– डा.युवराज खतिवडा, पूर्व गर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष
नेपाल सरकारले बाँड्ने भनेको रकमको बारेमा स्पष्ट योजना आउनु आवश्यक छ । अहिले वितरण गर्ने भनेको २ लाख रुपैयाँले पनि खर्बभन्दा बढि रकम जान्छ । जसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सही योजना बनाउनुपर्छ । उक्त रकम अबको दुई महिनाभित्र दिने भनिएको छ तर प्रारम्भिक चरणको राहत उद्धार सकेर निर्माणको चरणमा दिने हो कि के हो, स्पष्ट छैन । अब ग्रामिण क्षेत्रमा बन्ने घरका लागि स्थानिय सामाग्री माटो, ढुंगा र काठको प्रयोग हुनुपर्छ । छानोका रुपमा जस्तापाता दिन सकिन्छ । जसको घर बनाउदैछौं, उसको श्रमको परिचालन अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानिय साधन, स्रोत, प्रविधि, श्रम परिचालन गरेर त्यसमा नपुग्ने कुरा राज्यले दिन सके कम दायित्वमा सोचेभन्दा बढि प्रतिफल दिन सकिन्छ । अब एउटा फोकल मन्त्रालय त चाहिन्छ, शान्ति तथा पुर्नस्थापना मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालय बनाऔं । पुन:निर्माणको काम उसले अहिलेकोलाई प्राथमिकता दिएर गर्छ । हरेक मन्त्रालयमा भुकम्प पुन:स्थापना केन्द्रहरू स्थापना गरौं, त्यो इकाईसँग शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । यो मन्त्रालय चाहि सुपर मन्त्रालय बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखेपनि शक्तिशाली मन्त्रालय बनाएर दुरदर्शी नेताले त्यसको नेतृत्व गरेपनि पुन:निर्माण अभियान सफल हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।

शिवहरी शर्मा, उपमहानिर्देशक, भवन विभाग
अहिले भिजिनरी नेतृत्व चाहिएको छ । उपयुक्त मोडल र योजना सार्वजनिक भएमा त्यसलाई सहि कार्यान्वयन गर्न तल्लो तह तयार छ । शहरी क्षेत्रमा विनाशकारी अवस्था आउनुमा अस्थायी सरकार र अस्थायी स्थानीय निकाय नै प्रमुख कारण रहेका छन् । भवन निर्माण मापदण्ड र भवन-संहिता कागजीरुपमा मात्र लागु भयो, स्थानीय सरकारको अभावमा स्थानियस्तरमा नियमित अनुगमनको काम भएन जसले गर्दा सवै काम कागजीरुपमा मात्रै पालना गर्ने बानीको विकास भयो । २०४५ को भूकम्पपछि भवनसंहिताको केही पालना भए पनि भूकम्पको भय मेट्दै गएपछि वेवास्ता गर्ने चलन बढ्यो । राष्ट्रिय भवन निर्माणसंहिता तथा भवन ऐन र नियमावली प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सके यस्तो अवस्था सिर्जना नहुन सक्छ । पुन:निर्माणका क्रममा अब सरकारको ठूलो भूमिका हुनेछ । अब बनाईने संरचना पुरानै शैलीमा बनाउन हुँदैन । बस्ती विकास तथा विस्तारका सम्बन्धमा अहिले नेपालका अधिकांश बस्तीहरू छरिएर रहेकाले सरकारी सुविधा पुर्‍याउन समेत हम्मेहम्मे परेको छ । यसलाई विशेष नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्छ । व्यवस्थित र सुन्दर बस्ती निर्माणका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । एकिकृत तथा घनावस्ती कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन रोजगारी तथा अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले जे जति पनि राहतको सुविधा ल्याउन खोजेको छ त्यसलाई दिर्घकालिन वनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । भवन आचारसंहिता पालना गराउन राहत प्याकेजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँलाई किस्ताको रुपमा दिनुपर्छ । यसले एकातिर भवनसंहिता पनि पालना गराउन सकिन्छ अर्काेतिर सरकारी मापदण्ड पनि पालना गराउन सकिन्छ ।

