पहिला भारतको भ्रमण गर्ने कि चीन को ? भन्ने द्विविधाबीच अन्तत: नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतकै राजकीय भ्रमण पूरा गरेरै छाडे । नेपालको संविधान जारी भएपछि नै नेपालसंग असन्तुष्ट रहेको भारतसंगको चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्ने मुख्य लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री ओली छ दिन लामो भ्रमण पूरा गरेर फेब्रुअरी २४ का दिन स्वदेश फर्किएका हुन् ।
यतिबेला नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण सफल भयो कि असफल भयो ? भन्ने जिज्ञासा उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो भारत भ्रमणबाट विशेषत: नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल र भारतबीच उत्पन्न असमझदारी हटेको दाबी गरेका छन् । अझ आफूलाई भारतले राजकीय सम्मान दिएकै कारण दुई देशको राजनीतिक सम्बन्ध अझै उचाईमा पुगेको बताएका छन् । यद्धपि भारतप्रति अझै शंका गर्ने ठाउँ पूर्णत: समाप्त भने भइ नसकेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा नेपाल भ्रमण नभएको झण्डै दुई दशक लामो अन्तराललाई चिर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेलगत्तै दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेर नेपाली माझ वाहवाही बटुलेका थिए । तर, दुई पटक नेपालको भ्रमण गरेर लोकप्रियताको शिखर चुमेका मोदी नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना चासोहरूलाई सम्बोधन नगरेको बहानामा सीमामा नाकाबन्दी गरेपछि उनको छवि नेपालीमाझ समेत बिग्रिएको थियो । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण बिग्रेको त्यही सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित भयो भन्दा अन्यथा नहोला ।
प्रधानमन्त्ती ओली भारतले दिएको राजकीय सम्मानबाट हर्षित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको विशेष आथित्यता कतै नाकाबन्दीबाट पुगेको क्षतिको पूर्ति गर्ने बहाना त होइन भन्ने टिप्पणी पनि प्रारम्भ भैसकेको छ । यद्धपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संविधान उपलब्धिपूर्ण मान्नु, नेपालका लागि काँकडभिट्टा—बंगलाबन्ध कोरिडर पारवहन सुविधा दिनु, विशाखापट्टनम् बन्दरगाहको प्रयोग गर्न दिने तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन हुनुलाई भ्रमणको उपलब्धि मान्न सकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
कोलकाता बन्दरगाहकै भरपूर उपयोग गर्न नपाई अनेक अड्चन झेली रहेको नेपालका लागि १४ सय किलोमिटर टाढाको विशाखापट्टनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सहमति नेपालका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने सरह हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
दुई मुलुकबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै फेब्रुअरी १९ का दिन भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत पुगेको दोस्रो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अन्य सरकारी अधिकारीहरूसंगको भेटवार्तापछि दुवै मुलुकबीचको असमझदारी हटेको भन्दै उत्साहित मुद्रामा सञ्चारकर्मीहरूमाझ प्रस्तुत भए ।
फेबु्रअरी २० का दिन आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीसंग करिब ४५ मिनेटको ‘वन टु वन’ वार्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय असमझदारी हटेको दावी गरे । दुवै प्रधानमन्त्रीहरूबीचको वार्ताको चुरो कुरा बाहिर नआएसम्म ओलीले के आधारमा र कसरी असमझदारी अन्त्य भएको बताएका हुन्, त्यो प्रस्ट भएको छैन । मोदीसंग एक्ला–एक्लै प्रत्यक्ष भेट्न नपाएर मात्र झन्डै ५ महिनादेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो अथवा वास्तविक रुपमै प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरेझैं नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले आगामी दिनमा चाल्ने कदमले प्रस्ट्याउने नै छ ।
