आगामी प्रजातन्त्रको विश्व शिखर सम्मेलनले देखाउने बाटो भनेको प्रजातन्त्रका विरोधी भनेको मानवता विरोधी हुन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्रको नेतृत्व कसले लिन्छ ? स्वाभाविकरुपमा प्रजातन्त्रवादीले लिन्छ, लिनुपर्छ । २०औँ शताब्दीमा विश्वमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको आधुनिक तरिकाले पुनरोदय भएको र शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्र नै जनताको मनोभावना अनुसार चल्ने प्रणाली देखिएको हो । तर खुला राज्य सञ्चालन प्रणाली भएका कारणले प्रजातन्त्र विरोधीहरुको स्वर घोर प्रजातन्त्रवादी जस्तै देखिने तर येनकेन सत्तामा पुगेपछि त्यही लोकतन्त्रको सहारामा लोकतन्त्रकै स्वरुपलाई कुरुप पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई संसारका प्रजातन्त्रवादी संस्था र प्रजातन्त्रवादीहरुले सरकार बनाएका देशहरुले प्रजातन्त्रको पुनःपरिभाषा र पुनःर्सङ्गठन गर्नु जरुरी भएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो उदार प्रजातन्त्रको स्थायित्व मानिएको देशमा सत्तामा प्रजातान्त्रिक मन नभएको शासक आएपछि के हुने रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण सन् २०२१ जनवरी ६ तारेखका दिन भएको, क्यापिटल हिलमा देखिएको हिंसात्मक आक्रमणले देखाएको छ । निर्वाचन भएर सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण आफैँले आफैँलाई गर्ने दिन २०२१ फेब्रुअरी १का दिन म्यान्मारमा जुन्टाले विनाकारण सत्तामा दाबी गरेर कब्जा गरेको घटनाले र प्रजातन्त्रका नाममा सबै विपक्षीहरुलाई कारागारमा पठाएर वा विदेश पलायन हुन बाध्य पारेर संसदमा निर्विरोधजस्तै गरी कब्जा गरेको कम्पुचियाको घटनाले पनि प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि संसारका प्रजातन्त्रवादीहरुको एउटा बलियो संरचनाको आवश्यकता महसुस हुन थालेकै हो । सायद त्यसैलाई आँकलन गरेर होला, २०२०मा भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार कमला ह्यारिसले आफूहरुले निर्वाचन जितेमा कसरी प्रजातन्त्रको सुरक्षा गर्ने र अझ व्यावहारिक बनाउने भन्नेबारेमा विश्वव्यापी सल्लाह गरेर प्रजातन्त्र संरक्षण गर्न लाग्ने बाचा गरेका थिए ।

सोही बमोजिम बाइडेन—ह्यारिस प्रशासनले विश्वका प्रजातन्त्रप्रति समर्पित १००भन्दा बढी राज्य सरकारहरु र विश्वका प्रजातन्त्रवादी संस्थाहरुको विश्व शिखर सम्मेलन गर्ने अठोट गरेका रहेछन् आगामी डिसेम्बर ९ र १० तारेखमा भच्र्युअल छलफल गर्ने र नयाँ कार्यनीति र रणनीति तयार गर्ने प्रजातन्त्रका पक्षमा ।

जस्तोसुकै राजनीतिक समस्या परोस्, जस्तोसुकै प्राकृतिक विपद आइलागोस्, जस्तोसुकै महामारीले जनता थलिउन् या राज्य ठप्प होस् , तर पनि ती समस्याको समाधान भनेको गर्ने ठाउँ भनेको जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसदमार्फत् नै हो । समाधान निकाल्ने र त्यसैलाई संसदको भावना र आदेशअनुसार अक्षरशः पालना गर्नु नै जनताका प्रतिनिधिको काम हो भन्ने विश्वास दिलाउनु आजको प्रजातन्त्रको पहिलो कर्तव्य हुन पुगेको छ ।

भारत, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, द निदरल्यान्ड्स्, स्विट्जरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, जापान प्रजातन्त्रप्रति सदैव समर्पित राज्यप्रणाली भएका जस्ता देशले नै हो प्रजातन्त्रका मानक तयार गर्ने र त्यसको अनुगमन पनि गर्ने ।

