प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनःपरिभाषा आवश्यक भएको हो कि प्रजातन्त्रलाई आफ्ना आफ्ना स्वार्थमा अनेकार्थी बनाएर हो ? बहस सुरु भएको छ । भन्नेले त भन्थे—प्रजातन्त्रलाई भेडा गोठालो वा गाई गोठालो (काउ ब्वाय)को टोप जस्तै बनाएका छन्, जस्तो कि घाम लाग्दा र पानी पर्दा टाउको लगाउने, खाजा खानुपर्दा अघिल्तिर झुन्ड्याउने, अप्ठेरो भएको बेलामा पछिल्तिर हुत्त्याउने अनि जताबाट घाम लाग्यो, त्यतातिर फर्काउने । अर्थात् आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्ने ।

अनि प्रजातन्त्रको अनिवार्य तत्व भनेको निर्वाचन हो किनभने निर्वाचनले मात्र जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि चुन्न सहज हुन्छ मतपत्रका आधारमा । मतपत्रमा दिइने सङ्केतका आधारमा । अरु त अरु, संयुक्त राष्ट्रसंघमा निशेषाधिकार वा विशेषाधिकार पाएका देशमा समेत निर्वाचनले नछानेका व्यक्तिले शासन चलाएका छन् । त्यस्तो देश सर्व शक्तिमान हुन लागेको पनि देखिन्छ । विकासमा फड्को मारेको छ र विकासको नमुना भनेर परिचय दिइन्छ । अनि निर्वाचनले मात्र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ कि निर्वाचन विना पनि बलियो बनाउन सकिन्छ ? निर्वाचन विना पनि कुनै देशमा विशेष प्रजातन्त्र छ र प्रत्येक देशले प्रजातन्त्रको बेग्लाबेग्लै अर्थ लगाउन सक्छ भनेर सैद्धान्तिकरुपमा मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? या जसरी पनि शासन हत्याउने र त्यसलाई अनवरतरुपमा टिकाउन गरिएको प्रयासलाई अरुले प्रजातन्त्र मान्न जरुरी छ ? अहिलेको समसामयिक प्रजातन्त्रको वारेमा केही बहस जुन सुरु भएको छ र जुन सिद्धान्तलाई प्रजातन्त्रको विरुद्धमा मानिन्छ, के त्यसबाट पनि प्रजातन्त्र पलाउन, फस्टाउन र जनतालाई प्रजातान्त्रिक परिणाम दिन सक्छ ? बहस आवश्यक छ किनभने प्रजातन्त्रलाई हजारौँ वर्षदेखि आदर्श राज्य र जनतालाई जनताको पक्षमा तत्काल परिणाम दिने परिवर्तनकारी शासन व्यवस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

प्रजातन्त्र नेपालमा संस्थागत रुपमा २००७ सालबाट सुरु भएको हो । यहाँको प्रजातन्त्रको सुरुवात एउटा राणा परिवारको जहानियाँ शासनको अन्त्यबाट, दबाबपूर्ण सहमति र सम्झौताबाट भएको थियो । सबै देशमा एउटै तरिकाले प्रजातन्त्र आउँदैन, स्थापना हुँदैन । भारतमा बेलायतको उपनिवेश थियो, त्यसैले शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रका गुणहरू थिए होलान् तर बेलायतीको परतन्त्रमा जकडिएको देशमा प्रजातन्त्र निर्देशित थियो र परतन्त्रको सिक्री चुँडाएर स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि मात्र प्रजातन्त्र वा स्वराजको स्थापना भयो । अनि मात्र स्वतन्त्र भारतमा प्रजातन्त्र बहाल भएको मानियो । मिश्रमा रक्तपातविहीन क्रान्ति भनेर भनिन्छ किनभने सम्राट फारोको राजगद्दी अचानक समाप्त भएको थियो । अनि त्यसपछि उनले नै भनेछन्—संसारमा बादसाह जम्मा पाँचओटामात्र रहनेछन् संसारमा, चारओटा वादसाह तास खेलमा र एउटा बादसाह बेलायतमा ।

नेपाली प्रजातन्त्रको स्थापनामा हजारौँको बलिदान र त्यागले परिणाम दियो तर प्रजातन्त्र ठीक बाटोमा रह्यो त ? आज पनि प्रजातन्त्रमा कुनै खतरा देखिएको छ कि छैन ? संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारतमा पनि अभ्यासमा रहेको प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रको आदर्श नमुना प्रस्तुत गर्न सकेको छ त ? विश्वका अरु देशलाई प्रजातन्त्रको नेतृत्व दिन सकेको छ त ?आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी मान्ने बेलायतमा अभ्यासरत प्रजातन्त्र र उसैको पछि पछि लागेर मुलुकको विकास गरेका र प्रजातन्त्रको परिणाम जनतालाई सकारात्मक पक्षमा दिने कतिओटा देशहरू छन् भनेर हातका औँलामा गन्न सकिएला ?

