नेपालको दोस्रो संविधान सभाले बनाएको नयाँ संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनामा सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा कार्यरत तीन प्रकारका सरकारको जुन व्यवस्था छ , जसले जनतालाई सेवा दिनका लागि केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई जनताको घर आँगनमा पु¥याएको मानिन्छ, तर तिनको समन्वयात्मक व्यवस्था सुरुदेखि नै खलबलिएको छ । व्यवस्था प्रजातान्त्रिक छ तर त्यसको सञ्चालन गर्ने चालकहरु प्रजातन्त्रप्रति विश्वास नगर्नेहरु छन् भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु ठान्दछन् । कारण हो, अहिलेका राजनीतिक चालकहरुको राजनीतिक दीक्षा प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र आस्था थिएन । रणनीतिकरुपमा प्रजातन्त्रको आवरणमा आफ्ना निहित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि लागी परेको मानिन्छ ।
संघीय सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वहुमतसहितको सरकार छ । सातओटा प्रदेशहरुमध्ये ६ ओटामा प्रचण्ड वहुमतसहितको नेकपाको सरकार छ । प्रदेश नंबर २मा पनि सरकारसँग कुनै न कुनै तरिकाले जोडिएका समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीहरुको सरकार छ । अर्थात् पुरै प्रजातान्त्रिक तरिकाले बनेका संघीय संरचनाको जिम्मा कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ । स्थानीय तहमा पनि वहुतायत सरकारमा नेकपाको वर्चस्व देखिन्छ ।
तीन तहका सरकार—केन्द्रीय वा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारका कतिपय अधिकार र कर्तव्यहरु दोहोरिएका छन् जसले गर्दा ती सरकारहरु आपसमा आफ्ना अधिकारका वारेमा अन्यौलग्रस्त देखिन्छन् । तिनको व्यवस्थापकीय चुस्तता देखिएको छैन ।
संघीय संरचनाको अभ्यासले मूर्तरुप लिन नसकेको अवस्थामा अन्ततः ती सबै अधिकार जति केन्द्रीय सरकारको भागमा पर्छ तर खासमा कार्यान्वयनचाहिँ स्थानीय सरकारले गरेको हुनुपर्छ । खासगरी उदाहरण दिन सकिने विषय हो— शिक्षाका वारेमा यो अन्यौलग्रस्त अवस्था देखिएको छ । शिक्षा तीन तहकै सरकारको भागमा संविधानले देखाएको छ तर कसको अधिकार कति अनि कसको कर्तव्य कति भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षामात्र होइन, उच्च शिक्षामा पनि यो नीति स्पष्ट देखिँदैन ।
सरकारका कुरा गर्दा संविधानले सरकारलाई सँसदप्रति जबाफदेही मानेको छ । संघीय संसद दुई सदनात्मक छ र पनि प्रतिनिधि सभाले मात्र सरकारको वारेमा निर्णय लिने अधिकार राख्छ, जबाफदेहिताको अधिकार तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभालाई सुम्पेको छ जवकि कानुन निर्माणका लागि माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई पनि समावेश गरेको छ । संघीय संसद भन्नाले दुवै सदनलाई मानिएको भए पनि माथिल्लो सदनको भूमिका भनेको तल्लो सदनका कार्बाहीलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण र संश्लेषण गर्नेसम्मको हुनसक्छ । अर्थात् तल्लो सदनमा उत्पत्ति भई बनेका विधेयकहरुमाथि केही संशोधन वा टिप्पणी गर्नसक्छ । तल्लो सदनको अधिकारमाथि कुनै धावा बोल्न पनि सक्दैन र खासमा परिवर्तन चाहेन भने तल्लो सदनका काम कार्बाहीलाई बदल्न पनि सक्दैन । तर पनि तल्लो सदनलाई एकपटक पुनरावलोकन गर्ने संस्था भने देखिन्छ । तर प्रदेशमा त्यो पनि छैन । प्रदेश एक सदनात्मक छ र बहुमत प्राप्त दलले जे पारित गर्छ, त्यो प्रदेशमा लागू हुनसक्छ यदि यसमा संघीय संसदले हस्तक्षेप गरेन भने । हस्तक्षेप गरेन भने भनेको कारण के पनि हो भने कतिपय अधिकार दोहोरिएका छन् र दोहोरिने अधिकारको जिम्मा संघीय सरकारले आफ्नै तरिकाले व्यवस्थित गर्न खोजेको हुन्छ ।
प्रदेशका साँसदहरु पनि जनताबाट चुनिएकाले जनताका अति आवश्यक कुराहरुमा निर्णय लिन खोज्छन् तर संघीय सरकारको छायामा बाँच्नुपरेको अनुभूति भइरहेको पाइन्छ । दुई सदन नभए पनि प्रादेशिक संसदमा विपक्षीको संवैधानिक स्थान छ र संघीय वा प्रदेशमा सांसदहरुका लागि अनिवार्य दलको अनुमतिको व्यवस्था छ अर्थात् दल छोडेमा उसको पद पनि जान्छ । तर स्थानीय सरकार जसले जनताका सम्पूर्ण काम कार्बाही गर्नुपर्छ र केन्द्रीय नीतिसमेतको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ, त्यहाँ दलीय अनुशासन देखिँदैन र कुनै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पनि उसको पद सुरक्षित हुन्छ ।