राजेन्द्र खतिवडा, ईन्जिनियर, भवन विभाग
भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति अभिशाप हो तर नेपालीहरू अभिशप्त बन्न बाध्य हुनुको कारण आफ्नै हेलचेक्र्याइका कारण हो । अबका दिनमा सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा यो विपत्ति वरदान सावित पनि बन्न सक्छ । विश्वका यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन जहाँ भूकम्पले ध्वस्त बनाएका शहरहरूले एकाएक काँचुली फेरेका छन् । यो समयमा नेपालभरीकै संरचनाको पुन:निर्माणका निम्ती ध्यान दिन आवश्यक भएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्ला, प्रभावित ३५ जिल्लाका अतिरिक्त अन्य जिल्लामा पनि संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले तय गरेको बिल्डिङ कोडलाई आधार बनाएर मुलुकभरका घरको अध्ययन गर्दै क्षति पुगेका निर्माणमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । हाल विभाग अन्तर्गतको एक समितीले अबको १ साताभित्रै विभिन्न मोडलका स्थाई घरहरू सार्वजनिक गर्दैछ । भुकम्प पिडितहरूका लागि सुरक्षित रहने ती आवासका भिन्न मोडलमध्ये उपभोक्ताले आफ्नो छनौटको भवन निर्माण गर्न सक्नेछन् ।

पूर्ण कडरिया, पूर्वाधार विज्ञ
भूकम्पबाट शिक्षा लिएर पुन:निर्माामा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको अवस्थालाई मुलुकको पुन:र्निमाणको अवसरका रुपमा लिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अब चनाखो हुने बेला आएको छ । भूकम्पको भय र क्षति न्युनिकरणका लागि भूउपयोगी नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने छ । भूउपयोगी नीति भन्नाले कस्तो भौगोलिक परिवेशमा कस्तो घर बनाउने र त्यहाँ बस्ती विस्तार गर्न पाउने/नपाउने इत्यादि कुराहरू समावेश हुन्छन् ।

ध्रुवराज थापा, अध्यक्ष, नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसन
महाभुकम्पका कारण हाल बस्तीहरू नै खण्डहरमा परिणत भएका छन् । कयौं इतिहासहरू मेटिएका छन्, पर्यटकीय क्षेत्रहरू कुरुप बनेका छन् । जे हुनु भैसक्यो अब सकारात्मक सोच र द्धृढ प्रतिज्ञाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसलाई एउटा नयाँ नेपाल निर्माणको अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यो कुनै मनोविद् र उत्प्रेरकको वाणी मात्रै होईन, विकास निर्माणका द्रुत मानिने इन्जिनियरहरूको वुझाई पनि यही नै हो । भूकम्पले पुनर्निर्माणको अवसर ल्याएको छ । एसोसिएसनको पहलमा अहिले राजधानी लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा भौतिक संरचनाहरू निरिक्षण गरि सल्लाह सुझाव दिने अभियान चालु छ । निरिक्षणका क्रममा पुरानो र प्राविधिक कुरालाई ध्यान नदिइएका घर भवनहरू बढी क्षतिग्रस्त भएको पाइएको छ । भवन संहिता पालना नगरेका र प्राविधिक कुरामा ध्यान नदिइएका भौतिक संरचनाहरू बढी क्षति भएको छ, त्यसैले अव पुनर्निर्माण गर्दा यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ । पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न एसोसिएसनले विभिन्न पहलहरू थालेको छ । आगामी दिनमा प्रत्येक वडा/गाविसमा दक्ष इन्जिनियर अथवा प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ग्रामिण क्षेत्रमा एकिकृत बसोवासको व्यवस्था गर्ने र भवन निर्माण आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा ठूलो भूकम्पबाट जोगिने सकिने छ ।