आधुनिक विश्वको शक्ति सन्तुलनमा एकधुरी मानिएको र प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने ठानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि प्रजातन्त्रको जुन अभ्यास गरिरहेको छ, के त्यो पनि स्वयं अमेरिकामा नै विवादरहित छ ? सम्पूर्ण संख्यामा बढी मत ल्याउने हार्ने अनि कम मत ल्याउने जित्ने कस्तो खालको प्रजातन्त्र र निर्वाचन हो भनेर अमेरिकीहरू नै प्रश्न उठाउन थालेका होइनन् र ? अनि अमेरिकाले विश्वका अन्य प्रजातन्त्रको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा साथ, सहयोग र टेवा दिएको छ ?जापान, नर्वे, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल, डेनमार्क, स्विडेन, बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनीजस्ता देशहरूले अभ्यास गरेका प्रजातन्त्र र दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, रुस र सोभियत संघबाट अलग भएका देशहरूमा अभ्यास गरिएको प्रजातन्त्र, सोभियत संघको प्रभावबाट उसको विघटनपश्चात स्वतन्त्र राजनीति र शासन व्यवस्था अपनाउन थालेका पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, पूर्व युगोस्लाभियाका थुप्रै नयाँ राज्यहरू पूर्वी युरोपमा अभ्यास गरिएको प्रजातन्त्रमा एकरुपता छ त ? या प्रजातन्त्र उदार शासन प्रणाली मात्र हो, उस्तै हुनु जरुरी छैन कि ? या जनताको भावनाअनुसार मात्रै सञ्चालन हुनुमा नै प्रजातन्त्रको विशेषता हो कि ?

एकपटक नित्सेले भगवान मरेको घोषणा गरे अनि पश्चिमका दार्शनिक र विद्वानहरूमा खैलाबैला चल्यो । त्यसैगरी सोभियत संघको विघटनपश्चात् साम्यवाद वा समाजवाद मरेको मानियो र साम्यवादीहरूले त्यसको विरोध गरे र साम्यवाद कहिल्यै नमर्ने उद्घोष गरे ।

कार्ल माक्र्सले परिकल्पना गरेको र घोषणा पत्रका इँगित गरेको साम्यवाद अहिले कहाँ छ र कसले त्यसको अभ्यास गरिरहेको छ भनेर सोध्यो भने आउने कथित साम्यवादीहरूको उत्तर विश्वभर एउटै हुन्छ—अहिले पुँजीवादी व्यवस्थाको काँधमा टेकेर उसको गर्धन छिनाउने अनि समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने रणनीति छ । राज्यविहीन राज्यको कल्पना छ । तर प्रजातन्त्र चाहिँ साम्यवादको विरुद्धमा अभ्यास गरिने व्यवस्था हो कि प्रजातन्त्रको विरुद्धमा परिकल्पना गरिएको शासन व्यवस्थाचाहिँ साम्यवाद हो ? या साम्यवाद र प्रजातन्त्रको अन्तर्घुलनबाट समाजवादको परिकल्पना गरिएको हो या साम्यवादको नाममा जनतामा वर्ग संघर्षको जुन नकारात्मक विस्तार हुन थालेको थियो,त्यसलाई रोक्न समाजवादको नयाँ नाममा शासनलाई साम्यवादलाई नयाँ रुप दिन थालिएको हो ? या प्रजातन्त्रको विस्तारका लागि समसामयिक परिवर्तन गर्न र सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने प्रजातन्त्र वा समावेशी प्रजातन्त्रलाई उकेरा लाउन पनि साम्यवादसमेतको सहारा लिएर समाजवादको नयाँ सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको हो ? अनि त्यसैलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको नामाकरण गरिएको हो कि ?

