प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भारत भ्रमणमा रहेको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्ट्राचार प्रकरण छानविनको दायरामा मात्र नभई आयोगको विषेश प्राथमिकतामा रहेको र कारवाही प्रकरण अगाडि वढाइएको जानकारी अप्रत्यासित रुपमा आएकोछ । अख्तिायर प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको बहश प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई थाल्नुसंग मात्रै लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरण जोडिएर आएको नभई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्ष प्रधानमन्त्री दाहालसंग विश्वस्त हुुन नसक्नुको परिणाम रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलेकोछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै दुई छिमेकी मित्र–राष्ट्रहरूसंगको सम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै राजदूत नियुक्ती नहुुँदै दोश्रो र तेश्रो वरियताक्रमका उप–प्रधानमन्त्रीहरूलाई विषेश–दूतका रुपमा पठाएर विषेश सम्वन्ध राख्न चाहेको सन्देश दिने कोशिस गरे । जसलाई उत्तरी छिमेकीले संसयको दृष्टिले हेर्‍यो भने अर्को, दक्षिणी छिमेकीले यसलाई आफ्नो पुरानो साख फर्काउने मौकाको रुपमा उपयोग गर्दै तुरुन्तै नव–नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिल्ली–भ्रमण गराउन सफल भयो । भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली–भ्रमणमा नेपालमा नेपाली जन–स्तरमा गुमेको आफ्नो शाख मात्र नभई तेश्रो विश्वलाई नेपाललाई भारतीय चश्माले हेर्न र नेपाल भारतकै निर्देशमा मात्र परिचालन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने अवसरको रुपमा पनि लियो ।

गत संविधान–सभा निर्वाचनमा तेश्रोस्थान प्राप्त गरी सत्ताको साँचो हातमा लिएका पुष्पकमल दाहाल, आफुलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुन: पुग्न सहज वातावरण निर्माण गरिदिएको खातिरदारी गर्न दिल्ली गएको आरोप नेपालमा विपक्षी दलहरूले लगाई रहँदा, उता भारतमा भारतीय थिंक ट्याङ्क तथा प्रभावशालि मिडियाहरूले नेपालमा चिनियाँ नीति र प्रभाव कमजोर भएको र भारतीय प्रभाव वढेको भन्दै विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणीहरू अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूमा प्रचार–प्रसार गर्न सफल भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको २५बुँदे संयुक्त विज्ञप्तीलाई केलाउदै भारतीय सरकारी टेलिभिजनले एउटा विस्तृत समाचार सामग्री नै प्रसारण गर्‍यो जस्मा नेपाल सदैव भारत आश्रीत देखाउन खोजिएकोछ ।

नेपालमा गतवर्ष संविधान जारी नगर्न दवाव दिइ विग्रिएको नेपाल–भारत सरकारी स्तरको सम्वन्ध संविधानाको घोषणा पछि अत्यावश्यक सामाग्री पैठारीमा भारतले गरेको नाकावन्दीले जन–स्तरमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍यो । नेपालीले महान चाड दशैं–तिहार राम्ररी मान्न पाएनन् । नाकावन्दी भारतका लागि प्रतिउत्पादक सावित भयो, भारत विरोधि भावनाले डढेलोको आगोको रुप लियो । उत्तरी छिमेकीले यही भावनालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै नेपाललाई अप्ठेरोमा केही राहत प्रदान गर्‍यो र नेपालको दीर्घकालिन हितलाई ध्यानमा राख्दै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको समुन्द्रसम्म पहुँचको अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै पारवहन सन्धि गर्‍यो । जस्ले नेपालमाथि भारतीय एकाधिकार तोड्यो । चीनले नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने केही विकास निर्माणका नयाँ आयोजनाहरूको प्रारुप तयार गर्दै नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको वताउदै केही सम्झौताहरू समेत गर्न सफल भयो ।