सरिता मास्के, निर्देशक, सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम
पुन:निर्माणका सवालमा सहरी क्षेत्रमा एकिकृत भवनहरू र ग्रामीण क्षेत्रमा एकिकृत वस्ती अवधारण उपयुक्त हुनेछन् । भूकम्पले बढी क्षति हुनुको दोष घरमालिक नै हुन् । इन्जिनियरिङ भन्दा पनि आफ्नो पैसा आफु मनलाग्दो ढंगले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो, मानिसहरू बलियो घर बनाउने भन्दा पनि बाहिर बाट हेर्दा चिटिक्क परेको, भव्य र रंिगन घर बनाउदा इज्जत हुन्छ भन्ने सोच्थे, त्यही कारण अहिले पश्चाताप महसुस गरिरहेका छन् । विस्तारै भुकम्पको भय घटेपछि, हालको बिनाशलाई बिर्सेर पुन: त्यही गल्ती दोहर्‍याउने भएकाले भत्किन लागेका तथा क्षतिग्रस्त केहि भौतिक संरचनालाई स्मरणका लागि यथावत राख्नु पर्छ । अबको पुस्तालाई पनि भुकम्पको असर यस्तो थियो भनेर देखाउनका लागि कतिपय संरचनाहरू संग्रहालयको रुपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ । अब बस्ती विस्तार गर्दा स्थानिय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ, साथै शहरी क्षेत्रमा पनि हाम्रो आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरि भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउनु पर्छ । पुन:निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संघ संस्थाको सक्रियता देखिएको छ, विगतमा यस्ता संस्थाको लगानी अरबौंमा भएपनि तात्विक प्रतिफल लिन सकिएन भन्ने पाठबाट सिक्नुपर्छ । उनीहरूबाट राम्रो कुरा लिने र हाम्रो आफ्नै शैली अनुसार काम गर्नुपर्छ । हाम्रो योजनामा उनीहरू सहमत हुँदैनन भने गुड बाइ भन्न सक्ने आँट पनि विकास गर्नुपर्छ । त्यसले पुन:निर्माणको हाम्रो अभियानलाई सफल रुपमा सम्पन्न गर्न आत्मबल प्रदान गर्छ । अब शहरीकरण नीति, आवास नीति, भवन निर्माण संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड लगायतलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

सुमन भट्टराई, ईन्जिनियर
दिर्घकालिन घर बनाउने समयमा केही कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । काठमाडौं आसपासका जिल्लामा तीन तलासम्मको घर पनि ढुंगाको गाह्रो लगाएर बनाउने र छानो समेत ढुंगाकै हाल्ने चलन थियो । हेर्दा राम्रो देखिने तथा न्यानो भएपनि त्यस्ता घर धेरै गह्रौं हुन्छन्, त्यसकारण पनि ती क्षेत्रका घरहरूलाई भुकम्पले सखाप पारेको देखिन्छ । २०४५ सालको भुकम्पमा मानविय क्षति नभएपनि काठमाडौं वरिपरि जिल्लाका घरहरू पुर्ण क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसपछि अहिले भत्किएका घरहरू बनेका थिए । जुन घरले यसपटक अकल्पनिय मानविय क्षति नै गरे । २०६८ सालमा ताप्लेजुङ-सिक्किम बोर्डरमा आएको भुकम्पले राम्रै झड्का दिएपनि पुर्वि नेपालका घरहरू त्यति सखाप नहुनुमा त्यहाँ बनाइने घरको छरितो स्वरुप एउटा कारण हो ।