प्रजातन्त्र मरेको हो कि भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई हामी नेपालीले भन्ने कुरा भनेको प्रजातन्त्र मरेको छैन तर प्रजातन्त्रका सञ्चालकहरूमा देखिएको अप्रजातान्त्रिक पद्धतिले त्यस्तो शङ्का उत्पन्न भएको भने पक्कै हो । बीपी कोइरालाको सैद्धान्तिक धारणामा अझै पनि कुनै खोट देखिएको छैन तर अभ्यासमा त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । अनि प्रजातन्त्रको आडमा, प्रजातान्त्रिक संविधानभित्रैबाट प्रजातन्त्र विरोधी धारा, दफा, उपदफासम्बन्धमा अर्थ लगाउन सकिँदो रहेछ । राजा महेन्द्रले त्यही संविधानबाट संकटकाल तयार गरेर प्रजातन्त्रको हत्या गर्न सक्दारहेछन् । हिटलर त्यही प्रजातान्त्रिक वाइमर संविधानबाट तानासाह हुन सक्दा रहेछन् । इन्दिरा गान्धी अम्बेडकरले नेतृत्व गरेर बनाएको त्यही भारतको संविधानभित्रै तानासाही शासन चलाउन र फेरि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा फर्कन सक्ने अवस्था रहेछ । श्रीलङ्कामा देखिएको युद्ध, युद्धको समन अनि प्रजातन्त्रको नाममा गरिने सत्ताको अनैतिक समीकरणबाट उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्था , पाकिस्तानको सदावहार त्रासपूर्ण प्रजातन्त्रको दुरावस्था, मालदिभ्सको स्थिरता र अस्थिरता, मिश्रको स्थिरता र अस्थिरता कुन खालको प्रजातान्त्रिक अवस्थामा गन्न सकिने हो ? भारत र पाकिस्तानको सदैव हुनसक्ने युद्धको अवस्था र इजरायल र अरब राष्ट्रहरूको सदावहार विद्वेष अनि धन र तेलको आडमा पश्चिमाहरूले अरब देशहरूलाई दिएको उच्च मान्यताले प्रजातन्त्रको खिसी गरेको ठान्ने कि नठान्ने ? इरान र इराकको अवस्थालाई कुन मानकको रुपमा लिने ?

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समीक्षा गर्दा अहिले प्रजातन्त्रको अवस्था के छ भन्ने ? न कागको चाल छ, न हाँसको चाल छ । भएका नेताहरूप्रति जनताको कुनै विश्वास छैन प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्लान् भनेर । आफ्ना आफ्ना दलहरूसमेतलाई आन्तरिक प्रजातन्त्र दिन नसक्नेहरूले हाँकेको शासनलाई प्रजातान्त्रिक भनेर भन्नु मात्र हो, संविधानमा लेखिएका शब्दहरूलाई रटेर प्रजातन्त्र हुन्थ्यो भने उत्तर कोरियाले आफ्नो देशको नाम नै प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया राखेको पाइन्छ । जोसँग प्रजातान्त्रिक आचरण र नियमहरू हुँदैनन्, अहिले ती राज्यहरूले आफूलाई बढी प्रजातान्त्रिक भन्न र भनाउन रुचाउँछन् ।

अहिलेसम्मको नेपाली इतिहासमा प्रजातन्त्रको सिद्धान्त र अभ्यासका हिसाबले बीपी कोइरालाको १८ महिनाको प्रधानमन्त्रित्वको शासनकाल, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४८सालदेखि २०५१को मध्यावधि निर्वाचन सम्मको कालखण्डलाई मान्न सकिन्छ । अहिले त काँग्रेसमा संगठन लथालिङ्ग छ, जनतामा नेपाली काँग्रेसप्रति आस्था भए पनि नेताहरूले बारम्बार शासन गर्दा पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरुपमा विस्तार गर्न नसकेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत स्वरुपलाई शासन गर्न दिएका छन् । खराबहरूमध्ये असल छान्न खोजेको देखिन्छ । यसले प्रजातन्त्रको पक्षमा भन्दा पनि प्रजातन्त्रलाई अनवरत प्रयोग गर्नका लागि उपाय मात्र हो भन्न सकिन्छ । यो झन्डै दुई तिहाईको सरकारले देखाएको लक्षणले पनि प्रजातन्त्र दिगो भएर रहने देखिँदैन । को आए प्रजातन्त्र दिगो होला भन्ने मृगतृष्णा नेपाली जनतामा फेरि देखिन थालेको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीलाई त अमेरिकाको प्रतिष्ठित र विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइमले त नेपालमा माक्र्स जिउँदै छन् सम्म भनेर उहाँको प्रशंसा गरेको थियो । मदन भण्डारीलाई अहिले पनि नेपालीले सम्झनु पर्ने कारण नै विश्वमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा उभिने साम्यवाद नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा लाग्नु र प्रजातान्त्रिक सँस्थाहरूलाई सुदृढ पार्ने शासन प्रणालीलाई मान्नुले पनि हो । त्यसैलाई भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको रुपमा अथ्र्याएको मान्न सकिन्छ ।