प्रजातन्त्रवादी हुनु अपराध होइन । आस्थाका कारणले मानवीय अस्तित्वलाई सबैभन्दा बढी मान्यता र सम्मान गर्ने राज्य व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो र त्यसलाई आत्मसात् गर्दै कुनै पनि बेलामा त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्नका लागि नागरिक कर्तव्य पूरा गर्दा आउने कुनै पनि व्यवधानको अप्ठेरोबाट नागरिकलाई बचाउनु नै आजको प्रजातन्त्रको सबैभन्दा चुनौती हो ।

समानता, विभेदरहित समाजको यथार्थता, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिकरुपमा स्वतन्त्रता सहितको मानव अधिकारले मात्र प्रजातन्त्रको पृष्ठभूमिको पुष्टि गर्नेछ । विश्वमा देखिएको जलवायु परिवर्तनले माल्दिब्सजस्ता देशहरुको अस्तित्व लोप हुन लागेको अवस्था छ, नेपालजस्ता हिमाली देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले हिमालयको हिउँ पग्लेर काला पत्थरमात्र बाँकी रहने अवस्था छ । समुद्रका तातो पानी चिसो हुने, कुबेलामा पानी पर्ने या हिउँ पर्ने, कहिले वषौँ पानी नपर्ने, ठूला ठूला जङ्गलमा आगलागी भएर महिनौँ आगो निभाउन नसकिने हुँदा गर्मीले उखरमाउलो हुने र हावामा विषाणुको मात्र बढेर जीवन यापनमा मुस्किल पर्ने यी यावत समस्यासँग राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनताले अनाहकमा दुःख पाउने अवस्थासँग त्यो बेलामा मात्र जुध्न सकिन्छ, जब सरकारहरु पारदर्शी हुन्छन् र जनादेशअनुसार राज्य गर्ने काममा तल्लिन हुनेछन् । त्यसका लागि पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित सरकार र सजग समाजको पहरेदारी जरुरी हुन्छ जसका लागि प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमात्र पहिलो र अन्तिम सर्त हुन जान्छ ।

विश्वका पुराना प्रजातन्त्रले पनि अझ परिमार्जित तरिकाले कसरी विश्वका लागि ती देशका अनुभवहरुले तेस्रो विश्वका जनतालाई बाँच्न मद्दत गर्नेछन् र ती देशहरुको क्षमतामा बृद्धि गरी उनीहरुको विशिष्ट अनुभवहरुको जगेर्ना गर्न सकिने छ र प्रजातान्त्रिक परिपाटीले मात्र मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको पालना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि पनि प्रजातन्त्रको विश्व सङ्गठन आवश्यक छ । त्यसका लागि भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानाडाले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ र समावेशी प्रजातन्त्र र सामाजिक सुरक्षाको नमुनाका लागि युरोपेली देशहरुले आफ्ना अनुभव र लगानी गरेर नयाँ प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्नुपर्छ ।

आजको प्रजातन्त्रमा हिजोको परिभाषाले पुग्ने देखिँदैन र हिजोको प्रजातान्त्रिक सङ्गठनले पुग्दैन भन्ने देखिएको छ । अहिले विश्वमा करिब १२० वटा देशहरुले आफूलाई प्रजातन्त्रका पक्षमा उभ्याउने गरेका छन् तर तिनको कुनै अनुगमन छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको रक्षाका लागि बचनबद्धता व्यक्त गरेपनि उसले मात्र नैतिक दबाब दिन सक्ने देखिन्छ । सन् १९९७ को सेप्टेम्बर १६मा कायरोमा भएको अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको विशेष अधिवेशनले प्रजातन्त्रकोे विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरे पनि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यसलाई २००७को नोभेम्बरमा पारित गरे पनि सदस्य देशहरुमा प्रजातन्त्रका पक्षमा कुनै प्रचार र विशेषताहरुका सम्बन्धमा बचनबद्धता देखिँदैन । सायद त्यसैलाई मानिसहरुले, राजनीतिक दार्शनिक तथा विश्लेषकहरुले के प्रजातन्त्र मरेको हो ? भनेर शङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यस्तो निराशाको समयमा बाइडेन—ह्यारिस प्रशासनले आफ्नो सत्तारुढ भएको एकवर्ष पनि नपुग्दै प्रजातन्त्रका पक्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने जुन अठोट गरेका छन् भर्चुअल नै भए पनि, त्यसलाई विश्वका प्रजातान्त्रिक सरकार, दलहरु र नागरिक समाजले सकारात्मक सहयोग गरेर आगामी समय भनेको प्रजातन्त्रको व्यवहारिक प्रयोगले मात्र विश्वको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ र यो सद्प्रयासले प्रजातन्त्रका पक्षमा विश्व जनमत बनाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । पुराना सोभियत सङ्घ र त्यसका सहयोगी राज्यहरु जुन जुन स्वतन्त्र त भए तर त्यहाँ प्रजातान्त्रिक परिपाटीले स्थान ग्रहण गर्न सकेन किनभने राज्यप्रणालीमा तिनै पुराना कम्युनिष्टहरुका दबदबा रह्यो र आजसम्म पनि त्यहाँका जनताले कम्युनिष्टबाट मुक्ति पाएको कुनै अनुभव पाएका देखिँदैनन् । विश्वमा प्रजातन्त्रका विपक्षमा निरङ्कुशतावादीहरुले प्रजातन्त्रकै नाममा एकदलीय या वहुदलीय भनेर राज्यको दोहन गरिरहेका देखिन्छन् । रुस त्यसको उदाहरण भएको छ पालैसँग राष्ट्रपति पुटिन कहिले प्रधानमन्त्री हुने, कहिले राष्ट्रपति हुने, कहिले राष्ट्रपतिको म्याद स्वतः थप्ने आदि व्यवहार गरेर, भन्नचाहिँ भन्ने जनमत सङ्ग्रहले प्राप्त अधिकार भन्ने अनि विपक्षीको मुख थुन्ने । विपक्षीमाथि हमला गराउने राज्यका तर्फबाट ।

