प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यतिबेला आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माणका लागि लगाएको दावी गरिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको वैशाख १२ गते भूकम्प गएको यो वर्षको वैशाख १२ गते एक वर्ष पुरा हुँदासमेत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पूनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ नभएको जनगुनासो आइरहेको बेला सरकारले आफू पूनर्निर्माणको क्षेत्रमा गम्भीर भएको दावी गर्न थालेको छ ।

सरकारले पूनर्निर्माणका लागि गम्भीर भएको बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने एक महिनाभित्र भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट राहत नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसो त केपी शर्मा ओलीको सरकारले तराई–मधेशका राजनीतिक दलहरूले भरखरै प्रारम्भ गरेको आन्दोलनको टेन्सन पनि छँदैछ ।

नेपाली कांग्रेसले भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै एक महिनाभित्र सहज रूपमा सबै भूकम्पपीडितलाई विनाझन्झट राहत पुर्‍याउन सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद धनराज गुरुङको नेतृत्वमा गएको सांसदहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

ओली सरकारलाई केही महिना अघिसम्म तराई–मधेशमा मात्र आन्दोलन गरिरहेका मधेशी दलहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनले पनि अफ्ट्यारोमा पार्दैछ । वास्तवमा अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनमार्फत प्राप्त दुई उपलब्धि–संघीयता र समावेशीकरण नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दासमेत सर्वस्वीकार्य र निर्विवाद बन्न सकेको छैन । संविधान निर्माणको क्रममा सैद्धान्तिक असन्तुष्टि जनाएर संविधानसभाको निर्वाचन नै बहिष्कार गरेको एउटा धार विस्तारै संविधानभित्र प्रवेश गर्ने बाटो खोज्दै छ । अर्कोतिर निर्वाचन स्वीकार गरी संविधानका केही प्रावधान अस्वीकार गरेका मधेस केन्द्रित दल भने पहिलो संशोधनका उपलब्धिलाई वृहत बनाउने बाटोमा सफल नहुने ‘आन्दोलन’ गरिरहेका छन् ।

चार महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गराएको संघीयताको मुद्दालाई लिएर मधेसी मोर्चा अहिले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधान कार्यान्वयनको चरणमै नगई संशोधनसमेत भइसकेको छ । यी दुई अवस्थामा मधेशी मोर्चाले भरखरै थालेको आन्दोलन र सरकारको चलाखीपूर्ण रवैया उद्देश्यहीन कि उपलब्धिमूलक भन्ने विषयमा दुवैपक्षलेएकपटक ध्यान दिनु अनिवार्य छ ।

प्रदेशको सीमांकन र समानुपातिक सहभागिताको मुख्य एजेन्डामा आन्दोलन गरिरहेका मधेसी मोर्चालाई सरकार चलाखीपूर्ण रूपमा गलाउने चालमा बसेको छ भने मोर्चा एजेन्डाभन्दा बढी जिद्दीमा केन्द्रित देखिन्छ । जब कि दुवै प्रत्युत्पादक मात्र होइन गम्भीर गल्ती पनि हो । वार्ता र संवादलाई प्राथमिकतामा नराखेर मोर्चा जिद्दीपूर्ण आन्दोलनमा छ । विगतको आन्दोलनको यथार्थ समीक्षा मोर्चाले अहिलेसम्म गरेको छैन । वास्तवमा त्यस आन्दोलन अधिकारका लागि भनिए पनि मधेसकै केही नेतालाई माथि उक्लने भर्‍याङ मात्र बन्यो ।

मधेशी मोर्चाले घोषणा गरेको पछिल्लो आन्दोलनको प्रारुप नै अपरिपक्व छ । यतिबेला एकथरी मधेशी दलहरू पहिला सिंहदरबार, त्यसपछि पहाड र तराई केन्द्रित आन्दोलन भन्छन् भने अर्काथरी दलहरू पहिला तराईमै आन्दोलन केन्द्रित गर्ने भन्दैछन् । वास्तवमा मोर्चाले उठाएका सवाल मधेस र मधेसी जनताको मात्र होइन, यो पहिचान नपाउनेको साझा एजेन्डा हो । मोर्चाले अधिकार र पहिचान मागेको हो । यो दिँदा राष्ट्र खोक्रो होइन समृद्ध बन्छ । आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा तथा आन्दोलन प्रारम्भ गर्दा मधेसी दलका नेता बढी गम्भीर बन्नु पर्ने हो, तर त्यो देखिएको छैन । मधेशी दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति र घुर्काउने शैली नै चित्तबुझ्दो लाग्दैन ।

संविधान कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको स्थितिमा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियासंग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संविधानप्रति असहमति जनाउँदै ६ महिना आन्दोलन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अहिले पनि आफ्नो असहमति जाहेर गर्दै नयाँ आन्दोलन घोषणा गरेको छ । असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दीसम्मको आन्दोलन गरेको मोर्चाले अहिले पुन: आन्दोलन थालेको छ तर पनि सरकार र मोर्चाबीच सार्थकरुपमा समस्याको गाँठो फुकाउने विषयमा गम्भीरता देखिएको छैन ।

मधेसी मोर्चाले सधैंको घुर्की र धम्कीको राजनीति छोडेर आफ्ना असहमतिलाई संविधानमार्फत नै पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । सरकारले पनि जायज माग पूरा गर्न भाका राख्ने प्रवृत्ति त्यागेर तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने राय विश्लेषकहरूको छ । संघीयतालगायतका तराई मधेसको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रले के कारणले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ? हरेक समस्या समान्य ढंगले प्रारम्भ हुने तर त्यही समस्या विकराल बन्ने गरेको दृष्टान्त नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा नौलो होइन ।

वास्तवमा सधैंको असझदारी तथा असन्तुष्टिले देशले समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्दैन । अहिले देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको पहिलो आवश्यकता हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया जति ढिला हुन्छ, त्यति नै समस्याको चाङ थपिँदै जानेमा दुईमत छैन । सरकार र मधेसी मोर्चा दुबै जिम्मेवार भएर जारी समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारले मधेशी पार्टीलाई भड्काउने तथा उत्तेजित पार्ने भन्दा पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्दा बुद्धिमानी हुन्छ ।

अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारको आलोचनालाई तिब्रता दिएको छ । कांग्रेसले नाकाबन्दी खुलेको महिनौं हुँदा पनि ग्यास, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक बस्तु सहज ढंगबाट आपूर्ति हुन नसक्नु संस्थागत कालोबजारी भएको भन्दै अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीसंग माग गरेको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौं दिनसम्म पनि ग्यास, इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तु सहज ढंगबाट आपूर्ति हुन नसक्नु संस्थागत कालोबजारी भएको बताउँदै नेपाली काँग्रेसले संस्थागत कालोबजारीका कारण जनताले दु:ख पाइरहँदा सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएको छ ।

त्यसो त कांग्रेसले एक महिनाभित्र सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे व्यवस्थापिका संसदमा दबाबमूलक कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । भूकम्पपीडितहरूले एक वर्ष रुवाबासीमै विताउँदासमेत सरकारले पूनर्निर्माणमा काम गर्नुको सट्टा कामभन्दा बोलीमा रमाएको कांग्रेसको आरोप छ ।

पूनर्निर्माणका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जुटाइदिएको विदेशी सहयोगको समेत व्यवस्थित ढंगबाट खर्च गर्न नसक्नुलाई यो सरकारको अकर्मण्यता भन्दै कांग्रेसले राहत वितरण र पूनर्निर्माणप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भनेको छ ।