त्यसबेलामा अर्थात् २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली काँग्रेस र साम्यवादी शक्ति जसलाई वामपन्थी भनेर भनिन्थ्यो, ती दुवै शक्तिले प्रजातन्त्रका पक्षमा सहमति गरेकाले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई शासन व्यवस्थाका लागि स्वीकार गरेकाले राजा संवैधानिक भए अनि एउटा कालखण्डमा राजतन्त्र नै यो देशबाट बडारियो । तर प्रजातन्त्र रहिरह्यो । रहिरहने छ । निकट भविष्यमा समेत प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुनै खतरा देखिएको छैन तर अचानक अचानक शासक वर्गमा देखिने अति महात्वाकांक्षाले प्रजातन्त्रप्रति सधैँ खतरा हुन्छ ।

स्वयं प्रजातन्त्र आफैँमा कसैलाई खतरा पनि होइन र प्रजातन्त्रका लागि खतरा पनि होइन किनभने यसले मानवीय स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्छ र मानवीय आवश्यकताका लागि कुनै पनि परिवर्तन स्वीकार गर्छ जुन मानिसहरूको पक्षमा हुन्छ । जुन वातावरणको पक्षमा हुन्छ । जुन प्राणीमात्रको हितमा हुन्छ । तर अहिले किन त संसारमा प्रजातन्त्र मर्न लागेको कोकोहोलो गरिएको छ ? के कोरा सिद्धान्तको च्युरा चपाउनेहरूले स्वैर कल्पनामा मात्र प्रजातन्त्रले अबको एक्काइसौँ शदीको दोस्रो प्रहरको शासन प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने हल्ला गर्न थालेका हुन् या प्रजातन्त्रवादीहरू र प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूको व्यवहारले यसो भन्ने अवस्था सृजना भएको हो ? के प्रजातन्त्रले आम जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ? के प्रजातन्त्रले गरिबी निवारण गर्न सकेको छैन ? के प्रजातन्त्रमा सुशासन सम्भव छैन ? के प्रजातन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन ? के प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रकै सुरक्षा गर्न सकेको छैन त ? के प्रजातन्त्रले आजको वातावरणीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ? के प्रजातन्त्रले आम नागरिकको बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न सकेको छैन ? के प्रजातन्त्रले आधुनिक विश्वको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको हो र ? के प्रजातन्त्रले ब्रह्माण्डको आधुनिक अन्वेषणमा कुनै वाधा पुर्याएको देखिन्छ र ?

त्यसैले भनिन्छ, आवधिक निर्वाचनले गठित सांसदले प्रजातन्त्रको प्रत्याभूत गर्न सक्ला नसक्ला तर आवधिकरुपमा नै संसद गठन हुनैपर्छ र त्यस्तो संसद विना चाहिँ प्रजातन्त्रको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । संसद भनेको ती जनताको आवाजको प्रतिनिधि हो जसले समय सापेक्ष आवाज बोक्ने नेतालाई मात्र आफ्नो शासन गर्न पठाउँछ । तर बहुमत र अल्पमतको धारले ती सबै जनप्रतिनिधिहरूले राज्य सञ्चालनमा सहभागिता जनाउन सक्छन् त ? या निर्वाचन जित्नका लागि जुन जुन गलत कामहरू हुन्छन्, तिनको प्रयोग गर्दै जितेका पनि हुन्छन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।

जब प्रजातन्त्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ, प्रजातन्त्रको मर्ममाथि प्रजातन्त्रको नाममा शासन गर्नेहरूले नै प्रहार गर्दै प्रजातन्त्रलाई आफ्ना सत्ता कब्जा र निहित स्वार्थपूर्तिको आधार बनाउन थाल्छन्, पक्कै पनि प्रजातन्त्र जनताको आँखामा बिझाउन थाल्ने छ । प्रजातन्त्रका विरुद्धमा एकतन्त्री शासन, बलका भरमा जनतालाई दबाएर भए पनि जनताको शासन भनेर लागू गर्न चाहने स्वार्थी तत्वहरूलाई त्यसले मद्दत पु¥याउने छ ।

प्रजातन्त्र आफैँ मर्दैन, मारिन्छ । प्रजातन्त्रका आधारमा सत्तामा आउनेहरूले नै प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ । जनता, त्यसैले निरन्तर, अनवरत सतर्क र सजग हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र जनताको पक्षमा अनुवाद गरिनु पर्छ । नेपाल एउटा कुरामा भने गर्व लायक देश हो—प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनामा सचेत छ तर प्रजातन्त्रलाई खबरदारी गर्न भने मुस्किल परिरहेको छ । अहिलेको सबैभन्दा चुनौती प्रजातन्त्रलाई अर्को पुस्तासम्म सखल्ल कसरी सुम्पने भन्ने हो ।