भारतीय नाकावन्दी पछि नेपाली जनस्तरमा देखिएको नेपाली राष्ट्रवादको जनलहर नसेलाउदै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सहमती तथा २५वुँदे संयुक्त–वक्तव्यको सन्देशले पुन: पुष्पकमल दाहाललाई भारतीय प्राध्यापक एसडि मुनीको रोहवरमा भारतीय प्रधानामन्त्री अटल विहारी वाजपेयीको कार्यालयमा गरेको वचनवद्धताको दोश्रो संस्करण भएको आरोप नेपालका राजनीतिक दलहरूले लगाएका छन् । त्यसैगरि, भारतीय थिङ्क ट्याङ्कहरूले प्रचण्डको १५वर्ष पछि युटर्न (घरवापसी) भनि व्याख्या गरेकाछन् ।

अर्कोतर्फ, भारतले नेपालको संविधानमा आफ्नो विगतको धारणालाई परिर्वतन गरेको छैन र गतवर्ष भारतद्वारा चालिएको कदम प्रति प्रचण्डलाई पनि संयुक्त प्रेश–वक्तव्यमा सहमत गराएकोछ । प्रचण्डले भारतमा संविधान संसोधनमा भारतीय सहयोग मात्रै होईन भारतको विचारलाई पनि पुर्ण रुपमा समर्थन गरेकाछन् । भारतले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई समेत गतवर्ष चालेको कदम सही भएको भन्ने व्यहोरा संयुक्त वक्तव्यमा राख्न सफल भयो । यसैगरि, प्रचण्डको भारत भ्रमण सम्वन्धमा नयाँ–शक्ति पार्टी नेपालले आफ्नो धारणा राख्दै प्रेश–वक्तव्य प्रकाशित गरि १८ बुदाँमा विरोध तथा असहमती जनाएकोछ ।

यसैविच, यस पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड भारत जाँदा उनले पटक–पटक आफुु र आफ्ना दलले उठाएका भारतको नेपाल प्रति हेर्ने दृष्टिकोण जस्ता कुनै कुरा उठाउने हिम्मत गर्न सकेनन् । उनले आफु कसरी सहज रुपमा अवतरण हुर्दै प्रधानमन्त्रीको पदमा लामो समय सम्म टिक्ने र भारतले नौ महिना पछि पनि उनलाई नै चीरकालसम्म प्रधानमन्त्री पदमा आसन गराई देओस् भन्ने भावमा रहेको बुझ्न भारतीय पक्षलाई गाह्रो भएन । यद्यपी, प्रचण्डको विगतसंग भारत चीर–परिचित छ । उसको वानि व्योहारले भारत आजित नै भएको थियो । त्यसैले, भारत प्रचण्डले आफुसंग गरेका वाचा वन्धनहरूलाई कडाईका साथ लागू गराउन उसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखि राख्न चाहन्छ । त्यसैका लागि भारत प्रचण्डलाई दवावमा राख्न एकातर्फ सवै पक्षको भावनालाई संविधानमा समेट्न निर्देशित गर्दै मधेशीलाई प्रयोग गरि रहेकोछ भने, अर्कोतर्फ अख्तियारमा लडाकुको मुद्दा उठाइ प्रचण्डलाई साईजमा राख्न चाहन्छ । हुनत: भारत पनि चेपुवामा छ, प्रचण्डलाई नै सहयोग नगरौं पुन: नेपाल चीन तर्फ ढल्केर पुरानो अवस्था श्रृजना होला भन्ने डर, गरौं अविश्वासी प्रचण्ड ।

त्यसैले, प्रचण्डलाई अख्तिायार लगाई थाई प्रधानमन्त्री सिन्हात्र्वा वनाईए कुनै नौलो घटना हुन नसक्ने चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा चलेकोछ । यसवाट भारत पनि आफुलाई प्रचण्डको छद्म भेषि चरित्रवाट सेफ ल्याण्डि∙ हुने र नेपालको राजनीतिले खिलाराज रेग्मी मन्त्रीपरिष्दका अध्यक्ष वनाईए जस्तैगरि पुन: राजनीतिको नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्नेछ । उक्त नयाँ राजनीतिक कोर्सवाट नेपालमा भारत पुन: स्थापित हुन सक्ने अनुमान चल्न थालेको छ । परिणामत: राजनीतिका केही नयाँ श्रृखलाका आयामहरू छिट्टै खुल्दै जानेछन् । यसैको एउटा कडि अख्तियारको कदम नहोला भन्न सकिन्न ।

                                                                                          लेखक: नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य तथा समाजशास्त्र विषयमा अष्ट्रेलियामा शोध तथा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।