नेपालका केही परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता तथा असफलताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य द्विपक्षीय सम्झौतापछि संयुक्त वक्तव्य जारी नभएसम्म सम्झौताका विषय कार्यान्वयनमा शंका रहिरहने बताउँछन् । ‘अझै पनि भारतले संविधान कार्यान्वयको विषयमा शंका–उपशंका रहने गरी ‘किन्तु र ‘परन्तु भन्न छोडेको छैन, आचार्य भन्छन्— ‘भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको यस्तै राय सार्वजनिक भइसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्ध सुध्रिएको दावी गरिरहँदा संगै रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधानमा मिल्न बाँकि रहेका विषयमा सहमति र संवादका माध्यमबाट अघि बढ्न आग्रह गरिसकेका छन् । यस्तै अवस्थामा नेपालले घरेलु समस्या समाधानको पहल गर्दै आगामी दिनमा अझै कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्ने प्रष्ट भएको छ ।
भारतका लागि नेपालका एक पूर्व राजदूतका अनुसार अहिलेको भेटघाटले पक्कै पनि दुई मुलुकका असन्तुष्टिलाई क्रमश: सुधार्ने वातावरण बनेको छ तर असमझदारी एकै पटक होइन, क्रमश: सुधार हुँदै जान्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ ।
त्यसो त संविधान संशोधनपश्चात् असन्तुष्ट पक्ष र दलका मुद्दा सम्बोधन भएको भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसहितका भनाइ सार्वजनिक भैसकेका छन् तर दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीचको वार्ता मुख्य गरी के कुरामा केन्द्रित थियो भन्ने बाहिर नआइसकेको अवस्थामा नेपाल धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको तर्क गर्न थालिएको छ ।
सञ्चारकर्मीसंग संविधानमा मिल्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति र संवादका माध्यमबाट अघि बढ्न ओलीलाई आग्रह गरेका मोदीले संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि नफेरिएको संकेत पनि दिएका छन् । यद्यपि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नुलाई नोटिस गरेको सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेको भारतले त्यसको ५ महिनापछि संविधानको मुख्य चरित्र संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको संज्ञा दिएको छ । भारतले नेपालको संविधानप्रति आफ्नो दृष्टिकोणलाई केही हदसम्म नरम बनाएको छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भव्य स्वागत गरेर राष्ट्रपति भवनमा आतिथ्य प्रदान गरेको भारतले नाकाबन्दीपछि नेपाल र अन्यत्रबाट खेप्नुपरेको आलोचनालाई साम्य पार्न खोजेको पुष्टि भएको छ ।
कूटनीतिज्ञहरूका विचारमा दुई मुलुकबीच अहिलेको भ्रमणका बेला भएका ७ बुँदे सम्झौता नेपालका लागि नयाँ र उत्साहित हुने प्रकारका भने होइनन् । यस क्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौता पुरानै एजेन्डा भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नु जरुरी भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ । एक कूटनीतिज्ञको भनाइ अनुसार नयाँ विषयमा सम्झौता गरेर चर्चा बटुल्नुभन्दा पुरानैलाई प्राथमिकता दिएको राम्रो, कार्यान्वयन के कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
कूटनीतिमा के भनियो भन्दा पनि के लुकाइयो भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भारतको सम्मानभित्र लुकाइएको के हो ? यस विषयमा ओली कति सचेत छन् भन्ने कुरा राजनीतिमा अब चाल्ने पाइलाबाट स्पष्ट हुनेछ । नेपाल मामिलाका जानकार एक जना भारतीय प्राध्यापकका अनुसार चेस बोर्डमा ‘क्विन’ र ‘उँट’ लाई रक्षा गर्न भन्दै भारतीय चासोलाई बुझेर अघि बढ्न भनेको कुरा यही प्रसंगसँग मेल खान्छ । संविधान जारी हुँदा भारतले असन्तुष्टि जनाएर चिसिएको दुई मुलुकको सम्बन्ध अहिलेको भ्रमणबाट सुधारोन्मुख भएकाले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले आगामी दिनमा सन्तुलित अभिव्यक्तिका साथ कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउनु उत्तम हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।
मधेसवादी दलहरूसंगको सहमतिबिना एकतर्फी रूपमा बनाइएको राजनीतिक संयन्त्र र त्यसको कार्यविधीबारे अझै टुंगो नलागेको अवस्थामा मधेसवादी दलहरूसंग संवाद र सहमति गरेर आन्तरिक मुद्दा सुल्झाउन सके प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण मुलुकका आन्तरिक शक्ति सबै वर्ग र समुदाय एकजुट हुने अवसर हुनेछ । त्यसलाई अवसरका रूपमा सिद्ध गर्न सके मात्र भारतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर दुई देशको आपसी हितमा सम्बन्ध अघि बढाउने बलियो आधार हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।