दिनेशराज भुज, वातावरणवीद्/वैज्ञानिक
यो अवस्था पुन:निर्माणका लागि एउटा अवसरका रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । पुन:निर्माण अघि विभिन्न कुराहरूलाई ख्याल गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । पुन:निर्माण र भूकम्पपछिको व्यवस्थित बसोवासका लागि मुख्यत: ३ कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सर्वप्रथम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा के कति क्षति भयो । त्यसले वातावरणीय संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्‍यो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । भूकम्पले वातावरणीय संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने मुख्य कुरा हो, जस्तै सो क्षेत्रका पानी खानयोग्य छन् कि छैनन्, खेतिपाती उत्पादनमा कतिको भिन्नता आयो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । दोश्रो सुझाव भनेको पानी, सरसफाई र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको परिवेशमा यी कुराहरूमा ख्याल गर्न नसकेको खण्डमा यसले विकराल रुपमा निम्त्याउन सक्छ । मान्छेहरू हात धुने तरिका सिकाउँदा हास्छन् तर हात धुन नजान्दा दैनिक ३ बालबालिकाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । प्राकृतिक प्रकोप कुनै विनाशकारी हुँदैन, त्यो त मानवीय त्रुटीका कारणले विनाश हुने हो । अहिले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यो मानवीय कमजोरीकै सिकार भएको हो । आफ्नो घर मात्रै बलियो भएर हुँदैन, अरुको पर्खाल कमजोर भयो भने पनि विपति हुनसक्छ । कतिपय ठाउँमा बाहिर भागेर ज्यान जोगिने भए पनि कतिपय ठाउँमा भाग्दा ज्यान जाने खतरा रहेको छ । अब पुन:निर्माण गर्दा यस्तो कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ । पुन:निर्माणको योजना बनाउन सवैक्षेत्रका विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्छ ।

राम क्षेत्री, मानवशास्त्री
अबको पुन:निर्माणको सवालमा विशेषत: सार्वजनिक स्थलहरूको निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वैशाख १२ गते र १२ बजेको संयोग परेर मात्र हो नत्र धेरै मानवीय क्षति हुन्थ्यो । अब पुन:निर्माण गर्दा विशेषत: सार्वजनि स्थलहरू अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय लगायतका भवनहरू भौगोलिक परिवेश अध्ययन गरि भुकम्पप्रतिरोधी बनाउनु पर्छ । भूकम्पले नेपालीबीचको सामिप्यता छर्लङ भएको छ । अबको नयाँ निर्माणमा पनि सामाजिक संरचना नखल्बलिने ढंगले निर्माण गरिनु पर्छ । एकिकृत बस्ती विस्तार गर्दा त्यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका कुराहरूलाई पनि सम्वोधन हुनुपर्छ ।

सुरेश ढकाल, समाजशास्त्री
अबको पुन:निर्माण भू-उपयोगी नीतिका आधारमा हुनुपर्छ । कुन क्षेत्र केका लागि उपयुक्त छ, सोही अनुसार उपयोगको निती अवलम्बन गर्नुपर्छ । बजार, कार्यालय, बस्ती, कृषि, औद्योगिक लगायतका क्षेत्रका लागि जमिनको क्षमता र परिवेश अनुसार प्रयोग गरिनु पर्छ । यो प्राकृतिक विनाशको प्रमुख कारण सरकार हो । सरकारी संयन्त्र र कार्यशैली चुस्त नहुँदा कागजीरुपमा मात्रै नियम मान्ने प्रवृति बढेकाले भूकम्पबाट विनाश भएको हो । भूउपयोगी नीति अनुसार काम गर्दा कुनमा कस्तो जमिन छ सोही अनुसार कति सम्मको अनुमति दिने भन्ने कुरा सरकारले निक्र्याैल गर्नु पर्ने थियो । एकिकृत वस्ती विकास गर्दा जिविकोपार्जन, सामाजिक गतिविधि, सास्कृतिक पक्ष लगायतलाई पनि ख्याल गरिनु पर्छ । यसका लागि स्थानीयको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन, स्थानीयको मर्म वुझ्न स्थानीयकै भावना अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ । एकिकृत वस्ती बसाउँदा ठाउँ अनुसार छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गरिनु पर्छ । राष्ट्रियस्तरमा एउटै मापदण्ड बनाउँदा एकिकृत योजना सफल हुँदैन किनभने सबैतिर एउटा भुपरिवेश र सामाजिक संरचना छैन । चिली र जापानमा बनेका विकास योजना सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको स्थानीयता स्थानीय आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।