द्वापारयुगमा जनकपुरका राजा महर्षि जनकले छोरी सीतालाई अयोध्याका राजा राचन्द्रसंग र लिच्छवीकालमा कान्तिपूरका राजा अंशुवर्माले छोरी भृकुटीलाई तिव्वतका राजा सङ्गचङ गम्पोसंग विवाह गरि पठाएर जोडिएको नेपाल–भारत–चीन सम्वन्ध कुनै काल–खण्डमा एकव्यक्ति विषेशमा निर्भर रहेको पाईदैन । यो सदियौंदेखि चलि आएको परम्परागत सम्वन्ध हो ।
तत्कालिन समयमा नेपालको भारत तथा चीनसंग सन्तुलित सम्वन्ध कायम गर्दै हाम्रा पूर्वजले नेपालको अस्तित्व जोगाएका थिए । ‘नेपाल दुई ढुुङ्गा बीचको तरुल हो । उत्तरका वादशाह तथा दक्षिणका फिरिङ्गी दुवैवाट सदैव चनाखो रहनुु, समभाव कायम गर्नु, मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि वढ्नु ।’ राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले १८औं शताव्दीमा व्यक्त विचार (दिव्य उपदेश) अढाईसय वर्षपछि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेकोछ तर, आधुनिक नयाँ–नेपाल यी दुवै मित्र राष्ट्रहरूको स्वार्थको चपेटामा परेकोछ ।
पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल पछि सुरु भएको नेपाल एकिकरण अभियानले एक शताव्दी भित्र दक्षिण एशियामा प्रभुत्व जमाउन खोज्यो । ईष्ट–ईण्डीया कम्पनीले नेपाललाई अनेकौं प्रपञ्च रच्दै युद्धमा पराजित गर्‍यो । तर, ईष्ट–ईण्डीया कम्पनीले विभिन्न रणनीति अगाँल्दै नेपाललाई आफ्नो अनुकुलमा चलाई राख्यो । मुख्तियार भीमसेन थापाले ईष्ट–ईण्डिया कम्पनीको साटो फ्रान्ससंग सम्वन्ध विस्तार गर्दा उनी सेरिन वाध्य पारिएका थिए । भारतमा ईष्ट–ईण्डिया कम्पनीको झण्डै दुईसय वर्ष लामो शासनकालमा नेपालका शासकहरूले वृटिश शासकहरूलाई सहयोग गर्दै नेपालमा जहाँनिया हुकुमी शासन संचालन गरे । ०७ सालको क्रान्तिदेखि ०६२–६३को परिर्वतनसम्म भारत कै सल्लाह र सहयोगमा सफल भयो ।
यसैगरि, नेपालको उत्तर तर्फको सम्वन्ध पनि राणाकालसम्म युद्ध मै वित्यो । थापाथली सन्धीवाट नेपालले तिव्वत मार्फत सालिन्दा प्राप्त गर्ने लाखौं रुपैयाँ कुत(रोयल्टी) तिव्वतलाई चीनले हड्पेपछि पाउन छोड्यो । तिव्वती स्वतन्त्रताका नारा लगाउने तिव्वती खम्पाहरूलाई चीनले नेपाल तिर लखेट्यो, लाखौं खम्पा शरणार्थीले नेपालमा शरण लिए, नेपालमा शरणार्थी समस्या थोपारियो । त्यसपछि सदैव चीनले एक चीन नीति तथा अधिनस्थ तिब्बतको सुरक्षाको वहानामा नेपालका उत्तरी नाकाहरूवाट नेपाल भएर हुने व्यापारमाथि एक किसिमले प्रतिवन्ध नै लगायो ।
नेपाल–भारत सम्वन्धका वारेमा चर्चा गर्दा सदैव धर्म–संस्कृती, भाषाशैली, रहन–सहन, खुल्ला सीमाना, र विभिन्न सन्धि सम्झौताले महत्व राख्ने गर्दछ । परापूर्व–देवादिदेवका समयदेखि चलिआएको सम्वन्धलाई कुटनीतिक भाषामा ‘रोटी–वेटीदेखि बडे भैया–छोटे भैया’ को सम्वन्धको रुपमा चर्चा गरिन्छ । नेपालमा भएको महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूको बारेमा भारतीय संसदमा आवाज उठ्ने र भारत सरकारले नेपालको वारेमा तय गरेको नीतिमाथि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सम्वद्ध पक्षहरू बीच खुल्ला वहश हुने गर्दछ । भारतको जन्तर–मन्तरदेखि लोकसभा र राज्य–सभासम्म नेपाल नीतिको वहश हुदै भारत सरकार नेपाल नीतिमा परिर्वतन गर्न वाध्य भएका प्रसस्त उदारणहरू छन् ।