त्यसैले प्रजातन्त्रको विश्व शिखर सम्मेलनमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा विश्वमा कसरी सम्भव होला ? आजको विकसित प्रविधिले कसरी विश्वका जनताको भलो गर्ला ? सूचनाको हकको कसरी प्रत्याभूति गर्न सकिएला ? धनी देशहरुले गरिब देशहरुको आवश्यकता पूरा गर्न वर्षमा कति लगानी गर्नुपर्ला ? आवधिक निर्वाचन भएन र जनतामाथि पीडा दिने शासकलाई कसरी प्रजातान्त्रिक मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिएला ? प्रजातन्त्रका लागि अनवरत संघर्षरत संस्था र नेताहरुको सुरक्षा कसरी गर्न सकिएला ? संसारको सबैभन्दा ठूलो रोगको रुपमा रहेको राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारबाट देशलाई , प्रजातन्त्रलाई कसरी बचाउने र जोगाउने ? लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति , अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख भाषा, धर्म, संस्कृतिको कसरी संरक्षण गर्ने ?

उपर्युक्त विषयमा आम चासो आवश्यक परेको छ र बाइडेन—ह्यारिस प्रशासनले सुरु गरेको विश्व प्रजातन्त्रका पक्षमा शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावले आगामी दिनमा प्रजातन्त्र जनताको जीवित शासन प्रणाली हो र जनताका पक्षमा अहिलेसम्मको वैज्ञानिक शासन प्रणाली जहाँ जनताको अपनत्व संसदमार्फत् आवधिकरुपमा जाहेर हुन्छ, भनेर त्यसमा अपेक्षित सुधार र अभ्यासका लागि केही हुन सकोस् । हामी विकसित, अविकसित तथा विकासोन्मुख देशका बासिन्दाहरुले आफ्ना आफ्ना मञ्चबाट शिखर सम्मेलनलाई सुझाव दिनसक्छौँ हाम्रा सरकारमार्फत् । अझ डिसेम्बर ८ तारेखमा त प्रारम्भिक सुझावका लागि गैर सरकारी पक्षसँग छलफल पनि हुने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । यसपटकको सुझावका आधारमा अमेरिकी सरकारले विश्वका सरकारहरुसँग प्रजातन्त्रका पक्षमा काम गर्ने र एकवर्षपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै अझ सशक्त कदम चाल्ने भन्ने पनि छ ।

२१औँ शताब्दीको पनि एक चौथाइ समय बितेपछि भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रजातन्त्रका पक्षमा केही सुझाव लिने र सुधारको बाटोमा जाने जुन अठोट देखाएको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ र पुराना र धनी प्रजातन्त्रवादी देशहरुका सरकारले यसमा एकीकृत भावना तयार गरी विश्वका पीडित जनताका लागि प्रजातन्त्र जीवनको अभिन्न स्वरुप बनाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्छ र प्रजातन्त्रका विरोधी भनेका मानवता विरोधीहरु हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।