पुर्नविचार गर्ने ट्रवीट गरे । त्यसको लगत्तै अमेरिकामा रहेका नेपालीले पाएको टेम्प्रोरी प्रोटेक्ट स्टाटस अर्थात टिपिएस खारेज गर्ने निणर्य भयो । विश्वका डेढ दर्जन टिपिएस पाउने मुलुकमध्ये सबैभन्दा छोटो समयमा नेपालीलाई दिएको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय त्यसैको प्रभाव भएको कुटनीतिज्ञहरुले बताउने गरेका छन । हाल टिपिएसको अवस्था अदालतमा विचारधिन छ । कुटनीतिमा होस पुर्याउन नसक्दा त्यसले पुर्याउने असरहरु तत्काल साना देखिएपनि हामी जस्ता साना र अविकसित मुलुकका लागि भारी पर्नेछ । कुनै पनि दुई देशहरु बीचको कुटनीतिक सम्बन्धको असर एकै दिन वा रातारात पर्दैन र्दिघकालीन रुपमा पर्दछ ।
अमेरिकाले लामो समयको अन्तरालमा परराष्ट्रमन्त्रिलाई आमन्त्रण गरेर सम्बन्धमा केहि सुधार ल्याउन खोजेको देखियो तर त्यो मौकालाई सहि ढंगले सदुपयोग हुन पाएन अन्तत सम्बन्ध झन विग्रियो । गत २०१८ को डिसेम्बरको तेस्रो हप्ता नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुअघि भनेका थिए अमेरिकाले नेपाललाई भारतको चश्माले नहेरोस् भन्न गइरहेछु । तर परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको अन्त्यमा अमेरिकाले त्यसको ठीक उल्टो भन्यो । नेपाल अमेरिकाको भारत प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी) को अङ्ग हो र अझ यस रणनीतिमा नेपालको महत्पुर्ण स्थान छ । अनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल आएपछि यसको खण्डन गर्नुभयो र नेपाल कसैको रणनीतिको अङ्ग हुन सक्तैन भनेर अमेरिका भ्रमण सफल भयो भन्दै गरिएका प्रचारबाजी गलत सावित हुन पुग्यो । यसरी लामो समयको अन्तरालमा पाएको ठुलो मौका पनि यसै चुक्यो ।

नेपाल अमेरिकाका विविध आयमहरु छन । पछिल्लो पटक नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले (२५ जनवरी २०१९ का दिन) दिएको भेनेजुएला सम्बन्धी वक्तव्यले अमेरिका नेपालसंग कुटनीतिक पण्डितको भनाई हालसम्मकै कडा एक्सनमा उत्रियो । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीलाई स्टेट डिपार्टमेण्टमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्यो । त्यति मात्रैमा रोकिएन र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको रोहवरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फेब्रुअरि १ का दिन काठमाडौंमा आयोजना गरेको काठमाडौंस्थित बृहत कूटनीतिक प्रमुखहरूको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी अनुपस्थित रहेर कुटनीतिक जवाफ दिए ।

भेनेजुयलासंग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९८७ अप्रिल २८ तरीखका दिन भएको हो । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेपछि त्यसको समर्थनका लागि संसारका साना(ठूला धेरै देशसित सम्बन्ध
राखेर तिनको समर्थन जुटाउने अभियान अन्तर्गत त्यो सम्बन्ध स्थापना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो । बाँकी नत भेनेजुयलामा नेपाली बसोवास छ नत सक्रिया कुटनीतिक सम्बन्ध नै छ । यस्तो अवस्थामा असल मित्र राष्टसमेत पहिचान गर्न नसक्ने सरकारका कारण यतिखेर अमेरिका नेपाल सम्बन्ध धर्मराएको छ ।

नेपाललाई अमेरिकासितको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ कि भेनेजुएलासितको ? त्यो हेक्का नभएको हो वा कुनै मुलुकसंग नजिक हुनका लागि अमेरिकालाई टाढा बनाउन खोजिएका हो भविश्यले बताउने छ । कुनै पनि मुलुकसंगको कुटनीतिक सम्बन्ध मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको संवर्धन र संरक्षण गर्नु हो । नेपालले सोच्नुपर्छ की कुटनीतिक हिसावले विश्वशक्ति अमेरिकालाई चिढ्याएर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी सम्बद्र्धन गर्छौं ? त्यतिमात्र नभएर भेनेजुयलाका विवादित राष्ट्रपतिका छोरोलाई नेकपाको भातृसंगठनको निम्तामा नेपाल बोलाएर नेकपाका नेताहरु लाईन लागेर भेट मात्र गरेनन, प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी हामी मुडुरो सरकारको पक्षमा रहेको भन्न भ्याए । यो भन्दा कुटनीतिमा बेकुबीपना अरु के हुन सक्ला र । यसबाट केहि नेताहरु अरु छिमेकी मुलुकलाई खुसी पार्न अमेरिकी सम्बन्ध भत्काउने निरन्तर प्रयासमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । यो एकातिर एक स्थिर कुटनीतिक संरचाना नहुनु र जुन सरकार आउँछ उसले आफ्नो अनुकुल बनाउने विदेश नीतिले नेपालको कुटनीतिक संरचना क्रमश ध्वस्त हुँदै गएको बलियो प्रमाण हो ।