अर्कोतर्फ, २०औं शताव्दीसम्म नेपाल–भोट–तिव्वतबीच हुने गरेको व्यापारलाई चीनले आफूतर्फमात्र हुने वाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना गर्दै तिब्बती सुरक्षा चासो भन्दै चीनले सम्पूर्ण उत्तरीनाकाहरू प्राय: वन्द नै गर्‍यो । उत्तरी भेगका सिमित क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई मात्र निर्धारीत समयका लागि तिव्वत जाने अनुमती प्रदान गर्दै नेपालवाट भोट–तिव्व्त तर्फ हुने व्यापारलाई प्रतिवन्ध नै लगायो, थापाथली सन्धि वमोजिम तिव्वतवाट नेपालले वर्षेनी पाउने लाखौं रोयल्टी चीनले रोक्यो । यसको विरोधमा न त चीनियाँ कँग्रेसमा कुरा उठ्न सक्यो, न त तेनमेन चोकमा नेपालमाथि चिनीयाँ रवाफको विरोध प्रर्दशन नै भए ।
१९९०को परिवर्तन पछि नेपालमा खुल्ला रुपमा भारत र चीनको स्वार्थ र चासो क्रमश: वढ्दै गयो । महेन्द्र राजमार्गको पश्चिम खण्ड निर्माणमा चीन र भारतले लिएको चासो र निर्माण प्रक्रियावाट चीन र भारतका नेपाल नीतिको द्वन्द सतह मै देखा पर्‍यो । ०५२ को माओवादी कथित जनयुद्ध देखि १२ वुदें दिल्ली सम्झौता हुंदै आजसम्मका राजनीतिक परिघटना र परिदृष्यहरूमा मात्रै नभएर नेपालको जलविद्युत आयोजना ओगट्नेदेखि विकास निर्माणमा भाँजो हाल्नेसम्मका काममा यी दुवै मित्र राष्ट्रहरू बीच सतह मै प्रतिस्पर्धा चलेकोछ ।
पंचेश्वर, त्रिशुली ए, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो लगायतका ठुला–जलविद्युत आयोजना, भारत तथा चीनबीच भएका अन्तरदेशीय तथा अन्र्तराष्ट्रिय विद्युत प्रसारण निर्माण, नेपाल टेलिकमको फाईवर अप्टिक, क्षमता अभिवृद्धी तथा स्याटालाईट प्रयोग, पोखरा, लुम्विनी अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, काठमाडौं चक्रपथ पुन: निर्माण जस्ता विभिन्न परियोजनहरूमा छिमेकी मुलुकहरूको रवाफ हामीले भोगेका छौं । चीनले चक्रपथ विस्तार, पोखरा विमानस्थल, नेपाल वायु सेवा निगमको जाहाज अनुदान र विक्रि सम्झौता तथा ठूला–परियोजनाहरूको समायावधी वढाउने सिमित व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन पार्ने र भेरिएसन अर्डर मार्फत परियोजनाको लागत वढाउने कार्यमा चीन एक कदम अगाडि रहेकोछ, जसका लागि चीन जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ ।