अझ स्थानीय तहको विशेषता के पनि हो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनओटै तहको अधिकार एकै ठाउँमा स्थापित छ तर त्यहाँ न त विपक्षी हुन्छ, न त स्थानीय सरकारलाई लगाम लगाउने कुनै संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । अहिले यता केही समयदेखि स्थानीय तहको वडा एकाइसम्मको भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको कुरामा महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । थुप्रै भ्रष्टाचारका उजुरीहरु ती संवैधानिक संस्थाहरुमा पर्दा केन्द्रीय सरकार चलाउने दलले जबाफदेहिता लिन सकेको पाइँदैन ।
एकातिर सत्तारुढ दलको राजनीतिक दीक्षा एक दलीय स्वरुपको हुनु अनि अहिलेको नेकपा भनेको पुरानो एमाले र माओबादी केन्द्रका जरासन्धीय स्वभावले ग्रस्त हुनुले सरकारका काम कार्बाहीहरु कतातिर निर्देशित छन् भन्नेमा जहिले पनि संशय देखिन्छ । एकातिर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था देखाउनु पर्ने अर्कोतिर समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको बाटो तय गर्ने राजनीतिक निहित उद्देश्य राख्नुले सम्पूर्ण शासकीय स्वरुप नै द्विविधाजन्य देखिन्छ । त्यसैले होला, नेकपाले लिने महत्वपूर्ण निर्णयहरु आफैँमा विवादास्पद र द्विविधाजन्य पाइन्छन् । वास्तवमा २०४७ साल यता नेकपा मात्रैको सोलोढोलो योजना र सरकारले काम गरेको थिएन । २०७४साल फागुन ३ गतेदेखि मात्र हो नेकपाले आफ्ना घोषित उद्देश्यहरुलाई योजनाबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गर्न थालेको । अन्यौल कस्तो देखिन्छ भने कहिले सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले चल्न थालेको जस्तो, कहिले सरकार पार्टीले नियन्त्रण लिएको जस्तो त कहिले अन्यौलग्रस्त मानसिकतामा सरकार आफैँ चलिरहेको जस्तो ।
नेकपाको सरकार अन्यौलग्रस्त देखिदा के कुराको याद हुन्छ भने यो सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सहिष्णुताको वारेमा खासै अभ्यास छैन । सरकार बनेदेखिका केही प्रयासहरु अप्रजातान्त्रिक तथा निरङ्कुशतातर्फको यात्राका प्रवेश विन्दु जस्ता लाग्छन् । खासगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधिका वारेमा देखिने संविधान प्रदत्त अधिकारको समेत हनन हुने प्रावधानप्रति बारम्बार गरिने लिंढेढिपीले आगामी दिनमा सरकारले गर्नसक्ने अप्रजातान्त्रिक कार्यहरुको छनक पाइन्छ ।
सायद यस्तै शासकीय स्वरुपको कल्पना गरेर उपनिषदमा भनिएको छः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः । अर्थात् एउटा दृष्टिविहीनले अर्को दृष्टिविहीनलाई डो¥याएर हिँडेको अवस्था । त्यहाँ दुर्घटना अवश्यंभावी मानिएको छ । कठोपनिषदको नचिकेता र यमराजको प्रसङ्गमा यो कथा छ । अविद्यामा परेका जो मान्छे छन्, ती आफूलाई बडो बुद्धिमान र पण्डित ठान्दछन्, ती भोग गर्ने इच्छा भएका मूढ मान्छे दृष्टिविहीनले डो¥याएको दृष्टिविहीन मान्छे जस्तै चारैतिर ठक्कर खाँदै भड्किरहेका हुन्छन् ।
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः ।
स्वयम् धीराः पण्डितम्मन्यमानाः ।
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ।।(कठोपनिषद १।२।५)
अहिलेको नेपालको सरकारलाई संविधानको प्रावधानअनुसार एकातिर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्नु परेको छ अनि अर्कोतिर प्रजातन्त्रको बहानामा एक दलीय स्वभावको शासन चरित्रको अभ्यास गर्नु छ । यो अन्यौलग्रस्त अवस्थामा मुलुक चलिरहेको पाइन्छ ।
यसका लागि नागरिक समाजको खबरदारी र विपक्षीको निरन्तर सजगता सहितको सतर्कता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको कमीप्रति तत्काल उपचारको आवश्यकता जरुरी छ । नेपालीहरुले बारम्बार प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेर प्राप्त भएको अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको तत्काल कुनै परिवर्तनको आवश्यकता पनि छैन र भएको शासकीय व्यवस्थाको इमान्दारिताका साथ अभ्यास र परिणामको पर्खाइ नै जरुरी छ ।
प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हुनसक्छ, विकृतरुपमा प्रजातन्त्रको प्रयोगलाई मान्न सकिँदैन ।