अमेरिकाबाट नेपालका लागि आउने सहयोगको लेखाजोखा गर्न कठिन छ । किनकी विभिन्न फरक विषयमा नेपाल भित्रिने निरन्तर सहयोग रकम र हाल आएर विशेष प्रकारको अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गत पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जासञ्जालमा सुधार र परिवहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग र्पुयाउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्ट्याएको छ । यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा लागानी र रोजगारीका अवसर पैदा गर्न सहयोग मात्रै पुर्याएको छैन उपल्लो स्तरको सुचना र प्रविधिलाई भित्र्याएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रमुख तत्वहरू मध्ये असंलग्नता एक प्रमुख तत्व हो । तर अहिले असंलग्नता छोडेर अमेरिकाको विरोध र भेनेजुएलाको समर्थन अझ त्यसमा पनि एउटा पार्टीको नेताको समर्थनमा उभिनाले नेपालको असंलग्नतामा नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आयो । नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवी बनाउने कुटनीतिका धरोहर यदुनाथ खनालले विसं २००७ सालपछि पहिलोपल्ट २०१२ सालमा बान्दुड सम्मेलनमा आधुनिक शब्दावलीमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको व्याख्या गरेका हुन । जुन आज पनि नेपालको सन्र्दभमा उचित छ । नेपालले सरकारी तवरबाट परराष्ट्र नीतिको व्याख्या गर्दै नेपालमा व्यप्त गरिबि निबारण गर्न र मुलुकलाई आर्थिक उन्नतिमा अगाडी बढाउन तटस्थता अपनाउन यदुनाथ खनालले बान्दुड सम्मेलनलाई नै असंलग्न आन्दोलनका रुपमा बिज मानिन्छ । विश्वप्रसिद्ध हावर्ड विश्वविधालयका पहिलो नेपाली फेलो खनालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य अंग नेपालको सार्वभौम सत्ताको सरंक्षणका लागि कसैको नपरी गटबन्दीमा नआई नेपाललाई अग्रगामी गराउनु भन्ने रहेको थियो । आज पनि त्यो कुरा यथावत समय सान्र्दभिक देखिन्छ तर तत्कालिन अवस्थामा भन्दा पनि २१ औ शताब्दिमा नेपालको कुटनीतिक संरचना झन कमजोर बन्दै जानु मुलुक कतातिर जाँदै छ अनुमान गर्न कठिन छ ।

एकातिर छिमेकमा उदाएका दुई देशबीच नेपालले चतुर र राष्ट्रिय हितका लागि कुटनीतिक सम्बन्ध बनाउन छोडेर नेता नै पिच्छे परराष्ट्र सम्बन्धको परिभाषा गर्न थाल्ने हो भने त्यस मतभिन्नताले नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध, नेपाल र भारत सम्बन्ध साथै नेपाल र चीन सम्बन्धमा केही असर पार्यो कि पारेन ? कुटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नजान्दा कतै नेपाल भारत, अमेरिका र चीनको
त्रिकोणात्मक भुँवरीमा फस्दै गइरहेको त छैन बेलैमा ख्याल गर्ने की ? कूटनीतिको व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर समदूरी या समसामीप्यको रटानले मात्र के यस चुनौतिलाई भेट्न संभव छैन ।

विश्वको कूटनीतिमा ठुला राष्ट्रहरु एक्लै हिँडेको हुँदैन । उसका धेरै मित्र राष्ट्रहरू हून्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र संगठन तिनीहरू मार्फत पनि प्रभावित हुन्छन त्यसैले कुटनीतिलाई पार्टीको भातृ संगठन चलाएजस्तो गर्ने राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्व व्यवहारले नेपालको कुटनीतिक संरचना क्रमश खराव सुचांकमा परिणत हुँदै गएको छ । नेपाली भुगोल र ईतिहास सुहाउँदो कुटनीतिक सम्बन्ध नै अहिलेको मुलुकको हितमा छ । अमेरिका नेपाल सम्बन्धको सात दशकलाई केलाएर उसको निरन्तर प्राप्त सहयोगलाई कति सदुपयोग कति दुरुपयोग भयो या अबको दिनका कसरी सम्बन्धका नयाँ आयाम बनाउने तर्फ ध्यान दिएर विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानुको कुनै विकल्प देखिन्न ।