०५४ सालमा त्रिशूली–देविघाट जलविद्युत सुदृढिकरण आयोजना निर्माणमा चीनियाँपक्ष तथा भारतीयपक्षले सो योजना सम्पन्न गर्दा दिएको दवाव सो आयोजनाका प्रमुख गणेशप्रसाद श्रेष्ठले यस स्तम्भकारलाई वताउनु भएकोथियो । परियोजनाको सिभिल ईन्जीनियरिङ्ग तर्फको काम भारतीय लार्सन एण्ड टर्वो ईण्डिया लिमिटेड, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तर्फको काम चाईना सरकारको सिन्वो कम्पनि र परमार्शदाता क्यानडेयिन साईवेक कम्पनीले प्राप्त गरेकोथियो । सिभिल कन्सट्रक्सनको कामका लागि परामर्शदाताको परामर्श वमोजिम नेपाली कम्पनीहरूले पेटी ठेक्काका रुपमा लार्सन एण्ड टर्वो मार्फत काम पाएका थिए र हजारौ नेपालीले रोजगार पाए । त्यसैगरि परामर्शदाताले मेकानिकल ईलेक्ट्रिक कामका लागि नेपाली कम्पनी वुटवल हाईड्रो पावरलाई सिफारिस गरे पनि चाईनिज कम्पनीले परामर्शदाताको परामर्श अस्विकृत गर्‍यो । चीनियाँ प्राविधक र आवस्यक सम्पूर्ण उपकरणहरू भन्सार छुटमा चीनवाट झिकायो र पछि वजारमूल्यमा स्थानीय स्तरमा विक्रि गर्‍यो । पावर हाउसको टर्वाइनमा कमसल खालको तामा प्रयोग भएको परामर्शदाता तथा प्राधिकरणले पत्ता लगायो । टर्वाइनको आयु नै तामाको गुणस्तर भएकोले उनीहरूले अस्विकार गरे तर, चीनियाँ कम्पनीले राजदुतावासवाट दवाव सिर्जना गर्ने, प्राधिकरणको संचालक समितिका सिमित व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पार्ने कार्य गर्दै अनुचित दवाव दिएपछि आयोजनाले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेको थियो । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ र परामर्शदाता कम्पनिका वरिष्ठ ईन्जिनीयर ईश्वरीप्रसाद तिवारीेले टर्वाईनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिए, वाध्य भएर चाईनीज सिन्वो कम्पनीले टर्वाइन फेऱ्यो । यसैगरि, वावुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा त्रिशुली ए को क्षमता वढाउने नाममा परियोजनाको लागत अनुचित रुपमा वढाउन दिएको दवाव र लवि∙ जस्ता नुवाकोट र रसुवामा घटेका केही प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन् ।
यसैगरि भूकम्प पछि चीनले नेपालमा अघोषित रुपमा नाकावन्दी नै लगायो । चीनसंग सडक मार्ग भएर जोडिने एउटा मात्रै तातोपानी नाका हालसम्म संचालनमा आएको छैन, केही अड्किएका सामानहरू मात्रै यो आलेख तयार पार्दासम्म चीनले छोडेको छ । भारतले घोषित रुपमा नाकावन्दी गर्दा पनि सुरक्षा संवेदनशिलता वताउदैं चीनले तातोपानी नाका खोलेन, पूर्वाधार समेत तयार नभएको जीर्ण सडक हुंदै केरुङ नाका प्रचारवाजीको रुपमा मात्र संचालन गर्‍यो ।
भूकम्प पछिको अघोषित चिनियाँ नाकावन्दीको विरोधमा न त चीनियाँ कँग्रेसमा कुनै मन्त्रीले स्पष्टिकरण दिएको सुनियो वा चिनियाँ कँग्रेसमा नेपालको वारेमा कुरा उठ्यो, न त तेनमेन चोकमा नेपालमाथि चिनीयाँ अघोषित नाकावन्दीको विरोध वा प्रर्दशनहरू नै भए ।
त्यसैले, जुन मुलुकको भाषा–शैलि, रहन–सहन, साँस्कृतिक–धार्मिक देखि मुलुकको शासन व्यवस्था सम्म अनुकरणीय र अद्वितय छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु सौताको रिसले आफ्नो मूल ओछ्यानमा के गर्नु भने जस्तो हुदैन र ?